Home›Khabar Junction›
Sugar Production Rises Yet No Respite From Inflation Prices Could Go Up To Rs 60 Per Kg After February
चीनी का उत्पादन बढ़ा : फिर भी महंगाई से राहत नहीं... फरवरी के बाद 60 रुपये किलो तक जा सकते हैं दाम
गांव जंक्शन डेस्क, नई दिल्ली
Published by: Mohammad Aamil
Updated Sun, 22 Nov 2026 11:36 AM IST
सार
देश में चीनी उत्पादन 55% बढ़ने के बावजूद कीमतें ऊंची हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक जनवरी तक थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन फरवरी के बाद चीनी 60 रुपये किलो तक पहुंच सकती है।
टैरिफ हटते ही वैश्विक चीनी बाजार में उछाल
- फोटो : AI Image
देश में इस बार चीनी का उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद बाजार में कीमतें ऊंची बनी हुई हैं। चीनी मिलों में पेराई शुरू होने के बाद 15 नवंबर तक देश में 24.21 लाख टन चीनी का उत्पादन हो चुका है। यह पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 55.49 फीसदी ज्यादा है। इसके बावजूद चीनी के थोक दाम में खास गिरावट नहीं आई है। जानकारों का अनुमान है कि सर्दियों में जनवरी तक कीमतों में थोड़ी नरमी आ सकती है, लेकिन फरवरी के बाद फिर तेजी देखने को मिल सकती है। अगले 6 से 12 महीनों में चीनी के दाम 50 से 60 रुपये प्रति किलो तक पहुंचने की आशंका है।
नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज (NFCSF) के आंकड़ों के मुताबिक, 15 नवंबर तक देशभर की मिलों ने 290.53 लाख टन गन्ने की पेराई की है। इससे 24.21 लाख टन चीनी तैयार हुई है। सरकार ने फिलहाल चीनी से इथेनॉल बनाने पर रोक लगा रखी है। साथ ही, चीनी के आयात पर 10 लाख टन तक शुल्क छूट भी दी गई है।
इसके बावजूद बाजार में चीनी की कीमतें मजबूत बनी हुई हैं।20 नवंबर को महाराष्ट्र में चीनी के दाम 5,080 से 5,140 रुपये प्रति क्विंटल रहे। दक्षिण कर्नाटक में यह 4,975 से 5,250 रुपये प्रति क्विंटल और उत्तर प्रदेश में 5,550 से 5,650 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गए।
उत्पादन बढ़ने की वजह ज्यादा गन्ना नहीं, पेराई जल्दी शुरू होना
बिजनेस लाइन में पब्लिश इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी (आईएफजीई) के क्षेत्रीय निदेशक (पश्चिम) दिलीप एस पाटिल की रिपोर्ट के मुताबिक, चीनी उत्पादन में आई तेजी को देखकर यह मानना सही नहीं होगा कि इस साल गन्ने की फसल भी बेहतर है। इसकी एक बड़ी वजह महाराष्ट्र में मिलों का पिछले साल के मुकाबले जल्दी शुरू होना है। सरकारी निर्देश के बाद महाराष्ट्र की मिलों में 8 अक्टूबर से पेराई शुरू हो गई थी।
15 नवंबर तक देश में हुए कुल चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र की हिस्सेदारी करीब तीन-चौथाई रही। यहां 18.75 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ। वहीं, उत्तर प्रदेश में पेराई की रफ्तार धीरे-धीरे बढ़ रही है। चीनी मिलों की संख्या के आंकड़ों में भी अलग-अलग संस्थाओं के बीच थोड़ा अंतर है।
नेशनल फेडरेशन के मुताबिक, इस समय 314 मिलें चल रही हैं, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 342 मिलें चालू थीं। वहीं, इंडियन शुगर एंड बायो-एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (ISMA) के आंकड़ों में चालू मिलों की संख्या 313 बताई गई है।
इस साल चीनी उत्पादन घटने का अनुमान
2026-27 में देश का शुद्ध चीनी उत्पादन करीब 270 लाख टन रह सकता है। यह पिछले सीजन के 279.60 लाख टन के मुकाबले करीब 3.4 फीसदी कम होगा। यह अनुमान उन शुरुआती अनुमानों से भी कम है, जिनमें उत्पादन 290 से 310 लाख टन रहने की संभावना जताई गई थी।
मौसम की अनियमित बारिश और कम नमी का असर महाराष्ट्र और कर्नाटक के गन्ना उत्पादक इलाकों पर पड़ा है। मराठवाड़ा, सोलापुर और उत्तरी कर्नाटक में गन्ने की फसल प्रभावित होने से उत्पादन घटने की आशंका है। अनुमान है कि उत्तर प्रदेश में करीब 96 लाख टन, महाराष्ट्र में 88 लाख टन और कर्नाटक में 46 लाख टन चीनी का उत्पादन हो सकता है।
