बिहार में एक बार फिर किसानों को मौसम और कीट-रोग के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए पीएम फसल बीमा योजना लागू की गई है। किसान 15 नवंबर से 15 जनवरी तक रबी फसलों की पंजीकरण करा सकते हैं। इस योजना के तहत प्राकृतिक आपदा के कारण फसल नुकसान झेलने वाले किसानों को मुआवजा दिया जाता है।
18 फसलें और पांच बागवानी उपज शामिल, बीमित भूमि की अधिकतम सीमा नहीं
सहकारिता मंत्री राम कृपाल यादव के अनुसार, प्रदेश में पीएम फसल बीमा लागू होने के बाद प्राकृतिक आपदाओं, कीट और रोगों से फसल नुकसान होने पर किसानों को बीमा सुरक्षा मिलेगी। उन्होंने कहा कि तय प्रावधानों के अनुसार, किसानों को कृषि लागत के हिसाब से बीमा लाभ दिया जाएगा।
किसान गेहूं, मक्का, दलहन, तेलहन और सब्जियों सहित 18 फसलें और आम, लीची, केला, कटहल और अमरूद को भी बीमा करा सकते हैं। जारी जानकारी के मुताबिक, इस योजना की खासियत यह है कि इसमें बीमित भूमि की कोई अधिकतम सीमा नहीं रखी गई है, जिससे बड़े जोत वाले किसान भी अपने बीमित रकबे के अनुपात में क्षतिपूर्ति पा सकेंगे।
खाद्यान्न फसलों पर मात्र 1.5 प्रतिशत प्रीमियम
योजना के प्रावधानों के अनुसार, गेहूं, मक्का, दलहन और तेलहन जैसी खाद्यान्न फसलों पर किसानों को बीमित राशि का मात्र 1.5 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा। वहीं, वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए बीमित राशि का पांच प्रतिशत या बीमा कंपनी द्वारा निर्धारित दर, दोनों में से जो कम हो, वही राशि प्रीमियम के रूप में देय होगी।
रैयत और गैर-रैयत किसान होंगे पात्र, फार्मर आईडी व स्व-घोषणा पत्र जरूरी
सहकारिता मंत्री के मुताबिक, इस योजना के तहत केसीसी धारक ऋणी और गैर-ऋणी रैयत किसानों के साथ-साथ गैर-रैयत किसान भी फसल बीमा करा सकेंगे। योजना के नियमों के अनुसार, केसीसी धारक ऋणी और गैर-ऋणी रैयत किसानों को एग्री स्टैक पर निबंधन कराकर फार्मर आईडी लेनी होगी। वहीं, गैर-रैयत किसानों को किसान सलाहकार या वार्ड सदस्य से प्रतिहस्ताक्षरित स्व-घोषणा पत्र देना होगा, जिसमें बोई गई फसल, रकबा तथा जमीन का खाता और खेसरा नंबर दर्ज करना अनिवार्य है।
बैंक, पैक्स, वसुधा केंद्र और ऑनलाइन पोर्टल से कर सकेंगे आवेदन
मंत्री राम कृपाल यादव के अनुसार, किसान क्रेडिट कार्ड धारक ऋणी किसान अब सीधे संबंधित बैंक शाखा के माध्यम से अपना फसल बीमा करा सकेंगे, जबकि गैर-ऋणी रैयत किसान बैंक, पैक्स अथवा वसुधा केंद्र (सीएससी) के जरिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, योजना के तहत किसान राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी) और कृषि रक्षक पोर्टल के माध्यम से स्वयं भी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
उत्तर बिहार के 21 जिलों में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड देगी बीमा सेवा
योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जारी विवरण के अनुसार, उत्तर और दक्षिण बिहार के लिए दो अलग-अलग बीमा कंपनियों का चयन किया गया है। इसके तहत आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड उत्तर बिहार के 21 जिलों- पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर, मधुबनी, बेगूसराय, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा और सुपौल में बीमा सेवाएं प्रदान करेगी।
दक्षिण बिहार के 17 जिलों में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी करेगी काम
आधिकारिक विवरण के मुताबिक, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को दक्षिण बिहार के 17 जिलों में योजना के तहत बीमा सेवाएं देने के लिए चुना गया है। इन जिलों में नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, जमुई, गया, भागलपुर, बांका, पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, जहानाबाद, अरवल और औरंगाबाद शामिल हैं।
