बिहार में गन्ना किसानों को खेती के आधुनिक तरीकों से जोड़ने और सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने नई पहल शुरू की है। सीएम सम्राट चौधरी ने गन्ना विकास रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ राज्य के प्रमुख गन्ना उत्पादक जिलों के गांवों में जाकर किसानों को नई तकनीक, उन्नत किस्म के बीजों और विभागीय योजनाओं के प्रति जागरूक करेगा।
गांवों में मिलेगी नीति, अनुदान और पोर्टल की जानकारी
राज्य सरकार की इस पहल के तहत गन्ना विकास रथ गांवों तक पहुंचकर किसानों को 'बिहार गन्ना उद्योग प्रोत्साहन नीति-2026' और विभाग की अन्य अनुदान योजनाओं की पूरी जानकारी देगा। विभागीय अधिकारी किसानों को समझाएंगे कि इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन कैसे करना है और किन प्रक्रियाओं का पालन करना जरूरी है। इसके साथ ही विशेषज्ञों और प्रचार सामग्री के जरिए किसानों को गन्ने की उन्नत किस्मों, बुवाई के सही तरीके और फसल को कीटों व रोगों से बचाने के उपाय बताए जाएंगे। किसानों को विभाग के ऑनलाइन पोर्टल से भी जोड़ा जाएगा, जहां उन्हें पंजीकरण कराने, अनुदान के लिए आवेदन करने और पारदर्शी तरीके से भुगतान पाने की पूरी प्रक्रिया सिखाई जाएगी, ताकि जानकारी के अभाव में कोई किसान लाभ से वंचित न रहे।
चंपारण बनेगा बड़ा केंद्र, खुलेंगी नई और पुरानी चीनी मिलें
राज्य सरकार के अनुसार, बिहार में गन्ना उत्पादन बढ़ाने के साथ ही चीनी उद्योग को फिर से मजबूत करने की दिशा में काम चल रहा है। इसके तहत चंपारण क्षेत्र को देश के बड़े गन्ना उत्पादन केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना तैयार की गई है। इसके अलावा, राज्य में बंद पड़ी 9 चीनी मिलों को दोबारा चालू करने और 25 नई चीनी मिलें लगाने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है।
किसानों की आमदनी और रोजगार बढ़ाने पर जोर
सरकार का मानना है कि बंद पड़ी चीनी मिलों के फिर से शुरू होने और नई मिलों की स्थापना से गन्ना किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए बेहतर बाजार मिलेगा। मिलों के चालू होने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। सरकार का उद्देश्य गन्ने की खेती को ज्यादा लाभदायक बनाना है, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद मिल सके।