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Karnataka Landless Families 1 5 Million Free Residential Plots One Lakh New Houses Built
कर्नाटक : भूमिहीन परिवारों को मिलेंगे 15 लाख मुफ्त आवासीय प्लॉट, बनेंगे एक लाख नए मकान
गांव जंक्शन डेस्क, नई दिल्ली
Published by: Mohammad Aamil
Updated Sat, 21 Nov 2026 04:28 PM IST
सार
कर्नाटक सरकार बूगारंटी योजना के तहत भूमिहीन परिवारों को 15 लाख मुफ्त प्लॉट देगी। साथ ही एक लाख नए मकान बनाए जाएंगे। मकान निर्माण के लिए सामान्य वर्ग को 2 लाख और SC-ST परिवारों को 3 लाख रुपये मिलेंगे।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार
- फोटो : गांव जंक्शन
कर्नाटक सरकार ने गरीब और भूमिहीन परिवारों को घर बनाने के लिए जमीन देने की बड़ी योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत राज्य में 15 लाख परिवारों को मुफ्त आवासीय प्लॉट दिए जाएंगे। योजना के पहले चरण में 5 लाख प्लॉट विकसित किए जाएंगे। इसके साथ ही सरकार ने वर्ष 2026-27 में एक लाख नए मकान बनाने का भी फैसला किया है। इन मकानों के लिए सरकार आर्थिक मदद भी बढ़ाएगी।
ये फैसले 19 नवंबर को मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए। सरकार का कहना है कि इस पहल का मकसद उन गरीब परिवारों को जमीन और मकान उपलब्ध कराना है, जिनके पास रहने के लिए अपना घर या प्लॉट नहीं है।
पहले चरण में 5 लाख परिवारों को मिलेंगे प्लॉट
सरकार की प्रस्तावित 'बूगारंटी' योजना के तहत राज्य में कुल 15 लाख आवासीय प्लॉट विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। पहले चरण में करीब 25 हजार एकड़ जमीन पर 5 लाख प्लॉट तैयार किए जाएंगे। इस पर लगभग 1,000 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। प्रति प्लॉट विकास पर करीब 20 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे।
सरकार के मुताबिक, कर्नाटक में करीब 14.4 लाख लोगों के पास अपना आवासीय प्लॉट नहीं है। इसी जरूरत को देखते हुए ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में प्लॉट विकसित किए जाएंगे। इनमें 9 लाख प्लॉट ग्रामीण इलाकों में बनाने की योजना है। इसके लिए करीब 45 हजार एकड़ जमीन की जरूरत होगी। वहीं, शहरी क्षेत्रों में करीब 5 लाख लाभार्थियों को G+3 मॉडल के तहत आवास उपलब्ध कराने की योजना है।
सरकार ने सभी 31 जिलों में करीब 23,500 एकड़ सरकारी जमीन की पहचान की है। इससे लगभग 4.70 लाख प्लॉट विकसित किए जा सकेंगे। जिला प्रशासन को योजना के लिए और उपयुक्त सरकारी जमीन चिह्नित करने के निर्देश दिए गए हैं।
इन परिवारों को मिलेगी प्राथमिकता
योजना के तहत पूर्व सैनिकों के लिए 3 प्रतिशत प्लॉट आरक्षित रखने का प्रस्ताव है। इसके अलावा बुजुर्गों, विधवा और विधुर, तलाकशुदा लोगों, अकेली माताओं, दिव्यांगों और ट्रांसजेंडर लोगों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। आरक्षण के प्रस्ताव में अनुसूचित जाति (SC) के लिए 19.5 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए 7.5 प्रतिशत हिस्सेदारी शामिल है। मुख्यमंत्री ने पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं।
कौन कर सकता है आवेदन?
