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Budget 2028: RSS से जुड़े संगठन ने केंद्र को सौंपे सुझाव; PM-किसान की किस्त बढ़ाने-दालों की 100% खरीद की मांग

गांव जंक्शन डेस्क, नई दिल्ली Published by: Devesh Saraswat Updated Tue, 17 Nov 2026 05:41 PM IST
सार

भारतीय किसान संघ ने केंद्रीय बजट 2027-28 के लिए वित्त मंत्रालय को 17 अहम सुझाव सौंपे।
जलवायु परिवर्तन से निपटने और गेहूं, धान व कपास का उत्पादन बचाने के लिए विशेष बजट की मांग।
पारंपरिक और जलवायु अनुकूल बीजों के शुद्धिकरण व वितरण के लिए KVK को मिले अतिरिक्त बजट।
दलहन की 100 प्रतिशत सरकारी खरीद और किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाने की सिफारिश।

भारतीय किसान संघ ने सरकार को पीएम किसान योजना की किस्त बढ़ाने का सुझाव दिया
भारतीय किसान संघ ने सरकार को पीएम किसान योजना की किस्त बढ़ाने का सुझाव दिया - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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RSS से जुड़े किसान संगठन भारतीय किसान संघ ने केंद्र से आगामी बजट (2027-28) में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए केंद्र सरकार से बजट में ठोस प्रावधान करने का आग्रह किया है।

किसान संघ ने बजट से पहले होने वाली चर्चा के दौरान वित्त मंत्रालय को 17 अहम सुझाव सौंपे हैं। संगठन ने पराली प्रबंधन के साथ-साथ सिंधु, चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास और सतलुज नदियों के जल से जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के खेतों की सिंचाई सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त बजट की मांग रखी है।

गेहूं, धान और कपास के उत्पादन में गिरावट की आशंका पर चिंता
भारतीय किसान संघ के अनुसार, सरकार ने फसल विविधीकरण और जल बजटिंग जैसी आकस्मिक योजनाओं का भरोसा दिया है, लेकिन इसके बावजूद अल नीनो के चलते गेहूं, धान और कपास जैसी प्रमुख फसलों के उत्पादन में गिरावट आने की गंभीर आशंका बनी हुई है। संघ का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के इस दौर में किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाने और उत्पादन स्तर बनाए रखने के लिए विशेष वित्तीय सहायता समय की सबसे बड़ी मांग है।

पारंपरिक बीजों के सुधार और वितरण के लिए केवीके को मिले बजट
बीकेएस के अखिल भारतीय महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्र के अनुसार, देश के जर्मप्लाज्म भंडारों में सुरक्षित पारंपरिक बीजों जैसे सुगंधित चावल, सूखा-रोधी, बाढ़-रोधी, खारे पानी के प्रतिरोधी और कीट-प्रतिरोधी किस्मों को किसानों के लिए जारी किया जाना चाहिए। उन्होंने मांग की कि जलवायु परिवर्तन और कुपोषण की समस्या से निपटने तथा किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) के माध्यम से इन बीजों के शुद्धिकरण, संवर्धन और वितरण के लिए अलग से बजट आवंटित किया जाए।

गो-आधारित खेती और रसायनों की जांच के लिए मानकीकरण केंद्र
संगठन ने छोटे जोत वाले किसानों को उनकी जलवायु के अनुकूल देसी गायों के पालन के लिए बजटीय सहायता देने का आग्रह किया है। इसके साथ ही किसानों को शून्य-रसायन खेती की ओर ले जाने के लिए खरीद, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और राष्ट्रीय राजमार्गों के पास पीपीपी मोड में जैविक बाजार परिसर बनाने की वकालत की गई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में अत्यधिक रसायनों वाले खाद्यान्न की आपूर्ति रोकने और अनाजों में रासायनिक अवशेषों की जांच के लिए जिला स्तर पर परीक्षण व मानकीकरण केंद्र स्थापित करने की भी मांग रखी गई है।

दलहन की शत-प्रतिशत खरीद और किसान सम्मान निधि बढ़ाने की सिफारिश
बीकेएस ने दलहन उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दालों की 100 प्रतिशत अनिवार्य खरीद सुनिश्चित करने हेतु वित्तीय आवंटन की आवश्यकता जताई है। वहीं एथेनॉल और पोल्ट्री फीड की जरूरतों को पूरा करने के लिए मक्के की खरीद, भंडारण और परिवहन के लिए बजट की मांग की गई है। इसके अलावा सरसों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भरतपुर अनुसंधान केंद्र के बीजों के वितरण व सरकारी खरीद को प्राथमिकता देने तथा कृषि लागत में बढ़ती महंगाई को देखते हुए 'किसान सम्मान निधि' की राशि में तत्काल वृद्धि करने का सुझाव दिया गया है।

कपास उत्पादन तकनीक और जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा
संघ के अनुसार, बीटी कपास के संबंध में फैले दुष्प्रचार के चलते देश में कपास उत्पादन में भारी गिरावट आई है और शून्य शुल्क पर कपास का आयात करना पड़ रहा है। इससे उबरने के लिए आईसीएआर द्वारा अनुमोदित 'सीआईसीआर-दादा लाड कपास उत्पादन तकनीक' को बढ़ावा देने हेतु अतिरिक्त बजट की आवश्यकता है। इसके अलावा फसलों को नष्ट करने वाले जंगली जानवरों पर नियंत्रण के लिए वन विभाग को फंड देने अथवा किसानों को उचित मुआवजा देने और आवारा पशुओं से सुरक्षा के लिए गौशालाओं व अभयारण्यों के निर्माण हेतु बजट की मांग की गई है।


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