गन्ने की खेती को बढ़ावा : बिहार में खुलेंगी 44 हाईटेक गन्ना नर्सरी, हर साल तैयार होंगे 2.20 करोड़ रोगमुक्त पौधे

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बिहार सरकार गन्ने की खेती को बढ़ावा देने और किसानों को अच्छी गुणवत्ता के रोगमुक्त पौधे उपलब्ध कराने के लिए नई योजना शुरू कर रही है। इसके तहत राज्य में 44 हाईटेक गन्ना नर्सरी स्थापित की जाएंगी। इन नर्सरियों में हर साल करीब 2.20 करोड़ उन्नत और रोगमुक्त गन्ने के पौधे तैयार किए जाएंगे। इससे किसानों को अच्छी किस्म के पौधे आसानी से मिल सकेंगे और गन्ने की खेती का रकबा बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

गन्ना उद्योग विभाग ने पहली बार इस योजना की शुरुआत की है। प्रत्येक नर्सरी में हर साल करीब पांच लाख पौधे तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए सिंगल बड प्लांटलेट तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इस तकनीक में गन्ने की एक आंख (बड) से नया पौधा तैयार किया जाता है।

चार जगहों पर नर्सरी बनाने का काम शुरू
योजना के तहत फिलहाल चार स्थानों पर नर्सरी स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है। इनमें एक नर्सरी पटना और दूसरी जमुई जिले में बनाई जा रही है। वहीं, मुजफ्फरपुर जिले में दो अन्य नर्सरियों को मंजूरी दी गई है। बिहार में फिलहाल करीब 2.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गन्ने की खेती होती है। सरकार इसका दायरा बढ़ाना चाहती है। खासतौर पर उन इलाकों में गन्ने की खेती को बढ़ावा देने की योजना है, जहां आसपास चीनी मिलें नहीं हैं।

नई चीनी मिलों को भी मिलेगा फायदा
सरकार की योजना राज्य में 25 नई चीनी मिलें स्थापित करने और बंद पड़ी मिलों को दोबारा शुरू करने की भी है। इसके लिए पर्याप्त मात्रा में गन्ने की उपलब्धता जरूरी होगी। ऐसे में हाईटेक नर्सरियों से किसानों को उन्नत और रोगमुक्त पौधे मिलेंगे, जिससे गन्ने का उत्पादन बढ़ाने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा इन नर्सरियों से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। स्थानीय स्तर पर नर्सरी चलाने से किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को काम मिल सकेगा।

नर्सरी लगाने पर मिलेगी 75 फीसदी सब्सिडी
इन नर्सरियों को सरकारी और निजी क्षेत्र की साझेदारी (PPP मॉडल) के तहत विकसित किया जाएगा। इसके लिए प्रगतिशील किसान, जीविका समूह, किसान उत्पादक संगठन (FPO), स्वयं सहायता समूह (SHG), निजी उद्यमी, चीनी मिलें और गुड़ बनाने वाले कारोबारी आवेदन कर सकेंगे। इच्छुक लोग बिहार केन केयर पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

एक नर्सरी स्थापित करने पर करीब 15 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है। इस तरह 44 नर्सरियां बनाने पर कुल 6.60 करोड़ रुपये खर्च होंगे। सरकार परियोजना लागत का अधिकतम 75 फीसदी अनुदान देगी। हालांकि, एक नर्सरी के लिए सब्सिडी की अधिकतम सीमा 11.25 लाख रुपये तय की गई है। इस योजना से किसानों को गुणवत्तापूर्ण गन्ना पौधे मिलेंगे। साथ ही गन्ने की खेती बढ़ाने, चीनी मिलों को कच्चा माल उपलब्ध कराने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी।