सूखा निगरानी होगी मजबूत: महाराष्ट्र में हर हफ्ते सूखे की समीक्षा, CM फडणवीस ने गठित की कैबिनेट की उप-समिति

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महाराष्ट्र में बढ़ती सूखे की स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार ने तेजी दिखाते हुए तत्काल राहत उपाय शुरू कर दिए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को घोषणा की कि इस स्थिति पर साप्ताहिक निगरानी रखने के लिए एक कैबिनेट उप-समिति का गठन किया गया है। सीएम फडणवीस ने बताया कि नगर निकायों को पर्याप्त पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, और बिगड़ती सूखे की स्थिति से निपटने के लिए पीने के पानी की व्यवस्था की जाएगी।

बावनकुले की अध्यक्षता में बनी कैबिनेट उप-समिति
कामकाज को व्यवस्थित करने के लिए राज्य सरकार ने राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की अध्यक्षता में एक विशेष कैबिनेट उप-समिति गठित की है, जिसमें राज्य के अन्य प्रमुख मंत्री भी शामिल हैं। इस उप-समिति को सूखे जैसी स्थिति की साप्ताहिक समीक्षा करने और प्रभावित जिलों में राहत उपायों की तैनाती की निगरानी करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

सीएम, दोनों डिप्टी सीएम लेंगे नीतिगत फैसले
मुख्यमंत्री फडणवीस ने बताया कि सूखे से जुड़े सभी नीतिगत फैसले वे खुद, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार मिलकर लेंगे। फडणवीस ने कहा कि केंद्र सरकार से सहायता मांगी जाएगी, लेकिन राज्य केंद्रीय मदद का इंतजार किए बिना मौजूदा हालात के आधार पर जरूरी फैसले खुद लेगा।

बावनकुले ने की केंद्र सरकार की सराहना
इससे पहले दिन में महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि केंद्र सरकार कृषि संकट और सूखे के समय हमेशा महाराष्ट्र की मदद करती आई है। उन्होंने सूखे की स्थिति को देखते हुए महा विकास अघाड़ी (MVA) के सांसदों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि उनके साथ बातचीत से जरूर सकारात्मक नतीजे निकलेंगे।

उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री से मिलना चाहिए और उन्हें जमीनी हकीकत बतानी चाहिए। असल स्थिति समझाने में कोई दिक्कत नहीं है, और केंद्र सरकार मदद करती है। केंद्र सरकार ने सूखे के दौरान सहायता प्रदान की है। जब सभी सांसद उनसे मिलेंगे, तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलेगी।"

पंकजा मुंडे ने गिनाईं पहले से उठाई गई मदद
इससे पहले सोमवार को महाराष्ट्र कैबिनेट मंत्री पंकजा मुंडे ने भरोसा दिलाया था कि राज्य प्रशासन सूखे जैसी स्थिति के चलते फसल नुकसान और पानी की कमी से जूझ रहे किसानों की मदद के लिए व्यापक कदम उठा रहा है। मुंडे ने बताया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किसानों का बोझ कम करने के लिए 32,000 करोड़ रुपये की कर्जमाफी लागू की है और उनके बिजली बिल भी माफ किए गए हैं।

उन्होंने कहा, "पालक मंत्री और कैबिनेट मंत्री के तौर पर हमें पानी की स्थिति और किसानों की परेशानी को लेकर गहरी चिंता है। किसानों की पैदावार उम्मीद के मुताबिक नहीं रही, लेकिन सभी समीक्षाएं संकलित की जाएंगी और हम किसानों के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 32,000 करोड़ रुपये की कर्जमाफी लागू कर उन्हें वित्तीय सहायता दी है, और हमने उनके बिजली बिल भी माफ किए हैं।"