उत्तर प्रदेश की ग्रामीण महिलाएं अब स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से संगठित होकर आर्थिक मोर्चे पर आत्मनिर्भर बन रही हैं। यह महिलाएं उत्पादन बनाने से लेकर गांवों में बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने तक का काम कर रही हैं।
उत्तर प्रदेश की ग्रामीण महिलाएं अब स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से संगठित होकर आर्थिक मोर्चे पर आत्मनिर्भर बन रही हैं। यह महिलाएं उत्पादन बनाने से लेकर गांवों में बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने तक का काम कर रही हैं। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में अब तक 11.97 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। इन समूहों के जरिए 1.39 करोड़ परिवारों को आजीविका गतिविधियों से जोड़ा गया है।
उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के आंकड़ों के मुताबिक, महिलाओं को अपना कारोबार शुरू करने और उसे आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। इसके तहत अब तक 11.22 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों को 13,346 करोड़ रुपये का ऋण मंजूर किया गया है। इसके अलावा, समूहों को शुरुआती आर्थिक मदद देने के लिए रिवॉल्विंग फंड और सामुदायिक निवेश निधि भी उपलब्ध कराई गई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले नौ वर्षों में 7.87 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों को 1,393 करोड़ रुपये से ज्यादा का रिवॉल्विंग फंड दिया गया है।
वहीं, 7.07 लाख से अधिक समूहों को सामुदायिक निवेश निधि के रूप में 8,659 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। मिशन के मुताबिक, इस धनराशि का इस्तेमाल महिलाएं छोटे कारोबार, पशुपालन, कृषि आधारित गतिविधियों और खाद्य प्रसंस्करण जैसे कामों में कर रही हैं।
31 जिलों में चार लाख से अधिक महिलाएं डेयरी कारोबार से जुड़ीं
ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में डेयरी कारोबार भी अहम भूमिका निभा रहा है। मिशन के आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश के 31 जिलों में चार लाख से अधिक महिलाएं दूध उत्पादन और संग्रहण के काम से जुड़ी हैं। ये महिलाएं प्रतिदिन 13 लाख लीटर से अधिक दूध का संग्रह कर रही हैं।
इस डेयरी व्यवस्था से जुड़ी 76 हजार से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। मिशन के अनुसार, इस मॉडल में महिलाओं की भूमिका केवल दूध उत्पादन तक सीमित नहीं है। वे दूध संग्रह करने, उसकी गुणवत्ता जांचने, बिक्री और भुगतान की प्रक्रिया में भी भागीदारी कर रही हैं। दूध की मात्रा और फैट की जांच के लिए डिजिटल मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं, मोबाइल एप के जरिए दूध की मात्रा, गुणवत्ता, कीमत और भुगतान का रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाता है।
40,048 बीसी सखियां ग्रामीण क्षेत्रों में दे रहीं बैंकिंग सेवाएं
ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग और डिजिटल भुगतान की सुविधा पहुंचाने के लिए भी महिलाओं को जोड़ा गया है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अनुसार, प्रदेश में 51 हजार से अधिक बीसी सखियों को प्रशिक्षण दिया गया है। इनमें से 40,048 बीसी सखियां बैंकिंग सेवाओं से जुड़ी हुई हैं।
मिशन के आंकड़ों के मुताबिक, बीसी सखियों के माध्यम से अब तक 48 हजार करोड़ रुपये से अधिक का लेनदेन किया जा चुका है। इस काम से बीसी सखियों ने 134 करोड़ रुपये से अधिक का लाभांश भी अर्जित किया है। इनके जरिए ग्रामीण लोगों को गांव और आसपास के क्षेत्रों में बैंकिंग तथा डिजिटल भुगतान की सुविधाएं मिल रही हैं।
मिर्जापुर, सोनभद्र और वाराणसी में स्थानीय उत्पादों को मिल रहे ब्रांड नाम
स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं स्थानीय उत्पादों के निर्माण के साथ उनकी ब्रांडिंग और बिक्री से भी जुड़ रही हैं। इसके लिए अलग-अलग जिलों में स्थानीय उत्पादों को ब्रांड नाम दिए गए हैं।
मिर्जापुर में 'विंध्य प्रेरणा' ब्रांड के तहत साड़ियां, सत्तू, सरसों का तेल और चना तैयार किया जा रहा है। सोनभद्र में 'सोन प्रेरणा' ब्रांड के अंतर्गत वन शहद, अगरबत्ती और बकरी के दूध से बने साबुन बनाए जा रहे हैं। वहीं, वाराणसी में 'काशी प्रेरणा' ब्रांड के तहत धूप और बंधनवार तैयार किए जा रहे हैं।
बुलंदशहर से लखनऊ तक महिलाएं बना रहीं अलग-अलग उत्पाद
दूसरे जिलों में भी स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं स्थानीय शिल्प और उत्पादों के निर्माण में लगी हैं। बुलंदशहर में खुर्जा पॉटरी के दीये और मोमबत्ती स्टैंड बनाए जा रहे हैं। सहारनपुर में महिलाएं लालटेन, लकड़ी की ट्रे और नक्काशीदार दर्पण तैयार कर रही हैं। संभल में लकड़ी की ट्रे, फिरोजाबाद में कांच के उत्पाद और दीये बनाए जा रहे हैं। वहीं, लखनऊ में महिलाएं चिकनकारी सूट तैयार कर रही हैं। मिशन के तहत इन उत्पादों की ब्रांडिंग और विपणन के जरिए महिलाओं के कारोबार को बाजार से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इससे स्थानीय उत्पादों और शिल्प को भी ब्रांड पहचान मिल रही है।
महिलाओं को कारोबार का नेतृत्व करने के लिए किया जा रहा प्रोत्साहित
उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के मिशन निदेशक अरुण कुमार के मुताबिक, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण, बाजार और डिजिटल सेवाओं से जोड़ा जा रहा है। उनके अनुसार, मिशन का उद्देश्य महिलाओं को केवल आजीविका गतिविधियों से जोड़ना नहीं, बल्कि उन्हें कारोबार का नेतृत्व करने और आर्थिक फैसले लेने में सक्षम बनाना भी है। इसके लिए समूहों के माध्यम से महिलाओं को संगठित कर स्वरोजगार और उद्यमिता के अवसर उपलब्ध कराने पर काम किया जा रहा है।
मिशन के तहत डेयरी कारोबार, बीसी सखी सेवाओं और स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने की पहल की जा रही है।