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स्वामित्व योजना का बड़ा असर: ग्रामीणों को मिला मालिकाना हक, प्रॉपर्टी कार्ड पर ₹1713 करोड़ के लोन जारी

गांव जंक्शन डेस्क, दिल्ली Published by: Mohammad Aamil Updated Wed, 05 Aug 2026 04:57 PM IST
सार

  • स्वामित्व योजना के तहत अब तक 11,147 लोगों को ₹1,713 करोड़ का लोन मिला।
  • देश के 3.30 लाख गांवों में ड्रोन सर्वे पूरा हुआ।
  • ड्रोन और CORS तकनीक से तैयार हो रहे सटीक डिजिटल नक्शे।
  • संपत्ति विवादों में कमी और मालिकाना अधिकार को मिल रही कानूनी मजबूती।

स्वामित्व योजना के माध्यम से ग्रामीण ऋण पहुंच में सुधार।
स्वामित्व योजना के माध्यम से ग्रामीण ऋण पहुंच में सुधार। - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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केंद्र सरकार की स्वामित्व (SVAMITVA) योजना ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के मालिकाना अधिकार को मजबूत करने की दिशा में अहम भूमिका निभा रही है। इस योजना के तहत ड्रोन तकनीक से गांवों की आबादी वाले क्षेत्रों का सटीक डिजिटल नक्शा तैयार कर ग्रामीणों को प्रॉपर्टी कार्ड (Record of Rights) दिए जा रहे हैं। सरकार के अनुसार, अब तक 11,147 लोगों को स्वामित्व प्रॉपर्टी कार्ड के आधार पर ₹1,713 करोड़ का ऋण मिल चुका है।

ड्रोन सर्वे से तय हो रही संपत्ति की सीमाएं
स्वामित्व योजना का मुख्य उद्देश्य गांवों के आबादी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को उनकी संपत्ति का कानूनी रिकॉर्ड उपलब्ध कराना है। इसके लिए ड्रोन सर्वे और CORS (Continuously Operating Reference Stations) तकनीक का उपयोग कर गांवों का अत्यंत सटीक डिजिटल मानचित्र तैयार किया जा रहा है। इससे संपत्ति की सीमाएं स्पष्ट होती हैं और भूमि विवादों में कमी आती है।

3.30 लाख गांवों में पूरा हुआ ड्रोन सर्वे
पंचायती राज मंत्रालय, सर्वे ऑफ इंडिया और राज्य सरकारों के सहयोग से योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। अब तक देश के 3.30 लाख गांवों में ड्रोन सर्वे का कार्य पूरा किया जा चुका है। मंत्रालय नियमित समीक्षा बैठकों के माध्यम से योजना की प्रगति पर नजर रख रहा है।

ग्राम मंचित्र से आसान होगी विकास योजना
योजना के तहत तैयार किए गए डिजिटल नक्शों का उपयोग 'ग्राम मंचित्र (Gram Manchitra)' नामक GIS आधारित एप्लीकेशन में किया जा रहा है। यह प्लेटफॉर्म ग्राम पंचायतों को गांव की सड़कें, सार्वजनिक भवन, जल स्रोत, प्राकृतिक संसाधन और अन्य सामुदायिक परिसंपत्तियों की डिजिटल जानकारी उपलब्ध कराता है।

इससे पंचायतें ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) बेहतर तरीके से तैयार कर सकती हैं, विकास कार्यों की प्राथमिकता तय कर सकती हैं, अधूरी सुविधाओं की पहचान कर सकती हैं और विभिन्न सरकारी योजनाओं का बेहतर समन्वय कर सकती हैं।

पारदर्शिता और विवादों में कमी
सरकार का कहना है कि स्वामित्व योजना के तहत जमीनी सत्यापन और विवाद निपटान की पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिससे संपत्ति का रिकॉर्ड निष्पक्ष और सटीक रूप से तैयार होता है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में मालिकाना हक मजबूत होने के साथ-साथ बैंक ऋण प्राप्त करना भी आसान हो रहा है।
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