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सहकारिता से बदलेगी अरुणाचल की तस्वीर: अमित शाह ने पेश किया 2047 का विजन, 32 हजार परिवारों को मिलेगा रोजगार

गांव जंक्शन डेस्क, नई दिल्ली Published by: Mohammad Aamil Updated Sun, 22 Nov 2026 06:40 PM IST
सार

  • अरुणाचल प्रदेश में दूध, अंडा, मछली और मांस उत्पादन बढ़ाने पर जोर।

  • इन क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता से 32 हजार परिवारों को फायदा होने की उम्मीद।

  • NDDB और अमूल राज्य के किसानों से दूध खरीदेंगे।

  • पशुपालन के अनुकूल गांवों में डेयरी स्थापित करने की योजना।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश को दूध, अंडा, मछली और मांस के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर राज्य इन चारों जरूरतों के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भरता खत्म कर दे, तो कम से कम 32 हजार परिवारों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। इसके लिए डेयरी, मत्स्य पालन और सहकारी समितियों को मजबूत करना होगा।

अमित शाह रविवार को अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में आयोजित सहकारिता समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने ‘अरुणाचल प्रदेश कोऑपरेटिव विजन 2047’ का अनावरण किया और राज्य में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की।

गांवों में खुलेंगी डेयरी, दूध खरीदेगा अमूल
अमित शाह ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के जिन गांवों में मौसम पशुपालन के अनुकूल है, वहां अच्छी डेयरी स्थापित की जानी चाहिए। दूध की बिक्री को लेकर किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) और अमूल राज्य में उत्पादित दूध खरीदेंगे। साथ ही दूध के प्रसंस्करण के लिए राज्य में ही कारखाने लगाए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि डेयरी विकास के लिए NDDB और अमूल के प्रतिनिधि जल्द ही अरुणाचल प्रदेश जाएंगे और जिला स्तर पर योजना तैयार करेंगे। अच्छी नस्ल के पशु उपलब्ध कराने और दुग्ध सहकारी समितियों को मजबूत करने पर भी काम किया जाएगा।

मछली पालन से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर
अमित शाह ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधनों की भरपूर उपलब्धता है। ऐसे में बड़े जलाशयों और बांधों का इस्तेमाल मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए किया जाना चाहिए। मत्स्य सहकारी समितियों के माध्यम से ग्रामीण परिवारों को रोजगार से जोड़ा जा सकता है।

उन्होंने राज्य सरकार से दूध, मछली, अंडा और मांस उत्पादन बढ़ाने के लिए एक योजना बनाने की अपील की। इसके लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) और नाबार्ड की ओर से आर्थिक मदद भी दी जाएगी।

सीमावर्ती गांवों में लौटने लगे लोग
गृह मंत्री ने कहा कि वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के सकारात्मक नतीजे सामने आने लगे हैं। अरुणाचल प्रदेश के चीन सीमा से लगे 40 गांवों में पहले लोग पलायन कर रहे थे, लेकिन अब वहां लोग वापस लौटने लगे हैं। इन गांवों में बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की सुविधाएं बढ़ाई गई हैं।

उन्होंने बताया कि सेना और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के जवान अब स्थानीय गांवों से सब्जियां, अंडे, दूध, आटा और दूसरे खाद्य उत्पाद खरीद रहे हैं। इससे ग्रामीणों की आमदनी बढ़ रही है। साथ ही स्थानीय लोगों और सुरक्षा बलों के बीच संबंध भी मजबूत हो रहे हैं।

5,610 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की शुरुआत
समारोह में अमित शाह ने कुल 5,610.95 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इनमें प्रमुख रूप से:
  • 1,500 करोड़ रुपये की मिशन शिक्षित अरुणाचल योजना का दूसरा चरण।
  • 2,000 करोड़ रुपये का मुख्यमंत्री समग्र राज्य विद्युत विकास कार्यक्रम।
  • 2,000 करोड़ रुपये का मुख्यमंत्री समग्र राज्य ग्रामीण सड़क विकास कार्यक्रम।
  • 110.95 करोड़ रुपये की सीमावर्ती क्षेत्रों की 199 विकास परियोजनाएं।
इसके अलावा उन्होंने मोबाइल मेडिकल वैन को हरी झंडी दिखाई और सरस मेले का उद्घाटन किया। मेले में महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों और स्थानीय हस्तशिल्प को प्रदर्शित किया गया।

12 साल में तीन गुना हुआ राज्य का बजट
अमित शाह ने कहा कि केंद्र में मौजूदा सरकार के आने से पहले अरुणाचल प्रदेश का बजट करीब 12 हजार करोड़ रुपये था, जो अब बढ़कर 36 हजार करोड़ रुपये हो गया है। उन्होंने बताया कि 2014 से 2024 के बीच केंद्र सरकार ने राज्य को 1,49,664 करोड़ रुपये दिए, जबकि 2004 से 2014 के बीच यह राशि 33,530 करोड़ रुपये थी।

उन्होंने यह भी बताया कि राज्य में 1.28 लाख से अधिक किसानों को पीएम-किसान योजना का लाभ मिल रहा है। वहीं, 2.30 लाख घरों में नल से पानी पहुंचाया गया है और 1.90 लाख लोगों को आयुष्मान भारत योजना के तहत पांच लाख रुपये तक के इलाज की सुविधा दी जा रही है।

ईटानगर से दिल्ली के लिए दूसरी उड़ान जल्द
अमित शाह ने बताया कि मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ईटानगर से दिल्ली के लिए दूसरी रोजाना उड़ान शुरू करने की मांग की थी। इस संबंध में एयर इंडिया से बातचीत की गई है। नए विमान उपलब्ध होने के बाद दूसरी उड़ान शुरू करने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे।
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