परिवार के पास प्राथमिकता वाले राशन कार्ड (PHH) या अंत्योदय राशन कार्ड (AAY) होना चाहिए।
ग्रामीण क्षेत्र में परिवार की सालाना आय 1.20 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
शहरी क्षेत्र में परिवार की सालाना आय 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
एक पात्र परिवार को केवल एक आवासीय प्लॉट मिलेगा।
पति-पत्नी दोनों जीवित होने पर संयुक्त आवेदन करना होगा। प्लॉट का मालिकाना दस्तावेज दोनों के नाम जारी होगा।
विधवा, विधुर, तलाकशुदा, अकेली मां, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर व्यक्ति प्राथमिकता श्रेणी में अकेले आवेदन कर सकेंगे।
ऑनलाइन आवेदन और आधार से होगी जांच
योजना के लिए नए आवेदन ऑनलाइन मांगे जाएंगे। इसके लिए नाडाकचेरी, बापूजी सेवा केंद्र, ग्राम वन और कर्नाटक वन केंद्रों के माध्यम से आवेदन की सुविधा दी जाएगी। आवेदकों की पहचान और पात्रता की जांच आधार आधारित ई-केवाईसी से होगी।
सरकार के पास वर्ष 2018 से करीब 5.8 लाख ग्रामीण आवेदनों की सूची लंबित है। इन आवेदनों की दोबारा जांच की जाएगी, ताकि मृत या अपात्र लोगों के नाम हटाए जा सकें। हालांकि, पहले से सूची में शामिल पात्र लोगों को केवल नया आवेदन नहीं करने के कारण बाहर नहीं किया जाएगा। उनकी पात्रता की जांच मौके पर जाकर की जाएगी।
मकान बनाने के लिए भी बढ़ाई आर्थिक मदद
प्लॉट देने के अलावा सरकार ने वर्ष 2026-27 में एक लाख नए मकान बनाने को मंजूरी दी है। ये मकान बसव वसति योजना, बीआर आंबेडकर निवास योजना, देवराज उर्स आवास योजना और अटल बिहारी वाजपेयी शहरी आवास योजना सहित अन्य सरकारी योजनाओं के तहत बनाए जाएंगे। इन मकानों के निर्माण पर करीब 2,241 करोड़ रुपये खर्च होंगे। निर्माण सामग्री महंगी होने के कारण सरकार ने मकान बनाने के लिए मिलने वाली आर्थिक मदद बढ़ाने का फैसला किया है।
इस तरह सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 80 हजार रुपये और SC/ST परिवारों को एक लाख रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। यह बढ़ी हुई सहायता केवल नए मंजूर एक लाख मकानों पर लागू होगी। पहले से मंजूर मकानों को इसका लाभ अपने आप नहीं मिलेगा।
ग्रामीण क्षेत्रों में बनेंगे 68 हजार मकान
सरकार की योजना के तहत एक लाख नए मकानों में से 68 हजार ग्रामीण और 32 हजार शहरी क्षेत्रों में बनाए जाएंगे। लाभार्थियों की संख्या के हिसाब से ग्राम पंचायतों और शहरी निकायों के बीच मकानों का आवंटन किया जाएगा।
इनमें अनुसूचित जाति के लिए 17,150 और अनुसूचित जनजाति के लिए 6,950 मकान रखे गए हैं। अल्पसंख्यक समुदायों को 15 हजार मकान दिए जाएंगे। वहीं, सामान्य वर्ग के लिए 60,900 मकान आवंटित किए जाएंगे। सरकार के सर्वे के मुताबिक, कर्नाटक में करीब 14.89 लाख परिवार ऐसे हैं, जिनके पास अपना मकान नहीं है। वहीं, लगभग 13.36 लाख परिवारों के पास आवासीय प्लॉट नहीं है। इस तरह राज्य में करीब 28.25 लाख परिवार ऐसे हैं, जिन्हें मकान या जमीन की जरूरत है।
प्लॉट के कागजात और रजिस्ट्री पर नहीं लगेगा शुल्क
सरकार ने लाभार्थियों को प्लॉट का मालिकाना हक देने की प्रक्रिया आसान बनाने का भी फैसला किया है। इसके तहत प्लॉट वाली जगह पर सड़क और नाली जैसी बुनियादी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। हर प्लॉट के चारों कोनों पर सीमा के पत्थर लगाए जाएंगे।
लाभार्थियों को डिजिटल मालिकाना दस्तावेज दिए जाएंगे। इसके अलावा प्लॉट की रजिस्ट्री पर लगने वाली स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क भी माफ करने का फैसला किया गया है। रजिस्ट्री के बाद ई-स्वाथु सॉफ्टवेयर के जरिए संपत्ति से जुड़े जरूरी रिकॉर्ड भी तैयार किए जाएंगे।
सरकार के इन दोनों फैसलों का मकसद भूमिहीन परिवारों को रहने के लिए जमीन देना और जिन परिवारों के पास जमीन है, लेकिन मकान बनाने के पैसे नहीं हैं, उन्हें आर्थिक मदद उपलब्ध कराना है। अब योजना के सामने सरकारी जमीन विकसित करने, बजट जुटाने और पात्र परिवारों की पहचान करने की चुनौती होगी।
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