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Home› Khabar Junction› Curb On Ethanol From Sugarcane Sugar Industry Says Relying Solely On Maize And Rice Won T Suffice Government

गन्ने से इथेनॉल पर पाबंदी से बढ़ी चिंता : चीनी उद्योग ने की लचीली नीति की मांग, मक्का-चावल को बताया नाकाफी

गांव जंक्शन डेस्क, नई दिल्ली Published by: Devesh Saraswat Updated Tue, 17 Nov 2026 01:25 PM IST
सार

  • इस्मा के अनुसार, मक्का या अतिरिक्त चावल अकेले देश की इथेनॉल मांग पूरी नहीं कर सकते।
  • सरकार ने गन्ना आधारित इथेनॉल पर पाबंदी लगाई है, 2026-27 के इथेनॉल टेंडर में चीनी उद्योग को सीमित जगह दी गई है
  • संगठन ने एक लचीली व्यवस्था का सुझाव दिया है, जिसके तहत हर साल तय हो कि किस कच्चे माल (फसल) से कितना इथेनॉल बनेगा। 
  • इस्मा ने गन्ना के हिसाब से चीनी के बिक्री मूल्य में बढ़ोतरी की मांग की है
  • इथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी मिलों ने किया 40,000 करोड़ रुपये का निवेश, कर्ज और ब्याज में राहत की मांग उठी।

2026-27 में इथेनॉल के लिए अनाज पर निर्भरता बढ़ती दिख रही है, क्योंकि सरकार ने गन्ना आधारित इथेनॉल के उत्पादन को काफी सीमित कर दिया है।
2026-27 में इथेनॉल के लिए अनाज पर निर्भरता बढ़ती दिख रही है, क्योंकि सरकार ने गन्ना आधारित इथेनॉल के उत्पादन को काफी सीमित कर दिया है। - फोटो : AI
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विस्तार
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केंद्र सरकार ने 2026-27 इथेनॉल सप्लाई सीजन के टेंडर में गन्ना आधारित इथेनॉल को सीमित जगह दी है। 1,100 करोड़ लीटर इथेनॉल के टेंडर में गन्ना रस, शुगर सीरप और बी-हैवी शीरे को हटाकर केवल सी-हैवी शीरे से बने इथेनॉल को शामिल किया गया है। इस बदलाव की वजह से अब तेल कंपनियां अनाज आधारित इथेनॉल पर अधिक निर्भर हो सकती है। 

एक कच्चे माल से काम नहीं चलेगा 
चीनी उद्योग की संस्था इंडियन शुगर एंड बायो-एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का कहना है कि कोई भी एक अकेला कच्चा माल देश की कुल इथेनॉल मांग को पूरा नहीं कर सकता है। एसोसिएशन के महानिदेशक दीपक बल्लानी ने सरकार को इथेनॉल कार्यक्रम के लिए कच्चे माल के चयन में एक संतुलित नीति अपनाने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि इथेनॉल की जरूरतों को पूरा करने के लिए मक्का और अतिरिक्त चावल जैसे अनाज आधारित विकल्पों की ओर बड़े पैमाने पर रुख करना भारत के लिए बहुत बेहतर विकल्प साबित नहीं हो सकता।

हर साल तय हो किस कच्चे माल से कितना इथेनॉल बनेगा
दीपक बल्लानी के अनुसार, जब गन्ने के जरिए इथेनॉल बनाने की शुरुआत हुई थी, तब देश में सम्मिश्रण की मांग मात्र 2 से 7 प्रतिशत के बीच थी। इस कार्यक्रम की मूल अवधारणा ही यह थी कि अतिरिक्त कृषि उपज को सड़ने से बचाकर उसका ईंधन के रूप में उपयोग किया जाए। उन्होंने कहा कि यह कहना कतई उचित नहीं होगा कि कोई एक कच्चा माल बाकी सबसे बेहतर है और वह पूरी मांग संभाल सकता है। इसका अंतिम समाधान केवल चावल या मक्के में नहीं है, बल्कि सरकार को एक ऐसी लचीली प्रणाली लागू करनी चाहिए जो हर साल में अनाजों के उत्पादन और उपलब्धता के आधार पर तय करे कि किस सामग्री को ईंधन सम्मिश्रण के लिए भेजा जाए।

चीनी उत्पादन पर सूखे का असर और 335 लाख मीट्रिक टन की मांग
राष्ट्रीय सहकारी चीनी कारखाना महासंघ के प्रमुख हर्षवर्धन पाटिल द्वारा वर्ष 2026-27 के आगामी पेराई सत्र में चीनी की संभावित कमी को लेकर जताई गई चिंताओं पर बल्लानी ने कहा कि सूखे मौसम के चलते उत्पादन पर असर जरूर पड़ा है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के उत्पादन आंकड़ों में कुछ गिरावट आ सकती है, लेकिन इसका कुल असर कितना होगा यह फिलहाल अनुमान का विषय है।

आंकड़ों के मुताबिक, देश को चालू वर्ष में लगभग 285 लाख मीट्रिक टन चीनी की आवश्यकता है और अगले सत्र के लिए कम से कम 50 लाख मीट्रिक टन का शुरुआती भंडार (बनाए रखना जरूरी है। इस प्रकार देश को कुल मिलाकर लगभग 335 लाख मीट्रिक टन चीनी की दरकार है।

यूपी में गन्ने की को 0238 किस्म और लाल सड़न से नुकसान
इस्मा के अनुसार, बेहतर उपज के लिए किसानों को प्रमाणित प्रजनक बीज उपलब्ध कराए जाने चाहिए, लेकिन किसी एक ही किस्म पर अधिक निर्भरता नुकसानदेह हो सकती है। बल्लानी ने उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हुए बताया कि प्रदेश में को 0238 किस्म के जमकर उपयोग के कारण वर्ष 2020-21 तक कुल गन्ना रकबे के 86 प्रतिशत से अधिक हिस्से पर केवल इसी एक किस्म की खेती होने लगी थी। इस भारी जमावड़े के चलते फसल में लाल सड़न बीमारी के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता पूरी तरह टूट गई। इसके कारण उत्तर प्रदेश का चीनी उत्पादन वर्ष 2019-20 के 126.4 लाख टन से भारी गिरावट के साथ वर्ष 2025-26 में 89.5 लाख टन पर आ गया।

गन्ने् के हिसाब से चीनी के बिक्री मूल्य में भी हो बढ़ोतरी
इस्मा महानिदेशक ने मांग की कि गन्ने की कीमतों के अनुपात में ही चीनी का उचित बिक्री मूल्य तय किया जाना चाहिए, जिसके लिए संगठन सरकार संग चर्चा में है। उन्होंने इथेनॉल के लिए गन्ने के उपयोग पर लगी पाबंदियों से चीनी मिलों पर पड़ रहे वित्तीय दबाव का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि चीनी उद्योग ने भारी बैंक ऋण लेकर इथेनॉल उत्पादन की क्षमता खड़ी करने में करीब 40,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है। यदि मिलें इन संयंत्रों का पूरी क्षमता से उपयोग नहीं कर पाएंगी तो उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। इस्मा इस स्थिति से निपटने के लिए ऋण चुकाने की समयसीमा (मोराटोरियम) बढ़ाने और ब्याज दरों में राहत जैसे नीतिगत कदमों के लिए संबंधित अधिकारियों से लगातार पैरवी कर रहा है।


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