केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 4 दिसंबर 2026 को लखनऊ में चौथे यूपी राज्य कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। यह सम्मेलन 25वें एग्रोटेक 2026 का हिस्सा है, जिसका आयोजन 3 से 5 दिसंबर तक लखनऊ के होटल रेनेसां में किया जाएगा। इसका आयोजन इंडियन चैंबर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर (ICFA) कर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार इस कार्यक्रम की मेजबानी करेगी।
सम्मेलन में 200 से अधिक कंपनियों के CEO, कृषि विशेषज्ञ, तकनीकी जानकार और कृषि कारोबार से जुड़े प्रतिनिधि शामिल होंगे। इनमें करीब 40 विदेशी प्रतिनिधि भी होंगे। सम्मेलन में उत्तर प्रदेश में कृषि निवेश, कृषि उत्पादों के निर्यात और कृषि कारोबार को बढ़ावा देने से जुड़ी योजनाओं और नीतियों पर चर्चा होगी।
कार्यक्रम के दौरान खेती में नई तकनीकों के इस्तेमाल, फसलों को बीमारियों और कीटों से बचाने, कृषि ऋण और बीमा, खेती में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डिजिटल तकनीक के उपयोग जैसे विषयों पर चर्चा होगी। इसके अलावा कृषि उत्पादों की प्रोसेसिंग और मार्केटिंग में किसान उत्पादक संगठनों (FPO) और कंपनियों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया जाएगा। सम्मेलन के अंत में यूपी स्टेट एक्सीलेंस अवार्ड दिए जाएंगे। इनके जरिए कृषि, कृषि कारोबार और इससे जुड़े क्षेत्रों में बेहतर काम करने वाले संस्थानों और लोगों को सम्मानित किया जाएगा।
ICFA के निदेशक तुषार शर्मा ने कहा कि नितिन गडकरी किसानों से जुड़े मुद्दों को अच्छी तरह समझते हैं। उन्होंने महाराष्ट्र में किसानों के हित में कई पहल की हैं। पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने को बढ़ावा देने से जैविक कचरे और फसल अवशेषों से बनने वाले बायोमास की मांग और कीमत बढ़ी है। इससे किसानों को भी फायदा हुआ है।
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा कृषि प्रधान राज्य है और यहां की आबादी 25 करोड़ से अधिक है। एग्रोटेक 2026 के जरिए 10 हजार से अधिक प्रगतिशील किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य है।
तीन दिवसीय आयोजन में किसानों के लिए कार्यशालाएं, नई कृषि तकनीकों का प्रदर्शन, कंपनियों और सरकार के बीच बैठकें तथा निवेश के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इस दौरान विभिन्न कंपनियों और संस्थानों के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) पर भी हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। आयोजन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में निवेश और तकनीक को बढ़ावा देना है। यह कार्यक्रम विकसित भारत 2047 के लक्ष्य और उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की राज्य सरकार की योजना से भी जुड़ा है।
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