गन्ना भुगतान में कटाई और ढुलाई के नाम पर होने वाली कटौतियों को कम करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब किसान अपनी गन्ने की फसल की कटाई खुद कर सकेंगे और उसे सीधे चीनी मिलों तक पहुंचा सकेंगे।
मौजूदा व्यवस्था और एफआरपी भुगतान में होने वाली कटौती
चीनी आयुक्तालय के अनुसार, मौजूदा व्यवस्था के तहत चीनी मिलें ही किसानों के खेतों से गन्ने की कटाई कराने और उसे अपने कारखानों तक लाने के लिए ढुलाई की व्यवस्था करती हैं। लेकिन, कटाई और परिवहन दोनों कार्यों पर होने वाले खर्च को किसानों को मिलने वाले गन्ना भुगतान से काट लिया जाता है। इसके चलते कटाई और परिवहन की लागत अधिक होने पर किसानों के हाथ में आने वाली वास्तविक भुगतान राशि काफी घट जाती है।
किसान संगठनों की चिंताओं के बाद लिया गया निर्णय
राज्य के विभिन्न किसान संगठन लगातार यह मुद्दा उठाते रहे हैं कि चीनी मिलें कटाई और ढुलाई सेवाओं के नाम पर किसानों से आवश्यकता से अधिक राशि वसूलती हैं। इसी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए चीनी आयुक्तालय ने यह नई व्यवस्था शुरू की है। इसके तहत किसानों को अपनी फसल स्वयं काटने और उसे सीधे मिल तक ले जाने का विकल्प दिया गया है, ताकि उनके गन्ना बिलों से होने वाली कटौती में कमी लाई जा सके।
चीनी आयुक्त डॉ. संजय कोलते ने सार्वजनिक किए मिल-वार खर्च के आंकड़े
चीनी आयुक्त डॉ. संजय कोलते ने पेराई सत्र 2025-26 के लिए राज्य भर की चीनी मिलों द्वारा कटाई और ढुलाई पर किए जाने वाले वास्तविक खर्च का मिल-वार ब्योरा आधिकारिक रूप से जारी कर दिया है। इस कदम से व्यवस्था में पूरी पारदर्शिता आएगी और किसान अपने आसपास की विभिन्न चीनी मिलों द्वारा ली जाने वाली लागत की तुलना आसानी से कर सकेंगे।
किसानों को मिला बेहतर और किफायती विकल्प चुनने का अधिकार
आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, इस पारदर्शिता के बाद किसान यह तय कर सकेंगे कि वे अपना गन्ना किस मिल को बेचें। किसान उन नजदीकी मिलों को अपनी फसल भेजने पर विचार कर सकते हैं जहां कटाई और परिवहन का खर्च अपेक्षाकृत कम है। इसके साथ ही, यदि किसी किसान को लगता है कि संबंधित मिल द्वारा तय की गई लागत बहुत अधिक है, तो वह खुद गन्ने की कटाई और परिवहन कर उसे सीधे फैक्ट्री तक ले जाने का विकल्प चुन सकता है।