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Andhra Pradesh Cyclone Threatens Agriculture Cm Naidu Seeks Financial Assistance From Centre Farmers
आंध्र प्रदेश : चक्रवात से खेती-किसानी पर संकट, CM नायडू ने किसानों के लिए केंद्र से मांगी आर्थिक मदद
गांव जंक्शन डेस्क, नई दिल्ली
Published by: Mohammad Aamil
Updated Mon, 16 Nov 2026 11:58 AM IST
सार
आंध्र प्रदेश में चक्रवात मुरासु से 2,484 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। 1.43 लाख हेक्टेयर में फसलें बर्बाद और 1.86 लाख किसान प्रभावित हुए। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने केंद्र से आर्थिक मदद मांगी है।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू
- फोटो : सोशल मीडिया
आंध्र प्रदेश में चक्रवात मुरासु (Cyclone Murasu) ने बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। राज्य सरकार के अनुसार, चक्रवात से कुल 2,484.43 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। इससे 1.43 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फसलें बर्बाद हो गईं, जबकि करीब 1.86 लाख किसान प्रभावित हुए हैं। राज्य के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने रविवार को केंद्र सरकार से राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए तत्काल आर्थिक मदद देने की मांग की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश का तटीय इलाका अक्सर चक्रवात की चपेट में आता है। ऐसे में भविष्य में नुकसान कम करने के लिए मजबूत और टिकाऊ बुनियादी ढांचा तैयार करना जरूरी है। इसके लिए केंद्र सरकार की आर्थिक सहायता की जरूरत है।
केंद्रीय टीम ने 60 जगहों पर नुकसान का लिया जायजा
चक्रवात से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव चित्तरंजन दास के नेतृत्व में सात सदस्यीय टीम आंध्र प्रदेश पहुंची थी। टीम ने दो समूहों में बंटकर बापटला, पलनाडु, एलुरु और पूर्वी गोदावरी जिलों का दौरा किया।
केंद्रीय टीम ने करीब 60 जगहों पर जाकर खेतों, नहरों, सड़कों और मकानों को हुए नुकसान का जायजा लिया। निरीक्षण पूरा होने के बाद टीम ने मुख्यमंत्री के साथ ऑनलाइन बैठक की। मुख्यमंत्री नायडू ने बताया कि अल नीनो के प्रभाव और कम समय में दो चक्रवात आने से राज्य को भारी नुकसान हुआ है। हालांकि, राज्य सरकार ने चक्रवात की आशंका को देखते हुए पहले ही एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए थे। चक्रवात के बाद राहत और बचाव कार्य तेजी से चलाए गए।
उन्होंने कहा कि 24 घंटे के भीतर सड़क संपर्क, बिजली और मोबाइल नेटवर्क सेवाएं बहाल कर दी गईं। प्रभावित इलाकों में सामान्य स्थिति लौट आई है। फसल नुकसान झेलने वाले किसानों को जल्द से जल्द बीमा सहायता दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा प्रभावित क्षेत्रों में अतिरिक्त राशन भी बांटा गया है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय टीम से 10 दिनों के भीतर नुकसान की रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपने और राज्य को जल्द आर्थिक सहायता जारी करने की अपील की।
1.43 लाख हेक्टेयर में फसलें बर्बाद, 1.86 लाख किसान प्रभावित
राज्य सरकार की ओर से केंद्रीय टीम को सौंपी गई रिपोर्ट के मुताबिक, चक्रवात से कृषि और बागवानी फसलों को भारी नुकसान हुआ है।
खरीफ और अन्य फसलें: 1,43,617 हेक्टेयर में फसलें प्रभावित हुईं। इससे 1,86,063 किसानों को नुकसान हुआ। फसल नुकसान का अनुमान 874.97 करोड़ रुपये है।
बागवानी फसलें: 6,756 हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों को नुकसान पहुंचा। इससे 12,605 किसान प्रभावित हुए। नुकसान का अनुमान 337.10 करोड़ रुपये है।
सड़कें और पुलिया: 1,385 किलोमीटर सड़कें, 36 जगहों पर सड़क कटाव और 65 पुलिया क्षतिग्रस्त हुईं। इससे 888.84 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
बिजली व्यवस्था: 10,192 हाईटेंशन (11 केवी) बिजली के खंभे, 6,442 लो-टेंशन खंभे और 1,448 बिजली ट्रांसफॉर्मर क्षतिग्रस्त हुए।
मकान: कुल 3,859 मकानों को नुकसान पहुंचा, जिनमें 645 झोपड़ियां शामिल हैं।
इसके अलावा सिंचाई से जुड़े 369 स्रोत प्रभावित हुए और 509 जगहों पर टूट-फूट हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में 220 किलोमीटर लंबी 114 सड़कें भी क्षतिग्रस्त हुईं। राज्य सरकार ने आपातकालीन राहत और बचाव कार्यों पर 37 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।
फसल बीमा और मुआवजे को लेकर केंद्रीय टीम ने दिए सुझाव
केंद्रीय टीम ने बताया कि ग्रामीण सड़कों को बाढ़ और तेज बहाव से काफी नुकसान हुआ है। कई बिजली के खंभे भी गिर गए। टीम के अनुसार, कपास जैसी व्यावसायिक फसलों के लिए बीमा प्रीमियम अधिक होने के कारण कई किसानों ने फसल बीमा नहीं कराया था।
हालांकि, नहरों और जलधाराओं की पहले से गाद निकालने (डिसिल्टिंग) का काम किए जाने से नुकसान काफी कम हुआ। गांवों में कच्चे और फूस के मकानों को अधिक नुकसान पहुंचा है। केंद्रीय टीम ने राहत और मुआवजे को लेकर कुछ सुझाव भी दिए हैं।
प्रभावित लोगों को 30 दिनों के भीतर तीन बार राशन उपलब्ध कराने की संभावना पर विचार किया जाए।
सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को प्री-स्कूल यूनिफॉर्म दी जाए।
विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) के प्रभावित परिवारों को अतिरिक्त सहायता दी जाए।
जैविक खेती और प्राकृतिक खेती करने वाले जिन किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं, उन्हें अधिक मुआवजा देने पर विचार किया जाए।
इसके अलावा स्वास्थ्य, मत्स्य पालन, पेयजल, शिक्षा, पशुपालन, ग्रामीण विकास और हथकरघा समेत कई अन्य क्षेत्रों में भी नुकसान दर्ज किया गया है।
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