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सूखा प्रभावित किसानों की दिवाली 'मीठी' करेगी सरकार : मंत्री ने तय फॉर्मूले से ज्यादा मुआवजे की बात कही...

गांव जंक्शन डेस्क, नई दिल्ली Published by: Devesh Saraswat Updated Mon, 05 Oct 2026 03:43 PM IST
सार

  • महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित किसानों को आर्थिक मदद का इंतजार 
  • मंत्री पंकजा मुंडे ने किसानों को अधिक सरकारी सहायता मिलने के संकेत दिए
  • मंत्री ने कहा कि पहली बार राज्य सरकार ने किसानों के नुकसान के आकलन के लिए तय फॉर्मूले से भी अधिक मुआवजा देने का एलान किया है।
  • बीड की सभी 11 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है

महाराष्ट्र के किसानों को आर्थिक सहायता का इंतजार, सरकार देगी ज्यादा मुआवजा?
महाराष्ट्र के किसानों को आर्थिक सहायता का इंतजार, सरकार देगी ज्यादा मुआवजा? - फोटो : गांव जंक्शन
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विस्तार
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महाराष्ट्र की मंत्री पंकजा मुंडे ने अपने गृह जिले बीड के सूखा प्रभावित क्षेत्रों के किसानों को भरोसा दिलाया है कि देवेंद्र फडणवीस सरकार उनकी इस बार की दिवाली मीठी बनाएगी। कम बारिश के कारण फसलों को हुए नुकसान के बीच उन्होंने किसानों को और अधिक सरकारी सहायता मिलने के संकेत दिए हैं। राज्य सरकार द्वारा बीड जिले की सभी 11 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया जा चुका है।

32,000 करोड़ की कर्जमाफी और तय फॉर्मूले से ज्यादा मुआवजा
रविवार को पत्रकारों से बातचीत में मंत्री पंकजा मुंडे ने बताया कि राज्य सरकार पहले ही 32,000 करोड़ रुपये की कृषि ऋण माफी की घोषणा कर चुकी है। मंत्री के अनुसार, पहली बार राज्य सरकार ने किसानों के नुकसान के आकलन के लिए तय फॉर्मूले से भी अधिक मुआवजा देने का एलान किया है। उन्होंने कहा कि सीएम देवेंद्र फडणवीस संकट का सामना कर रहे किसानों की दिवाली को बेहतर बनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

सोयाबीन की फसलों को भारी नुकसान, पैदावार घटने की आशंका
मानसून के दौरान कम बारिश होने की वजह से क्षेत्र में सोयाबीन जैसी प्रमुख फसलों की खेती पर गंभीर असर पड़ा है। किसानों के अनुसार, बारिश की कमी से फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं और इस बार पैदावार में भारी गिरावट आने की आशंका है।

सूखे से निपटने के लिए सरकार के कई कदम
प्रदेश सरकार के अनुसार, सूखे और पानी की कमी से निपटने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। इसके तहत महाराष्ट्र की अधिकांश तहसीलों में सूखे का एलान कर दिया गया है, जिससे प्रभावित किसानों तक आवश्यक राहत और सरकारी योजनाओं की सहायता पहुंचाई जा सके।


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