छत्तीसगढ़ में धान खरीद का सत्र शुरू हो चुका है। प्रदेश के कृषि मंत्री रामविचार नेताम का कहना है कि किसानों की सुविधा के लिए इस साल प्रदेश में 315 नए धान खरीद केंद्र बढ़ाए गए हैं। उन्होंने जानकारी दी कि पटवारियों की हड़ताल के कारण जिन किसानों के भूमि रिकॉर्ड में धान का रकबा कम या शून्य दिखाई दे रहा है, उसे जिला प्रशासन की ओर से तेजी से सुधारने का काम किया जा रहा है।
कम पैदावार वाले क्षेत्रों को पूरा बोनस और बिचौलियों से मुक्ति
कृषि मंत्री रामविचार नेताम के अनुसार, प्रदेश सरकार कम उत्पादन होने पर किसानों को पूरा लाभ देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि सरकार ने 21 क्विंटल से कम धान उत्पादन होने पर भी अंतर की राशि बोनस के रूप में देने का फैसला लिया है, जिससे धान खरीदी प्रणाली से बिचौलियों का प्रभाव पूरी तरह खत्म हो जाएगा। मंत्री के अनुसार, सरगुजा और बस्तर अंचल के कई दुर्गम तथा पहाड़ी क्षेत्रों में धान की पैदावार कम होती है। उन्होंने कहा कि इस योजना से विशेष रूप से सरगुजा जिले के ओड़गी, कुसमी और मैनपाट जैसे क्षेत्रों के किसान सीधे लाभान्वित होंगे, ताकि कम उत्पादन वाले क्षेत्रों के किसानों को भी उनकी उपज का पूरा और न्यायसंगत मूल्य मिल सके।
दलहन-तिलहन जैसी फसलों पर सरकार देगी प्रोत्साहन
सरकार की नीतियों का हवाला देते हुए कृषि मंत्री ने बताया कि पिछले कुछ सालों में धान का रकबा लगातार बढ़ा है, जबकि दलहन, तिलहन और मक्का का रकबा घटा है। इस असंतुलन को दूर करने और फसलों के विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नई नीति बनाई है, जिसके तहत दलहन, तिलहन के साथ-साथ कोदो और कुटकी जैसी फसलों की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। कृषि मंत्री के अनुसार, इन फसलों का उत्पादन बढ़ने से देश को दलहन और तिलहन के आयात पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा की बचत होगी। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्रीअन्न का दर्जा प्राप्त कोदो, कुटकी और मेझरी की खरीदी अब वन विभाग के बजाय मार्कफेड के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी और सरकार आने वाली रबी फसलों को भी समर्थन मूल्य पर खरीदने की पूरी तैयारी कर चुकी है।
गन्ना किसानों को सबसे ज्यादा दाम
राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार, छत्तीसगढ़ सरकार गन्ना उत्पादक किसानों को देश में सबसे अधिक मूल्य दे रही है। केंद्र की ओर से तय 355 रुपये प्रति क्विंटल के मूल्य में बोनस राशि जोड़कर किसानों को 425 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जा रहा है। दूसरी तरफ सरकार गन्ना किसानों के खातों में 11 करोड़ रुपये की बोनस राशि भेज चुकी है। कृषि मंत्री के अनुसार, गन्ने के रकबे को बढ़ाने के लिए भी किसानों को लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने रिकवरी दर का जिक्र करते हुए बताया कि सरगुजा के केरता चीनी मिल की रिकवरी दर केवल 9 प्रतिशत है, जिससे सरकार और किसानों दोनों को नुकसान उठाना पड़ रहा है, जबकि इसकी तुलना में कवर्धा चीनी मिल की रिकवरी दर 12.35 प्रतिशत है, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा है।