मांग के मुकाबले कम पड़ सकती है चीनी
देश में चीनी की सालाना खपत करीब 285 से 290 लाख टन रहने का अनुमान है। वहीं, इस साल एथेनॉल बनाने के लिए चीनी का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इसके बावजूद शुरुआती स्टॉक और संभावित उत्पादन को देखते हुए बाजार में चीनी की उपलब्धता मांग के मुकाबले कम पड़ सकती है।
इस सीजन में चीनी की कुल उपलब्धता और खपत के बीच करीब 15 से 20 लाख टन की कमी रह सकती है। ऐसे में आयात के बावजूद देश के पास चीनी का सुरक्षित भंडार सीमित रह सकता है। अगर अगले साल की शुरुआत में गन्ने की पेराई प्रभावित होती है, तो इसका असर कुछ ही हफ्तों में बाजार की कीमतों पर दिख सकता है।
जनवरी तक थोड़ी राहत, फरवरी के बाद बढ़ सकते हैं दाम
चीनी की कीमतों में आने वाले महीनों में दो तरह का रुख देखने को मिल सकता है।
जनवरी तक: सर्दियों में चीनी की आवक बढ़ने से पश्चिमी और दक्षिणी भारत में कीमतें 47-48 रुपये प्रति किलो तक आ सकती हैं। उत्तर प्रदेश में दाम 52-53 रुपये प्रति किलो रहने का अनुमान है।
फरवरी के बाद: बाजार में उपलब्धता कम होने पर कीमतें फिर बढ़ सकती हैं। अगले 6 से 12 महीनों में चीनी के दाम 50 से 60 रुपये प्रति किलो तक पहुंच सकते हैं।
महंगाई के लिए चीनी से ज्यादा दूध और एथेनॉल का कच्चा माल चिंता
देश में महंगाई बढ़ने की सबसे बड़ी वजह चीनी नहीं है। खुदरा महंगाई के आंकड़ों में चीनी का हिस्सा सिर्फ 0.50 फीसदी है। ऐसे में चीनी की कीमत 50 से बढ़कर 60 रुपये प्रति किलो होने पर कुल महंगाई पर बहुत सीमित असर पड़ेगा।
इसके मुकाबले दूध का महंगाई के आंकड़ों में हिस्सा 5.26 फीसदी है, जो चीनी से 10 गुना से भी ज्यादा है। दूध की कीमतों में 5 फीसदी की बढ़ोतरी से कुल महंगाई में करीब 0.26 फीसदी का इजाफा हो सकता है।
असली चिंता इथेनॉल बनाने में इस्तेमाल होने वाले मक्का और दूसरे अनाजों की बढ़ती मांग है। सरकार ने 2026-27 के लिए इथेनॉल उत्पादन में 1,099 करोड़ लीटर की आपूर्ति तय की है। इसमें गन्ने से बनने वाले सी-हैवी शीरे की हिस्सेदारी सिर्फ 8.8 फीसदी है। बाकी जरूरत मक्का, खराब अनाज और भारतीय खाद्य निगम (FCI) के अतिरिक्त चावल से पूरी की जानी है। इथेनॉल बनाने वाली कंपनियां मक्का खरीदने के लिए ज्यादा कीमत दे रही हैं। इससे पशु आहार और दूसरे खाद्य उत्पादों के लिए मक्का की उपलब्धता और कीमत प्रभावित हो सकती है।
दूध की कीमतों पर दिखने लगा असर
मक्का, पशु चारे और खली की बढ़ती कीमतों का असर अब दूध पर भी दिखने लगा है। अमूल ने 12 नवंबर को अपने पैकेट वाले दूध की कीमतों में 2 से 4 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। कंपनी ने चारे, मक्का और खली की बढ़ती लागत को इसकी वजह बताया। अक्टूबर में दूध की महंगाई दर 4.63 फीसदी रही थी। विशेषज्ञ का मानना है कि एथेनॉल के लिए अनाज की बढ़ती मांग से आगे भी दूध और पशु उत्पादों की लागत पर दबाव रह सकता है।
गन्ना किसानों के भुगतान पर भी चिंता
चीनी उद्योग के सामने गन्ना किसानों का बकाया भुगतान भी एक बड़ी चुनौती है। सरकार ने गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य (FRP) 365 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है, जबकि चीनी का न्यूनतम बिक्री मूल्य (MSP) फरवरी 2019 से 31 रुपये प्रति किलो पर स्थिर है।
इससे चीनी मिलों की लागत और कमाई के बीच अंतर बढ़ रहा है। कर्नाटक और महाराष्ट्र में गन्ना किसानों के आंदोलन भी इसी मुद्दे से जुड़े हैं। 2025-26 सीजन में करीब 88.6 फीसदी गन्ना भुगतान होने के बावजूद किसानों का 12,779 करोड़ रुपये बकाया रह गया था। दिसंबर से फरवरी के बीच चीनी मिलों की ओर से किसानों को समय पर भुगतान करना बेहद जरूरी है। इससे ग्रामीण इलाकों में किसानों की खरीदने की क्षमता और मांग बनी रहेगी।
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।