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Chhattisgarh Farmers Face New Trouble Before Selling Paddy Land Area Missing From Government Portal
छत्तीसगढ़ : धान बेचने से पहले किसानों के सामने नई मुसीबत, सरकारी पोर्टल से गायब हुआ जमीन का रकबा
गांव जंक्शन डेस्क, नई दिल्ली
Published by: Mohammad Aamil
Updated Sun, 22 Nov 2026 06:44 PM IST
सार
छत्तीसगढ़ के बस्तर में धान खरीदी से पहले 400 से 500 किसानों के जमीन रिकॉर्ड में गड़बड़ी की शिकायत सामने आई है। पोर्टल पर कहीं रकबा शून्य तो कहीं खसरा नंबर गायब है। जानिए किसानों की पूरी परेशानी।
खेतों में धान की फसल तैयार है और किसान सरकारी खरीदी केंद्रों पर अपनी उपज बेचने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन धान बेचने से पहले ही किसानों के सामने नई परेशानी खड़ी हो गई है। सरकारी पोर्टल पर कहीं जमीन का रकबा गायब है तो कहीं खसरा नंबर दिखाई नहीं दे रहा। इससे किसानों की धान बेचने की पात्रता प्रभावित हो रही है।
छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के बड़े मारेंगा क्षेत्र में करीब 400 से 500 किसानों के जमीन संबंधी रिकॉर्ड में गड़बड़ी की शिकायत सामने आई है। कई किसानों का जमीन का रकबा ऑनलाइन रिकॉर्ड में शून्य दिख रहा है। वहीं कुछ किसानों के खसरा नंबर भी पोर्टल पर नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में जमीन के दस्तावेज होने के बावजूद किसानों को अपना रिकॉर्ड ठीक कराने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। इसके अलावा टोकन नहीं मिलने और खरीदी केंद्रों की अव्यवस्थाओं ने भी किसानों की चिंता बढ़ा दी है।
400 से 500 किसानों के रिकॉर्ड में गड़बड़ी
तोकापाल तहसील के बड़े मारेंगा क्षेत्र में सबसे ज्यादा शिकायतें सामने आई हैं। यहां करीब 400 से 500 किसानों के ऑनलाइन रिकॉर्ड में गड़बड़ी बताई जा रही है। किसी किसान की जमीन का रकबा शून्य दिख रहा है तो किसी का खसरा नंबर पोर्टल से गायब है।
कुछ किसानों का कहना है कि वे पिछले वर्षों में 300 से 500 क्विंटल तक धान बेच चुके हैं, लेकिन इस बार ऑनलाइन रिकॉर्ड में उन्हें केवल 70 क्विंटल धान बेचने की पात्रता दिखाई जा रही है। इससे किसानों को डर है कि उनकी पूरी उपज सरकारी खरीदी केंद्र पर नहीं बिक पाएगी।
11.17 हेक्टेयर जमीन, फिर भी रिकॉर्ड में रकबा गायब
ग्राम तेलीमारेंगा के किसान सोमारू कश्यप का मामला भी सामने आया है। उनके मुताबिक, तीन खसरों में कुल 11.17 हेक्टेयर जमीन है। उन्होंने एग्रीस्टैक में पंजीयन भी कराया है, लेकिन धान बेचने से जुड़े ऑनलाइन रिकॉर्ड में उनकी वास्तविक जमीन का रकबा नहीं दिख रहा है।
इस समस्या को लेकर किसान ने तहसीलदार से शिकायत कर रिकॉर्ड ठीक कराने की मांग की है। किसानों का सवाल है कि जब उनके पास जमीन के दस्तावेज और पंजीयन मौजूद हैं तो सरकारी पोर्टल पर उनकी जमीन का रकबा क्यों नहीं दिख रहा है?
