भूमि संसाधन विभाग ने विशेष अभियान 6 के तहत कार्यालयों में स्वच्छता बढ़ाने, पुराने रिकॉर्ड व्यवस्थित करने और लंबित मामलों का निपटारा तेज करने की पहल की है। विभाग के मुताबिक, अभियान के तहत तय लक्ष्य के मुकाबले अब तक 90 प्रतिशत जन शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है। इसके अलावा 1,280 भौतिक फाइलों में से 945 और 501 ई-फाइलों में से 242 की समीक्षा की गई है।
फाइलों की समीक्षा और सफाई पर जोर
भूमि संसाधन विभाग के सचिव अभियान की प्रगति की हर सप्ताह समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने विभागीय कार्यालयों और रिकॉर्ड रूम का निरीक्षण कर अधिकारियों को सफाई अभियान की निगरानी करने, रिकॉर्ड की नियमित समीक्षा करने और तय प्रक्रिया के अनुसार अनुपयोगी फाइलों को हटाने के निर्देश दिए हैं।
अभियान के तहत स्वच्छता से जुड़ी 12 गतिविधियों की पहचान की गई थी, जिनमें से पांच पूरी हो चुकी हैं। विभाग के नोडल अधिकारी भी नियमित बैठकें कर रहे हैं और कार्यालयों का निरीक्षण कर रहे हैं, ताकि अभियान को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।
कर्मचारियों को जोड़ने के लिए कई गतिविधियां
विभाग ने स्वच्छता और जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 29 सितंबर को ‘स्वच्छता एवं जल संचय’ विषय पर वाद-विवाद प्रतियोगिता आयोजित की। 30 सितंबर को नई दिल्ली स्थित शिवाजी स्टेडियम एनेक्सी कार्यालय के रेजुव वेलनेस सेंटर में कर्मचारियों के लिए योग सत्र आयोजित किया गया। इसी दिन सफाई और हाउसकीपिंग कर्मचारियों को उनके योगदान के लिए सम्मानित भी किया गया।
स्वच्छता ही सेवा अभियान के ‘एक दिन, एक घंटा, एक साथ’ संदेश के तहत 1 अक्टूबर को नई दिल्ली के स्कोप कॉम्प्लेक्स के पास सार्वजनिक पार्क में श्रमदान किया गया। इसके अलावा, 1 से 15 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया।
पौधरोपण और मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान
पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 2 अक्टूबर को ‘एक पेड़ मां के नाम’ पहल के तहत अधिकारियों और कर्मचारियों को घरों और आसपास के क्षेत्रों में पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। अभियान के तहत आगे योग सत्र, मानसिक स्वास्थ्य पर व्याख्यान और कर्मचारियों के लिए पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित करने की भी योजना है।
विभाग अभियान से जुड़ी गतिविधियों और प्रगति की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी साझा कर रहा है। विभाग का कहना है कि नियमित निगरानी, रिकॉर्ड प्रबंधन में सुधार और लंबित मामलों के जल्द निपटारे के जरिए कार्यालयों को स्वच्छ, व्यवस्थित और अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
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