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छत्तीसगढ़: 4691 गन्ना किसान बने चीनी मिल के शेयरधारक, आय बढ़ाने और समय पर भुगतान का भरोसा

गांव जंक्शन डेस्क, दिल्ली Published by: Mohammad Aamil Updated Mon, 13 Jul 2026 05:27 PM IST
सार

कवर्धा में आयोजित किसान सम्मेलन में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि इस फैसले से किसानों की सहकारी संस्था में भागीदारी बढ़ेगी, उनकी आय में सुधार होगा और क्षेत्र में गन्ने की खेती को भी बढ़ावा मिलेगा।

गन्ना किसान
गन्ना किसान - फोटो : गांव जंक्शन
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छत्तीसगढ़ सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें सहकारी चीनी मिल का भागीदार बनाने की दिशा में अहम कदम उठाया है। राज्य के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने 4,691 गन्ना किसानों को शेयर प्रमाणपत्र (Share Certificate) सौंपे। इसके साथ ही ये किसान भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना के शेयरधारक सदस्य बन गए हैं। 

लंबे समय से किसान बिना शेयरधारक बने ही मिल को गन्ना आपूर्ति कर रहे थे। कवर्धा में आयोजित किसान सम्मेलन में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इस फैसले से किसानों की सहकारी संस्था में भागीदारी बढ़ेगी, उनकी आय में सुधार होगा और क्षेत्र में गन्ने की खेती को भी बढ़ावा मिलेगा।

अब लगभग 23 हजार किसान हैं शेयरधारक
भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना पिछले पेराई सत्र में 2,55,818 मीट्रिक टन गन्ने की पेराई कर चुका है। नए शेयरधारकों के जुड़ने के बाद मिल में करीब 23 हजार किसान शेयरधारक सदस्य बन गए हैं।

इस सीजन 4.5 लाख मीट्रिक टन गन्ना आपूर्ति का लक्ष्य
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने किसानों से इस पेराई सत्र में 4.50 लाख मीट्रिक टन गन्ना मिल तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसानों को उचित एवं लाभकारी मूल्य (FRP) का भुगतान समय पर किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में चीनी की रिकवरी बढ़ाने, किसानों को अधिक लाभांश (डिविडेंड) देने और गन्ना बोनस बढ़ाने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे।

प्राकृतिक और जैविक खेती अपनाने की अपील
विजय शर्मा ने किसानों से प्राकृतिक और जैविक खेती अपनाने की भी अपील की। उन्होंने बताया कि इस महीने के अंत तक किसानों को ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन से जुड़ी तकनीकी जानकारी और प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि छत्तीसगढ़ के कृषि उत्पादों को बेहतर बाजार मिल सके और किसानों की आमदनी बढ़े।

किसानों की आय बढ़ाने पर सरकार का फोकस
राज्य सरकार का मानना है कि किसानों को सहकारी संस्थाओं में अधिक भागीदारी देने, समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने से गन्ना उत्पादन के साथ-साथ किसानों की आय में भी वृद्धि होगी।
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