मछली किसानों को मिलेंगे KCC-आर्थिक मदद के चेक: सिक्किम में 3.75 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे मंत्री

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सिक्किम में मछली पालन और मछली किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार कई कदम उठा रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह 2 और 3 नवंबर को सिक्किम के गंगटोक और मंगन जिलों का दौरा करेंगे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के तहत 3.75 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। साथ ही जैविक मछली पालन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी करेंगे और मछली किसानों से बातचीत करेंगे।

दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री मछली किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) भी वितरित करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री मत्स्य उत्पादन योजना के तहत किसानों को आर्थिक सहायता के चेक दिए जाएंगे। मंत्री राज्य में मछली पालन से जुड़ी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी करेंगे और किसानों से उनकी समस्याओं और जरूरतों के बारे में जानकारी लेंगे।

मछली की बिक्री और बाजार पर भी होगा फोकस
केंद्रीय मंत्री मंगशिला स्थित लाइव फिश वेंडिंग सेंटर का दौरा करेंगे। यहां वे मछली किसान सहकारी समिति के सदस्यों से बातचीत करेंगे। इसका उद्देश्य मछली की बिक्री, बाजार तक पहुंच और सहकारी समितियों के कामकाज को समझना है। इसके अलावा मंगन जिला प्रशासनिक परिसर में मत्स्य पालन से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की जाएगी।

जैविक मछली पालन को मिलेगा बढ़ावा
सरकार पूर्वोत्तर राज्यों में मछली पालन की संभावनाओं को देखते हुए इसे बड़े कारोबार के रूप में विकसित करना चाहती है। इस क्षेत्र में मीठे पानी के स्रोत और जैव विविधता की अच्छी संभावनाएं हैं। सरकार का जोर जैविक मछली पालन, गुणवत्ता प्रमाणन, मछली की पहचान और उसकी आपूर्ति की निगरानी (ट्रेसबिलिटी) पर है। इसके साथ ही मछली की सफाई, प्रसंस्करण, पैकेजिंग और बाजार तक पहुंच बेहतर बनाने की योजना है, ताकि किसानों को उनके उत्पाद का बेहतर दाम मिल सके।

देश में बनाए जा रहे 34 मत्स्य उत्पादन और प्रसंस्करण क्लस्टर
केंद्र सरकार ने मछली पालन से जुड़े पूरे कारोबार को बढ़ावा देने के लिए क्लस्टर आधारित व्यवस्था अपनाई है। इसके तहत उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण, पैकेजिंग और बिक्री तक की सुविधाओं को एक साथ विकसित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत देशभर में 34 मत्स्य उत्पादन और प्रसंस्करण क्लस्टर अधिसूचित किए गए हैं। इनमें सिक्किम और मेघालय के जैविक मछली पालन क्लस्टर भी शामिल हैं।

सरकार का मानना है कि इन प्रयासों से सिक्किम और पूर्वोत्तर के दूसरे राज्यों में मछली पालन को नई पहचान मिलेगी। किसानों को बेहतर बाजार और अच्छी कीमत मिलने के साथ रोजगार और आमदनी के नए अवसर भी पैदा होंगे।