मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्वामित्व योजना के काम को लेकर प्रशासन और पटवारियों के बीच विवाद के बीच कलेक्टर प्रतिभा पाल ने सख्त कार्रवाई की है। योजना के काम का विरोध कर रहे 12 पटवारियों को निलंबित कर दिया गया है, जबकि 137 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। प्रशासन के मुताबिक, संबंधित कर्मचारियों ने हितग्राहियों से जुड़ी सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में अपेक्षित सहयोग नहीं किया। इस कार्रवाई के बाद जिले के राजस्व विभाग में हलचल बढ़ गई है।
स्वामित्व योजना के काम को लेकर विवाद
स्वामित्व योजना के काम में पटवारियों के विरोध की जानकारी मिलने के बाद जिला प्रशासन ने मामले की समीक्षा की। कलेक्टर के निर्देश पर राजस्व विभाग के कामकाज का जायजा लिया गया। इसके बाद निलंबन और नोटिस जारी करने की कार्रवाई की गई।
प्रशासन का कहना है कि सरकारी योजनाओं को लागू करने में लापरवाही या असहयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि, पटवारियों के विरोध के पीछे की वजह और कर्मचारी पक्ष का विस्तृत जवाब सामने आने पर मामले की स्थिति और स्पष्ट होगी।
सागर की अलग-अलग तहसीलों के 12 पटवारी निलंबित
प्रशासन की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, निलंबित किए गए पटवारियों में सागर ग्रामीण तहसील की मीना खैरवार और लक्ष्मी जाटव, गढ़ाकोटा तहसील के अखिलेश दीक्षित तथा केसली तहसील के राजकुमार गौड़ और परिवीक्षाधीन पटवारी भूपेंद्र राज शामिल हैं।
इसके अलावा खुरई तहसील के अजय श्रीवास्तव और गोविंद राय, मालथौन तहसील के पुष्पेंद्र भदौरिया और महेंद्र अर्गल, बांदरी तहसील के परिवीक्षाधीन पटवारी योगेंद्र प्रताप तथा बंडा तहसील के दिलीप राजा और अभिषेक कोरी को भी निलंबित किया गया है। दिलीप राजा पटवारी हल्का नंबर 41 और 47 में, जबकि अभिषेक कोरी हल्का नंबर 65 सिंगरावन में तैनात बताए गए हैं।
137 पटवारियों से मांगा जवाब
निलंबन के अलावा प्रशासन ने 137 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। इन कर्मचारियों को तय समय सीमा में अपना जवाब देने के लिए कहा गया है। अधिकारियों के मुताबिक, पटवारियों के जवाबों की समीक्षा करने के बाद आगे की कार्रवाई पर फैसला लिया जाएगा। प्रशासन का उद्देश्य स्वामित्व योजना समेत अन्य सरकारी योजनाओं के काम में तेजी लाना और उनका प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है।
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