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Vb G Ram G Bill To Be Tabled In Parliament Today 125 Days Of Guaranteed Rural Employment To Boost Village Economy
VB-G Ram G Bill संसद में पेश : ग्रामीणों को 125 दिनों की रोजगार गारंटी, अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार
गांव जंक्शन डेस्क, नोएडा
Published by: Himanshu Mishra
Updated Tue, 16 Dec 2025 01:30 PM IST
सार
VB-G Ram G Bill के तहत ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को सालाना 125 दिनों के अकुशल रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी, जो मनरेगा के 100 दिनों से अधिक है।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान (फाइल फोटो)
- फोटो : AI
ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने और विकसित भारत की नींव को और मजबूत करने के लिए सरकार आज संसद में एक अहम विधेयक पेश करने जा रही है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ‘विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ यानी VB-G Ram G Bill को सदन के पटल पर रखा। यह प्रस्तावित कानून मौजूदा मनरेगा की जगह लेगा और ग्रामीण परिवारों को अधिक दिनों की कानूनी रोजगार गारंटी, टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण और पारदर्शी व्यवस्था देने का वादा करता है। सरकार का दावा है कि यह विधेयक न केवल ग्रामीण मजदूरों बल्कि किसानों और पूरे ग्रामीण बाजार तंत्र के लिए गेमचेंजर साबित होगा।
मनरेगा की जगह क्यों जरूरी हुआ नया कानून?
मनरेगा वर्ष 2005 की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। बीते दो दशकों में ग्रामीण भारत की तस्वीर तेजी से बदली है। गरीबी दर 2011-12 में 25.7 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 4.86 प्रतिशत रह गई। डिजिटल कनेक्टिविटी, वित्तीय समावेशन और ग्रामीण आजीविकाओं में विविधता आई। सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क मजबूत हुआ और ग्रामीण खपत में इजाफा हुआ। इन संरचनात्मक बदलावों के बीच मनरेगा का खुला और मांग-आधारित ढांचा आज की जरूरतों से मेल नहीं खा पा रहा था। इसी कारण सरकार ने एक नए, तेज, टिकाऊ और समावेशी रोजगार कानून की दिशा में कदम बढ़ाया।
125 दिनों की कानूनी रोजगार गारंटी
VB-G Ram G Bill के तहत ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को सालाना 125 दिनों के अकुशल रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी, जो मनरेगा के 100 दिनों से अधिक है। यदि तय समय में काम उपलब्ध नहीं कराया गया, तो बेरोजगारी भत्ता देना अनिवार्य होगा। सरकार का कहना है कि रोजगार का अधिकार पूरी तरह सुरक्षित और कानूनी रूप से संरक्षित रहेगा।
मानक वित्तपोषण से आएगा अनुशासन
नई व्यवस्था में मांग-आधारित मॉडल की जगह मानक वित्तपोषण अपनाया जाएगा।
इससे बजट आवंटन अधिक पूर्वानुमेय और तार्किक होगा।
केंद्र और राज्य सरकारें जिम्मेदारी साझा करेंगी।
संसाधनों का उपयोग योजनाबद्ध और पारदर्शी तरीके से किया जा सकेगा।
सरकार का तर्क है कि इस बदलाव से रोजगार की गारंटी कमजोर नहीं होगी, बल्कि व्यवस्था अधिक अनुशासित और प्रभावी बनेगी।
डिजिटल प्रगति के बावजूद क्यों जरूरी था बदलाव
मनरेगा में समय-समय पर सुधार किए गए। महिलाओं की भागीदारी 48 प्रतिशत से बढ़कर 56.74 प्रतिशत हुई। आधार-सीडेड सक्रिय मजदूरों की संख्या 76 लाख से बढ़कर 12.11 करोड़ पहुंची। जियो-टैग संपत्तियां शून्य से बढ़कर 6.44 करोड़ हुईं। ई-भुगतान 99.99 प्रतिशत तक पहुंचा।
इसके बावजूद कागजी काम, फर्जी उपस्थिति और धन के दुरुपयोग जैसी समस्याएं बनी रहीं। कई राज्यों में जांच के दौरान बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आईं, जिसके चलते फंडिंग तक रोकनी पड़ी। महामारी के बाद केवल 7.61 प्रतिशत परिवार ही 100 दिनों का काम पूरा कर सके।
AI और रियल-टाइम निगरानी से पारदर्शिता
नए कानून में गड़बड़ी रोकने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित निगरानी
जीपीएस और मोबाइल से कार्य की ट्रैकिंग
रियल-टाइम AIS डैशबोर्ड
साप्ताहिक सार्वजनिक खुलासा
हर ग्राम पंचायत में साल में दो बार सख्त सोशल ऑडिट
केंद्र और राज्य स्तर पर स्टीयरिंग कमेटियां निगरानी की जिम्मेदारी संभालेंगी।
ग्रामीण अवसंरचना को राष्ट्रीय विकास से जोड़ने की तैयारी
नई योजना के तहत बनने वाली सभी परिसंपत्तियां ‘विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना संग्रह’ में दर्ज होंगी। इससे जल सुरक्षा, सड़क, कनेक्टिविटी, भंडारण और बाजार से जुड़ी परिसंपत्तियों को राष्ट्रीय विकास रणनीति के साथ जोड़ा जा सकेगा। पंचायतों द्वारा तैयार ‘विकसित ग्राम पंचायत योजनाएं’ अनिवार्य होंगी और इन्हें पीएम गति-शक्ति से जोड़ा जाएगा।
किसानों को होगा सीधा फायदा
बुवाई और कटाई के मौसम में 60 दिनों तक सार्वजनिक कार्य बंद रखे जा सकेंगे, जिससे कृषि मजदूरों की कमी नहीं होगी। जल संरक्षण और सिंचाई परियोजनाओं से भूजल स्तर सुधरेगा। भंडारण और बाजार से जुड़ी परिसंपत्तियों से किसानों की उपज सुरक्षित रहेगी। बाढ़, जल निकासी और मिट्टी संरक्षण के कार्य फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाएंगे।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे मिलेंगे पंख
सरकार के अनुसार यह कानून तात्कालिक रोजगार देने के साथ-साथ दीर्घकालिक समृद्धि की नींव रखेगा। टिकाऊ परिसंपत्तियों से आय के नए स्रोत बनेंगे। ग्रामीण व्यापार और बाजार गतिविधियां तेज होंगी। गांवों में मांग और खपत बढ़ेगी। शहरों की ओर पलायन का दबाव कम होगा।
मनरेगा से कितना बेहतर होगा VB-G Ram G Bill
यह नया कानून मनरेगा की ढांचागत कमजोरियों को दूर कर रोजगार, पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करेगा। हर कार्य को राष्ट्रीय विकास ढांचे से जोड़कर ग्रामीण भारत को अधिक आत्मनिर्भर, समृद्ध और भविष्य की चुनौतियों के प्रति लचीला बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
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