हिमाचल प्रदेश : राज्य की बागवानी पर बीमारी का खतरा, चार क्वारंटीन सेंटरों से आयात हुए 3.13 लाख पौधे

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हिमाचल प्रदेश में बाहर से मंगाए जा रहे फलदार पौधों की गुणवत्ता और क्वारंटीन व्यवस्था को लेकर बागवान संगठनों ने चिंता जताई है। संगठनों का कहना है कि बड़ी संख्या में पौधे आयात किए जाने के बावजूद उनके निरीक्षण और प्रयोगशाला जांच से जुड़े पूरे रिकॉर्ड सार्वजनिक नहीं किए जा रहे हैं। इससे प्रदेश की बागवानी पर बीमारियों और वायरस का खतरा बढ़ने की आशंका है।

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2024-25 के दौरान प्रदेश के चार स्वीकृत पोस्ट एंट्री क्वारंटीन सेंटरों से कुल 3,13,825 फलदार पौधे आयात किए गए।

चार केंद्रों से आए 3.13 लाख से अधिक पौधे
बागवान संगठनों ने नौणी विश्वविद्यालय के पादप रोग विज्ञान विभाग के दस्तावेजों का हवाला देते हुए बताया कि वर्ष 2024-25 में चार केंद्रों से बड़ी संख्या में पौधे मंगाए गए। इनमें नालागढ़ सेंटर से 1.75 लाख, जुब्बल से 78,225, बजौरा (कुल्लू) से 50 हजार और नेरवा से 10,600 पौधे आयात किए गए। 

संगठनों ने इन आंकड़ों का मौके पर मौजूद वास्तविक स्थिति से मिलान कराने की मांग की है। साथ ही चारों केंद्रों में आए पौधों के निरीक्षण और जांच का पूरा रिकॉर्ड सार्वजनिक करने को कहा है।

बाहरी राज्यों की नर्सरियों की भी जांच की मांग
बागवान संगठनों ने हिमाचल के साथ हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और राजस्थान की संबंधित नर्सरियों तथा क्वारंटीन केंद्रों की कार्यप्रणाली की जांच कराने की मांग की है।

उन्होंने नौणी विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों के साथ संयुक्त जांच कराने पर जोर दिया है। इसके अलावा प्रत्येक खेप के मूल देश, नर्सरी के पंजीकरण और प्रयोगशाला जांच से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की है।

प्रगतिशील बागवानों का आरोप है कि आयातित पौधों की गुणवत्ता के नाम पर लगातार धोखा हो रहा है। उनका कहना है कि नौणी विश्वविद्यालय की बैठकों में कई बार यह मामला उठाया गया। वर्ष 2017 में तत्कालीन उद्यान निदेशक कार्यालय के बाहर धरना भी दिया गया था, लेकिन व्यवस्था में अपेक्षित पारदर्शिता नहीं आ सकी।

बागवानी को नुकसान पहुंचाने का आरोप
हिमाचल प्रदेश संयुक्त किसान मोर्चा के प्रदेश सह-संयोजक संजय चौहान ने आरोप लगाया कि कुछ एजेंसियां सरकारी तंत्र के साथ मिलकर प्रदेश के बागवानी उद्योग को नुकसान पहुंचा रही हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में बागवानी फसलों में बीमारियों और वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। इसके पीछे आयातित पौधों की गुणवत्ता और क्वारंटीन व्यवस्था में खामियां एक संभावित कारण हो सकती हैं। उन्होंने इस मामले में सभी संबंधित पक्षों से जवाबदेही तय करने की मांग की।

बाहरी राज्यों से पौधों की आवाजाही का ब्योरा मांगा
हिमाचल प्रदेश फल, फूल एवं सब्जी उत्पादक संघ के अध्यक्ष और संयुक्त किसान मोर्चा के प्रदेश संयोजक हरीश चौहान ने प्रदेश के चारों क्वारंटीन सेंटरों और बाहरी राज्यों की संबंधित नर्सरियों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।

उन्होंने कहा कि सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि विदेशी पौधे किन देशों से आयात किए जा रहे हैं और किन राज्यों के केंद्रों से होकर हिमाचल पहुंच रहे हैं। हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड में पौधों की आवाजाही तथा क्वारंटीन व्यवस्था का पूरा ब्योरा भी सार्वजनिक किया जाना चाहिए।