बुंदेलखंड के किसानों को खेती के लिए सस्ती और भरोसेमंद सिंचाई सुविधा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नई शुरुआत की है। जानकारी के अनुसार, बांदा जिले के नरैनी विकासखंड की बिरौना पंचायत के पंचमपुर गांव में सौर ऊर्जा से चलने वाला सामुदायिक सिंचाई मॉडल तैयार किया जा रहा है। इसका उद्देश्य खेती में बिजली और महंगे डीजल पर किसानों की निर्भरता को खत्म कर उन्हें सिंचाई का बेहतर साधन देना है। इस योजना को जमीन पर उतारने के लिए गांव में कमांड एरिया की मैपिंग और सोलर पंप के डिजाइन का काम शुरू कर दिया गया है।
बहराइच का सफल मॉडल देखकर आगे आए पंचमपुर के किसान
अधिकारियों के अनुसार, इस पहल की प्रेरणा बहराइच जिले में चल रहे सौर ऊर्जा आधारित एग्री-पीवी मॉडल से मिली है। पंचमपुर गांव के किसान समूह ने बहराइच जाकर खुद इस व्यवस्था को देखा और समझा कि यह कैसे काम करती है। इसके बाद किसानों ने अपनी स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से इस तकनीक को अपनाने का फैसला किया। सरकार के अनुसार, केंद्र सरकार की 'प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान' यानी पीएम-कुसुम योजना के तहत इस मॉडल को आगे बढ़ाने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं।
एक सोलर पंप से 10 किसानों के खेतों तक पहुंचेगा पानी
सरकारी अधिकारियों के मुताबिक, इस नए सामुदायिक मॉडल की सबसे बड़ी खासियत इसका साझा उपयोग है। अभी चल रही सामान्य योजनाओं में एक पंप से सिर्फ एक ही किसान को पानी मिल पाता है। इसके उलट, इस नए मॉडल में एक ही सोलर पंप से 10 किसानों के खेतों की सिंचाई की जा सकेगी। अधिकारियों का कहना है कि दूसरे जिले से सीख लेकर अपने गांव में व्यवस्था बनाने की किसानों की यह भागीदारी बहुत अहम है, जिससे स्थानीय स्तर पर पानी की समस्या का टिकाऊ समाधान निकल सकेगा।
खेतों की जरूरत के हिसाब से तैयार होगा सोलर पंप का डिजाइन
प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के अनुरूप स्थानीय प्रशासन की देखरेख में तकनीकी जरूरतों का आकलन किया जा रहा है। कमांड एरिया मैपिंग के जरिए पहले उन खेतों की पहचान की जाएगी, जिन्हें इस सोलर सिंचाई व्यवस्था से जोड़ा जाना है। इसके बाद खेतों की पानी की जरूरत के हिसाब से सोलर पंप की डिजाइनिंग होगी। यह शुरुआती प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही गांव में मॉडल को पूरी तरह से लागू करने की आगे की कार्ययोजना बनाई जाएगी।
डीजल का खर्च कम होने से खेती की लागत में आएगी कमी
सरकार के अनुसार, सौर ऊर्जा से सिंचाई की सुविधा मिलने पर किसानों को डीजल इंजन चलाने या बिजली आने का इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंचाई पर होने वाला रोजाना का खर्च घटने से फसल की कुल लागत काफी कम हो जाएगी। इससे किसानों को समय पर पानी मिलेगा और उनकी आय व खेतों की पैदावार बढ़ाने के लिए बेहतर माहौल बनेगा। साथ ही, डीजल का धुआं न होने से स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।
महिला स्वावलंबन और 'लखपति दीदी' के लक्ष्य को मिलेगी मजबूती
अधिकारियों के मुताबिक, इस प्रस्तावित मॉडल को गांव की महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण से भी जोड़ा जा रहा है और इसमें महिलाओं को वरीयता दी जाएगी। खेती की लागत घटने और आमदनी बढ़ने से यह पहल सरकार के 'लखपति दीदी' बनाने के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होगी। अधिकारियों का मानना है कि पंचमपुर गांव में शुरू हुई यह तैयारी आने वाले समय में पूरे बुंदेलखंड में सौर ऊर्जा आधारित सस्ती सिंचाई सुविधाओं के विस्तार का रास्ता खोलेगी।
