खरीफ 2026-27: 5547.99 करोड़ रुपये की उपज खरीदेगी सरकार, यूपी के किसानों को सबसे बड़ा फायदा

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खरीफ विपणन सीजन 2026-27 में किसानों को उनकी उपज का उचित दाम दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मूल्य समर्थन योजना (PSS) के तहत उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में दलहन और तिलहन की 5,547.99 करोड़ रुपये की उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदने को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए इस खरीद को स्वीकृति दी है।

सरकार के मुताबिक, इस खरीद का उद्देश्य बाजार में कीमतें MSP से नीचे जाने पर किसानों को नुकसान से बचाना और उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करना है। खरीद की राशि किसानों के बैंक खातों में सीधे और समय पर भेजी जाएगी।

यूपी में 3,992.57 करोड़ रुपये की खरीद
उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए 3,992.57 करोड़ रुपये की खरीद को मंजूरी मिली है। इसमें तुअर 4.66 लाख मीट्रिक टन, कीमत 3,937.70 करोड़ रुपये और मूंग 6,250 मीट्रिक टन, कीमत 54.87 करोड़ रुपये है। यानी यूपी में कुल 4,72,250 मीट्रिक टन तुअर और मूंग की MSP पर खरीद होगी।

कर्नाटक में 1,107 करोड़ रुपये की खरीद
कर्नाटक में दलहन और तिलहन की कुल 1,107 करोड़ रुपये की खरीद को मंजूरी दी गई है। इसमें-

• सोयाबीन : 1,15,500 मीट्रिक टन, कीमत 659.27 करोड़ रुपये
• मूंग : 38,250 मीट्रिक टन, कीमत 335.83 करोड़ रुपये
• सूरजमुखी : 13,413 मीट्रिक टन, कीमत 111.90 करोड़ रुपये

तेलंगाना में 448.42 करोड़ रुपये की खरीद
तेलंगाना में कुल 448.42 करोड़ रुपये की उपज MSP पर खरीदी जाएगी। इसमें- 

• सोयाबीन : 62,000 मीट्रिक टन, कीमत 353.90 करोड़ रुपये
• मूंग : 10,766 मीट्रिक टन, कीमत 94.52 करोड़ रुपये

दाल और खाद्य तेल के उत्पादन को बढ़ावा देने पर जोर
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार का लक्ष्य किसानों को उनकी उपज का उचित दाम दिलाने के साथ देश को दाल और खाद्य तेल के मामले में आत्मनिर्भर बनाना भी है। उन्होंने कहा कि खरीद केंद्रों पर व्यवस्था पारदर्शी रखी जाएगी और किसानों को भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया जाएगा।

मूल्य समर्थन योजना (PSS) क्या है?
जब बाजार में किसी फसल का भाव MSP से नीचे चला जाता है, तो सरकार PSS के तहत तय शर्तों के अनुसार किसानों से उस फसल की खरीद MSP पर करती है। इसका उद्देश्य किसानों को कम बाजार भाव से होने वाले नुकसान से बचाना है।