Fisheries Scheme: मछुआरों और ट्राउट पालकों को मिलेगी आर्थिक मदद, मछली का MSP 100 रुपये किलो तय

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हिमाचल प्रदेश में मछली पालन से जुड़े लोगों को अब प्राकृतिक आपदाओं और बाजार में कीमतों में गिरावट से होने वाले नुकसान से राहत मिलेगी। प्रदेश सरकार ने मछुआरों और ट्राउट पालकों के लिए दो अहम योजनाएं शुरू की हैं। इसके तहत पंजीकृत ट्राउट पालकों को प्राकृतिक आपदा से नुकसान होने पर अधिकतम 50 हजार रुपये तक मुआवजा मिलेगा। वहीं, जलाशयों में मछली पकड़ने वाले मछुआरों की उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 100 रुपये प्रति किलो तय किया गया है।

100 रुपये से कम भाव मिलने पर मिलेगी सब्सिडी
मुख्यमंत्री मछुआरा सहायता योजना के तहत यदि अधिकृत नीलामी में मछली की कीमत 100 रुपये प्रति किलो से कम मिलती है, तो सरकार अधिकतम 20 रुपये प्रति किलो तक सब्सिडी देगी। यह पैसा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से सीधे मछुआरों के बैंक खातों में भेजा जाएगा।

इस योजना से प्रदेश के करीब 6,000 से 6,300 सक्रिय और लाइसेंसधारी जलाशय मछुआरों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य बाजार में मछली की कीमत गिरने पर मछुआरों को आर्थिक नुकसान से बचाना है।

मछली पकड़ने पर प्रतिबंध के दौरान भी मिलेगी मदद
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने इन योजनाओं को मत्स्य पालन क्षेत्र से जुड़े लोगों की आर्थिक सुरक्षा की दिशा में अहम कदम बताया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना के तहत मछली पकड़ने पर प्रतिबंध की अवधि में मछुआरों को हर साल 3,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। इससे प्रतिबंध के दौरान उनकी आमदनी प्रभावित होने पर कुछ राहत मिलेगी।

ट्राउट पालकों को आपदा में 50 हजार रुपये तक मुआवजा
प्रदेश सरकार ने ट्राउट पालकों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए जोखिम निधि योजना भी शुरू की है। इसके तहत बाढ़, बादल फटने, भूस्खलन और दूसरी प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान उठाने वाले पंजीकृत ट्राउट पालकों को अधिकतम 50 हजार रुपये तक आर्थिक सहायता दी जाएगी।

इस योजना के लिए सरकार ने एक करोड़ रुपये का कॉर्पस फंड बनाया है। योजना का लाभ लेने के लिए ट्राउट पालकों को हर साल 500 रुपये का अंशदान देना होगा। इस पहल से प्राकृतिक आपदाओं के कारण मछली पालन में होने वाले नुकसान की भरपाई करने में मदद मिलेगी।