25 करोड़ की जमीन का 5 करोड़ मुआवजा! : 2013 के सर्कल रेट पर अवॉर्ड से भड़के गुरुग्राम के किसान

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ग्रेटर एसपीआर (साउदर्न पेरिफेरल रोड) परियोजना के लिए छह गांवों की करीब 160 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई है। इसके मुआवजे को लेकर किसानों में नाराजगी है। किसानों का कहना है कि जिस जमीन की मौजूदा बाजार कीमत 25 करोड़ रुपये प्रति एकड़ से अधिक है, उसके लिए प्रशासन ने करीब पांच करोड़ रुपये प्रति एकड़ मुआवजा तय किया है। 

किसानों का आरोप है कि जमीन का अवॉर्ड वर्ष 2026 में घोषित किया गया, लेकिन मुआवजे के लिए वर्ष 2013 के सर्कल रेट को आधार बनाया गया है। इतना ही नहीं, उनकी जमीन के लिए टीडीआर (ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स) की सुविधा भी बंद कर दी गई है।

शुक्रवार को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) ने छह गांवों की जमीन के लिए मुआवजे का अवॉर्ड घोषित किया। इसके तहत बहरामपुर में 5.26 करोड़, उल्लावास में 4.96 करोड़, कादरपुर में 4.92 करोड़, मैदावास में 6.17 करोड़, धुमसपुर में 5.19 करोड़ और बादशाहपुर में 8.25 करोड़ रुपये प्रति एकड़ मुआवजा तय किया गया है। प्रशासन जल्द ही मुआवजा जारी करने की प्रक्रिया पूरी करेगा।

15 से 22 करोड़ रुपये तक में हुए जमीन के सौदे
किसान रणबीर दायमा, सुमित, सतबीर, बंटी दायमा, सुनील दायमा, विनोद और सुरेंद्र अधाना समेत अन्य किसानों का दावा है कि पिछले कुछ महीनों में टीडीआर के माध्यम से जमीन के सौदे 15 से 22 करोड़ रुपये प्रति एकड़ तक हुए हैं। वहीं, कुछ बिल्डरों ने किसानों से 25 करोड़ रुपये प्रति एकड़ की दर से जमीन खरीदी है। ऐसे में प्रशासन की ओर से तय मुआवजा मौजूदा बाजार भाव से काफी कम है।

टीडीआर फिर से खोलने की मांग
किसानों की मांग है कि उनकी जमीन के लिए टीडीआर की सुविधा दोबारा शुरू की जाए, ताकि उन्हें जमीन का उचित मूल्य मिल सके। साथ ही मुआवजे का निर्धारण पुराने सर्कल रेट के बजाय मौजूदा बाजार भाव के आधार पर किया जाए। किसानों ने चेतावनी दी है कि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे आंदोलन करेंगे। इस मुद्दे पर जल्द ही महापंचायत आयोजित करने की भी तैयारी है।