हर साल की परेशानी का स्थायी समाधान मांगा
तोकापाल क्षेत्र के जनपद सदस्य डिकेश नाग ने भी इस समस्या पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन पोर्टल पर किसानों की जमीन का रकबा शून्य दिखाई देने से उन्हें काफी परेशानी हो रही है। धान खरीदी का समय आते ही इस तरह की गड़बड़ियां किसानों के लिए मुसीबत बन जाती हैं।
उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि इस समस्या का केवल अस्थायी समाधान न किया जाए, बल्कि ऐसा स्थायी इंतजाम हो जिससे किसानों को हर साल धान खरीदी के समय परेशान न होना पड़े। इसके लिए जमीन के सरकारी दस्तावेजों और ऑनलाइन रिकॉर्ड का मिलान करना जरूरी है।
डिजिटल व्यवस्था में ही सामने आई बड़ी गड़बड़ी
खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने 15 नवंबर से 15 जनवरी तक धान खरीदी का कार्यक्रम तय किया है। इस बार किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान बेचने की पात्रता दी गई है।
धान खरीदी के लिए एग्रीस्टैक फार्मर आईडी, खसरा मैपिंग और डिजिटल क्रॉप सर्वे को जरूरी बनाया गया है। किसानों को 'तुंहर टोकन' ऐप के जरिए घर बैठे टोकन लेने की सुविधा भी दी गई है। लेकिन परेशानी यह है कि जिस ऑनलाइन रिकॉर्ड के आधार पर किसानों की धान बेचने की सीमा तय होनी है, उसी में जमीन का रकबा और खसरा नंबर गायब होने की शिकायतें मिल रही हैं। अगर पोर्टल पर जमीन कम या शून्य दिखाई देती है तो किसान की धान बेचने की पात्रता भी कम हो सकती है।
खरीदी केंद्रों पर नजर रखेगी कांग्रेस की निगरानी समिति
किसानों की परेशानियों को देखते हुए बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी (शहर) ने धान खरीदी केंद्रों पर निगरानी के लिए समितियां बनाई हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के निर्देश पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य की मंजूरी और किसान कांग्रेस जिला अध्यक्ष दयाराम कश्यप की सहमति से इन समितियों का गठन किया गया है।
21 नवंबर को जारी आदेश के मुताबिक बड़े मारेंगा, हाटपदमूर, नगरनार, करनपुर, माईपाल, बिरसागुड़ा, गरावण्ड कला, हल्बा कचोरा, बाबूसेमर, नानगुर, पुषपाल, बड़े मुरमा, जमावाड़ा, सरगीपाल, कुंदी, पल्लीगांव, दरभा, नेगानार और चिंगपाल समेत कई खरीदी केंद्रों की जिम्मेदारी समिति के सदस्यों को दी गई है।
समिति के सदस्य अपने क्षेत्र के खरीदी केंद्रों की जानकारी जुटाकर संबंधित ब्लॉक कांग्रेस कमेटी को देंगे। इसकी एक प्रति जिला कांग्रेस कार्यालय में भी जमा करनी होगी। ये समितियां खरीदी केंद्रों की व्यवस्था और किसानों को होने वाली परेशानियों पर नजर रखेंगी।
जिले के 88 केंद्रों पर होगी धान खरीदी
बस्तर जिले में इस खरीफ सीजन में 88 धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, जिले के 51,068 किसानों ने धान बेचने के लिए पंजीयन कराया है। इन किसानों का कुल पंजीकृत रकबा 67,538 हेक्टेयर से अधिक है। ऐसे में अगर जमीन के रिकॉर्ड में गड़बड़ी का समय रहते समाधान नहीं किया गया तो बड़ी संख्या में किसानों को परेशानी हो सकती है।
अब किसानों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब जमीन के कागजात सही हैं और खेत में धान की फसल भी तैयार है, तो उन्हें अपनी ही जमीन का रकबा साबित करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर क्यों लगाने पड़ रहे हैं? किसानों को उम्मीद है कि प्रशासन समय रहते रिकॉर्ड की गड़बड़ियां ठीक करेगा, ताकि उन्हें अपनी उपज बेचने में कोई परेशानी न हो।
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