2 अक्टूबर को देशभर में विशेष ग्राम सभाएं : गांवों की विकास योजनाओं पर होगी चर्चा

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गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2026 को देशभर में विशेष ग्राम सभाएं आयोजित की जाएंगी। इनमें गांव के विकास, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और लोगों को मिल रहे लाभ की समीक्षा होगी। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों की जरूरतों और समस्याओं पर चर्चा कर आगे की प्राथमिकताएं तय की जाएंगी।

इन विशेष ग्राम सभाओं के साथ ‘सबकी योजना, सबका विकास’ यानी पीपुल्स प्लान कैंपेन 2026-27 की शुरुआत भी होगी। इसके तहत ग्राम पंचायतें वित्त वर्ष 2027-28 के लिए अपनी ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) तैयार करेंगी। योजना बनाने में गांव के लोगों की भागीदारी के साथ स्थानीय जरूरतों और उपलब्ध आंकड़ों को आधार बनाया जाएगा।

सरकारी योजनाओं की होगी समीक्षा
पंचायती राज मंत्रालय ने बताया कि केंद्र सरकार के कई मंत्रालय और विभाग इन ग्राम सभाओं में अपनी प्रमुख योजनाओं और पहलों की जानकारी रखेंगे। इसका उद्देश्य लोगों को योजनाओं की जानकारी देने के साथ यह जानना भी है कि इनका लाभ जमीन पर कितना पहुंच रहा है और कहां सुधार की जरूरत है।

पंचायती राज मंत्रालय की ओर से पंचायतों को मिलने वाले वित्त आयोग के अनुदान, पंचायत प्रतिनिधियों और कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने के कार्यक्रम, ई-ग्रामस्वराज और ऑडिटऑनलाइन जैसी डिजिटल सेवाओं पर चर्चा होगी। पंचायतों की अपनी आय बढ़ाने, स्वामित्व (SVAMITVA) योजना और पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स को भी चर्चा में शामिल किया जाएगा।

रोजगार और आजीविका पर भी जोर
ग्रामीण विकास विभाग की ओर से विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी VB-G RAM G की जानकारी दी जाएगी। इसके तहत ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के मजदूरी रोजगार की कानूनी गारंटी का प्रावधान है। ग्राम पंचायत स्तर पर स्थानीय काम और आजीविका से जुड़े कार्यों की योजना बनाने पर भी चर्चा होगी।

हर घर पानी और स्वच्छता पर चर्चा
जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण घरों में नल से पानी पहुंचाने और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत स्वच्छता व्यवस्था पर ग्राम सभाओं में चर्चा होगी। खुले में शौच से मुक्ति के बाद गांवों में ठोस और तरल कचरा प्रबंधन को मजबूत करने पर भी जोर रहेगा।

जल संरक्षण के लिए स्थानीय योजना
जल संरक्षण और भूजल बढ़ाने से जुड़े ‘जल संचय जन भागीदारी : कैच द रेन’ अभियान की जानकारी भी दी जाएगी। इसके अलावा जलग्रहण क्षेत्र के विकास से जुड़े संशोधित नियमों के बारे में बताया जाएगा। ग्राम सभाएं अपने क्षेत्र में पानी की उपलब्धता, संरक्षण और भूजल रिचार्ज की जरूरतों पर चर्चा कर सकती हैं।

राशन और उपभोक्ता अधिकारों की जानकारी
वन नेशन वन राशन कार्ड के जरिए लाभार्थियों को देश में कहीं भी राशन लेने की सुविधा और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्य सुरक्षा से जुड़ी जानकारी ग्राम सभाओं में साझा की जाएगी। उपभोक्ता मामलों के विभाग की ओर से राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन और ई-जागृति के बारे में भी बताया जाएगा। इससे ग्रामीणों को उपभोक्ता शिकायत दर्ज कराने और उनके समाधान की प्रक्रिया समझने में मदद मिलेगी।

जमीन के रिकॉर्ड भी होंगे डिजिटल
डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम (DILRMP) के तहत जमीन के रिकॉर्ड को डिजिटल और आसानी से उपलब्ध कराने की जानकारी दी जाएगी। इसका उद्देश्य संपत्ति से जुड़े अधिकारों को सुरक्षित करना और जमीन के आधार पर ऋण जैसी सुविधाओं तक पहुंच आसान बनाना है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जलग्रहण क्षेत्र के विकास से जुड़े पहलुओं पर भी चर्चा होगी।

पंचायतें तय करेंगी अगले साल की प्राथमिकताएं
‘सबकी योजना, सबका विकास’ अभियान वर्ष 2018 से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जा रहा है। इसके तहत 2.55 लाख से अधिक ग्राम पंचायतें अपनी विकास योजनाएं तैयार कर उन्हें ई-ग्रामस्वराज पर अपलोड करती हैं।

पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स के जरिए पंचायतें विकास के अलग-अलग क्षेत्रों में अपनी उपलब्धियों और कमियों की पहचान कर सकती हैं। इसके आधार पर ग्राम सभा आने वाले वर्ष के लिए गांव की प्राथमिकताएं तय करेगी और संकल्प लेगी।

नए कानून और महिला-बाल सुरक्षा पर भी चर्चा
2 अक्टूबर की ग्राम सभाओं में भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) जैसे नए आपराधिक कानूनों के बारे में जागरूकता भी बढ़ाई जाएगी। इसके साथ डिजिटल बदलाव, सहकारिता को मजबूत करने और महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा एवं सम्मान से जुड़ी पहलों पर चर्चा होगी। ‘बाल विवाह मुक्त भारत’ और ‘नशा मुक्त भारत अभियान’ को भी ग्राम सभा के एजेंडे में शामिल किया जाएगा। स्वच्छता ही सेवा 2026 के समापन के अवसर पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के बारे में भी लोगों को जानकारी दी जाएगी।

लोगों से ग्राम सभा में भाग लेने की अपील
पंचायती राज मंत्रालय ने ग्रामीणों से 2 अक्टूबर को होने वाली विशेष ग्राम सभाओं में अधिक से अधिक भाग लेने की अपील की है। इन बैठकों में लोग सरकारी योजनाओं से मिले लाभ, समस्याओं और अपनी जरूरतों के बारे में सीधे अपनी बात रख सकेंगे। इन सुझावों के आधार पर पंचायतों की विकास योजनाओं में स्थानीय जरूरतों को शामिल किया जाएगा।