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Delhi Ncr Each District Now Responsibility Reduce Pollution Plans To Reduce It By 20 By 2027
दिल्ली-NCR: प्रदूषण पर अब हर जिले की जवाबदेही तय, 2027 तक 20% तक कमी लाने की तैयारी
गांव जंक्शन डेस्क, नई दिल्ली
Published by: Mohammad Aamil
Updated Sat, 21 Nov 2026 04:20 PM IST
सार
CAQM ने दिल्ली-NCR में 2027 तक वायु प्रदूषण 20% तक घटाने का लक्ष्य रखा है। पहली बार हर जिले का अलग एक्शन प्लान बनेगा और अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होगी।
दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने वर्ष 2027 तक प्रदूषण के औसत स्तर में 15 से 20 प्रतिशत तक कमी लाने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए आयोग ने पहली बार जिला स्तर पर भी प्रदूषण नियंत्रण की कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया है। अब दिल्ली-NCR के हर जिले में प्रदूषण कम करने के लिए अलग योजना बनेगी और हर काम की जिम्मेदारी तय अधिकारी को सौंपी जाएगी।
आयोग ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में शामिल अन्य राज्यों की सरकारों को पत्र लिखकर वर्ष 2027 की वार्षिक कार्ययोजना तैयार करने को कहा है। ये योजनाएं राज्य, जिला और नगर निगम स्तर पर बनाई जाएंगी। इनका उद्देश्य केवल प्रदूषण नियंत्रण के उपाय गिनाना नहीं, बल्कि तय समय में उनके नतीजे हासिल करना है।
CAQM के मुताबिक, वर्ष 2027 की कार्ययोजनाओं में वर्ष 2026 के मुकाबले वायु प्रदूषण के सालाना औसत स्तर में कम से कम 15 प्रतिशत और जरूरत के अनुसार 20 प्रतिशत तक कमी लाने का लक्ष्य रखा जाएगा। इसमें वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI), पीएम 2.5 और पीएम 10 के स्तर में सुधार शामिल होगा।
प्रदूषण के सभी प्रमुख स्रोतों पर होगा काम
आयोग ने कार्ययोजनाओं में प्रदूषण के प्रमुख कारणों को शामिल करने का निर्देश दिया है। इनमें वाहनों से निकलने वाला धुआं, सड़कों की धूल, कारखानों से होने वाला प्रदूषण, निर्माण और तोड़फोड़ का काम, नगरों का कचरा प्रबंधन, पराली जलाना, डीजल जनरेटर और शवदाह गृहों से होने वाला प्रदूषण शामिल है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर प्रदूषण फैलाने वाले अन्य स्रोतों पर भी कार्रवाई की जाएगी।
पहली बार जिला स्तर पर योजना बनने से स्थानीय समस्याओं की पहचान और उन पर कार्रवाई करना आसान होगा। जिला प्रशासन प्रदूषण नियंत्रण के उपायों की प्रगति पर नजर रख सकेगा। जहां काम में कमी मिलेगी, वहां समय रहते सुधार के कदम उठाए जा सकेंगे।
हर काम के लिए अधिकारी की जिम्मेदारी तय
CAQM ने प्रदूषण नियंत्रण के काम में जवाबदेही तय करने पर भी जोर दिया है। अब कार्ययोजना में हर काम के सामने संबंधित विभाग या एजेंसी के साथ जिम्मेदार अधिकारी का नाम, पद और संपर्क जानकारी भी देनी होगी। इससे यह पता रहेगा कि किस काम को पूरा करने और उसकी निगरानी करने की जिम्मेदारी किस अधिकारी की है।
आयोग ने कहा है कि वर्ष 2026 की योजनाओं में शामिल उपायों के अलावा जरूरत के अनुसार नए कदम भी जोड़े जाएंगे। ये कदम पिछले अनुभव, मौजूदा जरूरतों और हवा की गुणवत्ता में लगातार सुधार के लक्ष्य को ध्यान में रखकर तय किए जाएंगे। शहरी इलाकों में विकास प्राधिकरणों से जुड़े काम भी संबंधित नगर निगम की कार्ययोजना का हिस्सा होंगे।
5 दिसंबर तक जमा करनी होगी योजना
वर्ष 2027 की कार्ययोजना CAQM के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जमा की जाएगी। आयोग ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे नगर निगमों, जिला आयुक्तों, जिलाधिकारियों और संबंधित एजेंसियों को तैयारी जल्द शुरू करने का निर्देश दें।
राज्यों, जिलों और नगर निगमों की वार्षिक कार्ययोजना को अंतिम रूप देकर 5 दिसंबर 2026 तक आयोग के पास जमा करना होगा। इसके लिए तीनों स्तरों पर योजना तैयार करने के प्रारूप भी CAQM के पोर्टल पर उपलब्ध कराए जाएंगे।
आयोग ने बताया कि वर्ष 2026 की राज्य और नगर निगम स्तर की कार्ययोजनाओं की नियमित समीक्षा की गई थी। इस दौरान काम की प्रगति, कमियों और चुनौतियों का आकलन किया गया तथा अलग-अलग एजेंसियों के बीच तालमेल बेहतर बनाने के प्रयास किए गए।
CAQM के अनुसार, वायु प्रदूषण से निपटने के लिए लगातार और मिलकर प्रयास करने की जरूरत है। नई व्यवस्था के तहत जिला स्तर की योजना, प्रदूषण घटाने के तय लक्ष्य और अधिकारियों की स्पष्ट जिम्मेदारी के जरिए दिल्ली-NCR और आसपास के इलाकों की हवा को बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी।
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