गन्ना किसानों की दिवाली होगी मीठी : ₹709.50 प्रति टन बोनस, कीमत बढ़कर ₹4000, खाते में आएंगे अतिरिक्त पैसे

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तमिलनाडु सरकार ने 2025-26 के गन्ना पेराई सीजन में चीनी मिलों को गन्ना बेचने वाले पात्र किसानों के लिए विशेष प्रोत्साहन राशि देने का फैसला किया है। किसानों को 709.50 रुपये प्रति टन अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा। इससे 9.5 फीसदी चीनी रिकवरी वाले गन्ने का प्रभावी भाव 4,000 रुपये प्रति टन हो जाएगा।राज्य सरकार ने इस प्रोत्साहन के भुगतान के लिए 603.34 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। तय प्रक्रिया के तहत दावों की जांच और मंजूरी के बाद यह राशि पात्र किसानों के खातों में भेजी जाएगी।

केंद्र के FRP के ऊपर मिलेगा पैसा
केंद्र सरकार ने 9.5 फीसदी चीनी रिकवरी वाले गन्ने के लिए 3,290.50 रुपये प्रति टन का उचित एवं लाभकारी मूल्य (FRP) तय किया है। इसके ऊपर तमिलनाडु सरकार 709.50 रुपये प्रति टन का प्रोत्साहन देगी। इस तरह पात्र किसानों को कुल प्रभावी भाव 4,000 रुपये प्रति टन मिलेगा।

जिन किसानों के गन्ने में चीनी की रिकवरी 9.5 फीसदी से ज्यादा होगी, उन्हें इसी आधार पर इससे अधिक कीमत मिलने का प्रावधान है। यह प्रोत्साहन केवल 2025-26 पेराई सीजन में चीनी मिलों को गन्ना बेच चुके पात्र किसानों के लिए है। भविष्य में होने वाली गन्ने की आपूर्ति पर यह भुगतान लागू नहीं होगा।

करीब 90 हजार किसानों को मिलेगा लाभ
तमिलनाडु में 2025-26 सीजन के दौरान कुल 29 चीनी मिलों ने पेराई की। इनमें 12 सहकारी, 2 सार्वजनिक क्षेत्र और 15 निजी चीनी मिलें शामिल हैं। सरकार ने पात्र किसानों की पहचान के लिए गन्ने की आपूर्ति की मात्रा, आधार और बैंक खाते जैसी जानकारी जुटाई है। करीब 90 हजार गन्ना किसानों को इस प्रोत्साहन का लाभ मिलने की उम्मीद है। भुगतान दीपावली के आसपास शुरू होने की संभावना है।

जिला स्तर पर होगी दावों की जांच
पात्र किसानों के दावों की सबसे पहले संबंधित जिले के जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति जांच और सिफारिश करेगी। इसके बाद गन्ना निदेशालय दावों की जांच करेगा। मंजूरी मिलने के बाद प्रोत्साहन राशि जारी की जाएगी।

तमिलनाडु ई-गवर्नेंस एजेंसी स्वीकृत राशि को किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर करने में मदद करेगी। राज्य सरकार का कहना है कि इस प्रोत्साहन का उद्देश्य किसानों को आर्थिक राहत देना, चीनी मिलों के संचालन को मजबूत करना और राज्य में गन्ने की खेती को बढ़ावा देना है।