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बंपर प्याज से फिर किसानों को नुकसान का खतरा : देश में जरूरत से ज्यादा उपज संभव , किसान संघ ने रखीं 6 मांगें

गांव जंक्शन डेस्क, नई दिल्ली Published by: Devesh Saraswat Updated Thu, 19 Nov 2026 09:33 AM IST
सार

  • साल 2025-26 में देश में प्याज उत्पादन 288.96 लाख टन रहने का अनुमान, पिछले साल से 6.08% कम।
  • घरेलू मांग 210 लाख टन होने के मुकाबले उत्पादन 78.96 लाख टन अधिक रहने की संभावना।
  • महाराष्ट्र राज्य प्याज उत्पादक किसान संघ ने केंद्र से स्थिर और लंबे समय के लिए निर्यात नीति बनाने की मांग की।
  • किसानों के लिए प्याज का न्यूनतम 3 हजार रुपये प्रति क्विंटल भाव तय करने की अपील

प्याज की बंपर फसल, किसान संगठन की निर्यात नीति पर नजर।
प्याज की बंपर फसल, किसान संगठन की निर्यात नीति पर नजर। - फोटो : AI
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विस्तार
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साल 2025-26 के दौरान भारत में प्याज का कुल उत्पादन 288.96 लाख टन रहने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले वर्ष के 307.67 लाख टन के मुकाबले 6.08 प्रतिशत कम है। उत्पादन में इस गिरावट के बावजूद महाराष्ट्र राज्य प्याज उत्पादक किसान संघ का कहना है कि देश में प्याज की आपूर्ति पूरी तरह पर्याप्त रहेगी, क्योंकि सालाना घरेलू मांग लगभग 210 लाख टन ही है। संगठन के अनुसार, घरेलू मांग पूरी करने के बाद भी निर्यात के लिए पर्याप्त प्याज उपलब्ध रहेगा। ऐसे में संघ ने वैश्विक बाजार में भारत की पकड़ मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार से एक दीर्घकालिक, स्थिर और निरंतर निर्यात नीति लागू करने का आग्रह किया है।

प्रति एकड़ उत्पादकता और फसल प्रबंधन की अहम भूमिका
संगठन के संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोले के अनुसार, प्याज उत्पादन का आंकलन केवल बुवाई के रकबे में आई कमी या बढ़ोतरी के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मौसम की स्थिति, पानी की उपलब्धता, खेती के तौर-तरीके और प्रति एकड़ उत्पादकता जैसे कारक भी कुल उत्पादन तय करने में बेहद अहम भूमिका निभाते हैं।

प्रमुख उत्पादक राज्यों में संतोषजनक पैदावार की उम्मीद
भारत दिघोले के मुताबिक, सूखे के हालात और पानी की सीमित उपलब्धता के चलते महाराष्ट्र और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में प्याज के रकबे में कुछ गिरावट आ सकती है। इसके बावजूद, उन्नत बीजों और बेहतर फसल प्रबंधन से प्रति एकड़ उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। इस वजह से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और राजस्थान जैसे बड़े प्याज उत्पादक राज्यों में कुल पैदावार संतोषजनक रहने की पूरी संभावना है।

घरेलू आवश्यकता से 78.96 लाख टन अधिक उत्पादन की संभावना
संगठन के अनुसार, देश की सालाना प्याज खपत लगभग 210 लाख टन है, जबकि अनुमानित उत्पादन 288.96 लाख टन है। इस प्रकार उत्पादन और घरेलू जरूरत के बीच करीब 78.96 लाख टन का सीधा अंतर दिखता है। हालांकि, दिघोले ने स्पष्ट किया कि भंडारण में होने वाले नुकसान, बीज की जरूरत और प्रसंस्करण उद्योगों की खपत को ध्यान में रखते हुए उत्पादन, घरेलू मांग और उपलब्ध स्टॉक के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर ठोस आपूर्ति योजना बनाई जानी चाहिए।

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारतीय प्याज के निर्यात के आंकड़े
एसोसिएशन के अनुसार, भारत द्वारा खाड़ी देशों, बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया और नेपाल जैसे बाजारों में प्याज भेजा जाता है। संगठन के आंकड़ों के मुताबिक, देश से प्याज का निर्यात वर्ष 2022-23 में 25.27 लाख टन, वर्ष 2023-24 में 16.07 लाख टन, वर्ष 2024-25 में 11.70 लाख टन और वर्ष 2025-26 में 15.48 लाख टन दर्ज किया गया है।

निर्यात बढ़ने से मंडियों में किसानों को मिलेंगे बेहतर दाम
भारत दिघोले के अनुसार, प्याज निर्यात को बढ़ावा मिलने से किसानों को घरेलू मंडियों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय बाजारों का विकल्प भी मिलेगा। इससे मंडियों में भारी आवक के समय घरेलू बाजार पर पड़ने वाला अत्यधिक आपूर्ति का दबाव कम होगा, जिससे किसानों को अपनी फसल का उचित और लाभकारी मूल्य मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी।

मूल्य संवर्धित उत्पादों और बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर
किसान संगठन ने केंद्र सरकार से नए विदेशी बाजारों की तलाश करने के साथ-साथ आधुनिक पैक हाउस, ग्रेडिंग केंद्र, गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली, कोल्ड चेन, परिवहन और प्रसंस्करण इकाइयों को बढ़ावा देने की अपील की है। इसके अतिरिक्त, डिहाइड्रेटेड प्याज, प्याज पाउडर और प्याज फ्लेक्स जैसे मूल्य संवर्धित उत्पादों के निर्यात को गति देने के लिए विशेष प्रोत्साहन योजनाएं शुरू करने की मांग की गई है।

किसानों के लिए 3,000 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम भाव की मांग
एसोसिएशन ने केंद्र सरकार के समक्ष सात प्रमुख सवाल उठाए हैं और छह प्रमुख मांगें रखी हैं। इनमें स्थिर व दीर्घकालिक निर्यात नीति बनाना, उत्पादन व उपलब्ध स्टॉक के पारदर्शी आंकड़े देना, किसानों और निर्यातकों के बीच नियमित समन्वय स्थापित करना और वैज्ञानिक भंडारण का विस्तार करना शामिल है। इसके अलावा, संगठन ने किसानों को प्याज का न्यूनतम 3 हजार रुपये प्रति क्विंटल भाव तय कराने के लिए एक ठोस तंत्र विकसित करने की भी मांग की है।

किसानों के आर्थिक हितों और आम उपभोक्ताओं के बीच संतुलन जरूरी
भारत दिघोले के अनुसार, सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर प्याज उपलब्ध कराने के साथ-साथ उत्पादक किसानों के आर्थिक हितों की भी रक्षा करे। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों का विस्तार करने और निर्यात नीति में स्थिरता बनाए रखने से ही किसानों को उनकी उपज का सही और लाभकारी मूल्य दिलाया जा सकता है।


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