संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) ने पंजाब सरकार को गन्ना किसानों की मांगों को पूरा करने के लिए 25 नवंबर तक का अल्टीमेटम जारी किया है। संगठन ने सरकार से किसान नेताओं के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने और गिरफ्तार किए गए कार्यकर्ताओं को रिहा करने की मांग भी की है। जालंधर में एक प्रेस वार्ता के दौरान मोर्चे के राष्ट्रीय संयोजक जगजीत सिंह डल्लेवाल ने यह जानकारी देते हुए राज्य सरकार को चेतावनी दी।
मुकेरियां चीनी मिल के बाहर 15 नवंबर से प्रदर्शन
प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जगजीत सिंह डल्लेवाल ने बताया कि किसान 15 नवंबर से मुकेरियां चीनी मिल के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। डल्लेवाल के अनुसार, किसान डॉ. स्वामीनाथन आयोग के फॉर्मूले के मुताबिक गन्ने का लाभकारी मूल्य देने और लंबित बकाया राशि का भुगतान करने की मांग उठा रहे हैं। इसके साथ ही मोर्चे ने गन्ने की आपूर्ति के लिए एकमुश्त भुगतान करने और चीनी मिलों का संचालन शुरू करने की एक निश्चित तारीख तय करने की मांग भी रखी है।
पुलिस और प्रशासन पर लापरवाही के आरोप
जगजीत सिंह डल्लेवाल ने 17 नवंबर को धरना स्थल के पास हुए एक सड़क हादसे के संबंध में पुलिस और प्रशासन पर आरोप लगाए। डल्लेवाल के मुताबिक, इस दुर्घटना में ट्रॉली से टकराने के कारण एक मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई थी, जो पुलिस और प्रशासन की लापरवाही के कारण हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि इस घटना की जिम्मेदारी लेने के बजाय किसानों और उनके नेताओं के खिलाफ झूठे मामले दर्ज कर दिए गए।
25 नवंबर को एसएसपी से मिलेगा प्रतिनिधिमंडल
संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) के नेताओं ने हादसे में जान गंवाने वाले युवक के परिवार के लिए मुआवजे और किसान नेताओं पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग की है। मोर्चे के नेताओं ने घोषणा की है कि दुर्घटना से जुड़ी परिस्थितियों की जानकारी देने के लिए उनका एक प्रतिनिधिमंडल 25 नवंबर को एसएसपी से मुलाकात करेगा। इस बीच, डल्लेवाल ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार मांगों को स्वीकार करने में विफल रहती है, तो पूरे पंजाब में आंदोलन को तेज किया जाएगा।