कर्नाटक: उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर ने कहा- हर पात्र सूखा-पीड़ित किसान को कम से कम ₹5,000 राहत

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कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर ने मंगलवार को कहा कि राज्य के हर पात्र सूखा-प्रभावित किसान को कम से कम 5,000 रुपये की सहायता मिलेगी। पहली किस्त में 2,000 या 2,500 रुपये पाने वालों को शेष राशि अगली किस्तों में दी जाएगी।

कुछ किसानों को पहली किस्त में अपेक्षित 2,500 रुपये की जगह 2,000 रुपये मिलने की चिंता पर उन्होंने कहा कि अब तक का भुगतान अंतिम सहायता नहीं है। कम राशि पाने वाले कई किसानों ने चिंता जताई थी और विपक्षी भाजपा ने भी कांग्रेस सरकार को घेरा था।

उपमुख्यमंत्री परमेश्वर ने बयान में कहा, 'सरकार ने हर पात्र सूखा-प्रभावित किसान को कम से कम 5,000 रुपये देने का फैसला किया है और यह वादा निभाया जाएगा।' राज्य सरकार ने 23 अक्तूबर के आदेश से इनपुट सब्सिडी की पहली किस्त के रूप में प्रति पात्र किसान 2,500 रुपये जारी करने को अधिकृत किया था।

इसी के तहत 5 नवंबर को सूखा राहत कार्यक्रम में यादगीर जिले के 1,06,462 किसानों को 17.43 करोड़ रुपये का वितरण शुरू हुआ। जिन्हें पहली किस्त में 2,000 रुपये मिले, उन्हें शेष 3,000 रुपये और जिन्हें 2,500 रुपये मिले, उन्हें अगले 2,500 रुपये दिए जाएंगे।

केंद्र सरकार के एसडीआरएफ/एनडीआरएफ दिशानिर्देशों में जमीन के दायरे और श्रेणी के आधार पर इनपुट सब्सिडी तय है: वर्षा-आधारित फसलों के लिए न्यूनतम 1,500 रुपये, सिंचित के लिए 2,600 रुपये और बारहमासी फसलों के लिए 3,200 रुपये।

मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार और उन्होंने इन मानकों से आगे जाकर जोत के आकार से परे हर पात्र किसान को कम से कम 5,000 रुपये देने का निर्णय लिया।

उन्होंने कहा, 'आधे एकड़ वाला किसान भी वही सूखा, वही अनिश्चितता और वही आर्थिक संकट झेलता है जो कई एकड़ वाला। जोत का आकार सरकार की संवेदना तय न करे।' 5,000 रुपये न्यूनतम सहायता है और फसल नुकसान की सीमा व लागू मानदंडों के अनुसार पात्र किसानों को 5,000 से 60,000 रुपये तक इनपुट सब्सिडी मिल सकती है।

अधिकारियों को निर्देश, अफवाहों से बचने की अपील
उपमुख्यमंत्री ने भुगतान प्रक्रिया पारदर्शी रखने और शेष किस्तें जल्द जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने किसानों से अफवाहों से गुमराह न होने की अपील की और विपक्षी नेताओं से मुद्दे का राजनीतिक लाभ न उठाने को कहा। सरकार वास्तविक शिकायतों पर खुली है और जहां पात्र किसानों को कम राशि मिली है, उन मामलों की जांच करेगी।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बी वाई विजयेंद्र ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने गंभीर सूखा-प्रभावित यादगीर समेत पूरे राज्य के किसानों को 5,000 रुपये राहत का वादा किया था और पहली किस्त में 2,500 रुपये की बात कही थी, जबकि खातों में 1,500 और 2,000 रुपये जैसी अलग-अलग राशि जमा हुई। उन्होंने मांग की कि पूरी 5,000 रुपये की राहत, लंबित राशि समेत, तुरंत जारी की जाए।