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Home› Khabar Junction› Rice Export Export Duty May Be Imposed On Indian Rice Could This Be A Windfall For Pakistan

Rice Export: भारतीय चावल पर लागू हो सकता है निर्यात शुल्क, पाकिस्तान की होगी चांदी? न संभले दाम तो बैन तक संभव

गांव जंक्शन डेस्क, नई दिल्ली Published by: Devesh Saraswat Updated Sun, 22 Nov 2026 04:38 PM IST
सार

  • चावल बाजार में महंगाई, केंद्र सरकार गैर बासमती चावल निर्यात पर शुल्क और न्यूनतम निर्यात मूल्य लगाने की तैयारी में
  • 20 प्रतिशत तक लागू हुआ निर्यात शुल्क, तो पाकिस्तान को फायदा होने की संभावना
  • कीमतों पर काबू नहीं हुआ तो सरकार निर्यात पर पाबंदी तक लगा सकती है

गैर बासमती चावल के विदेश में निर्यात पर बड़ा फैसला ले सकती है सरकार।
गैर बासमती चावल के विदेश में निर्यात पर बड़ा फैसला ले सकती है सरकार। - फोटो : गांव जंक्शन
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विस्तार
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चावल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार सतर्क है। कीमतों को काबू में करने के लिए केंद्र सरकार गैर बासमती चावल के निर्यात पर शुल्क और  न्यूनतम निर्यात मूल्य लगाने की तैयारी में है। बता दें कि इस तरह विदेशी खरीदारों के लिए भारतीय चावल पहले से महंगा हो जाएगा। 

सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि अगर इस कदम से घरेलू बाजार में चावल की कीमतों में राहत नहीं मिली, तो गैर बासमती चावल के निर्यात पर रोक लागू हो सकती है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि यह संभावित प्रतिबंध लंबा नहीं खिंचेगा।

निर्यात घटाने के लिए 30 प्रतिशत शुल्क लागू करने का प्लान
जानकारों के अनुसार,  विदेशी खीरदारों के लिए भारतीय चावल को कम आकर्षक करने के लिए सरकार 30 प्रतिशत तक निर्यात शुल्क लगाने के विचार में है। 

20 प्रतिशत तक निर्यात शुल्क में पाकिस्तान की चांदी 
अधिकारियों का मानना है कि अगर मात्र 20 प्रतिशत निर्यात शुल्क लागू किया जाए, तो भी विदेशी खरीदारों के लिए थाईलैंड-वियतनाम के मुकाबले भारतीय चावल सस्ता रहेगा। हालांकि इसके बाद केवल पाकिस्तान का चावल ही भारत से सस्ता होगा। 

ऐसे में 20 प्रतिशत तक निर्यात शुल्क पाकिस्ताने के चावल निर्यात के लिए मुफीद रह सकता है। 

अक्टूबर में खाद्य और चावल महंगाई दर में तेज बढ़ोतरी
आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, देश में खाद्य महंगाई दर सितंबर के 7.74 प्रतिशत से बढ़कर पिछले महीने 8.94 प्रतिशत पर पहुंच गई। वहीं, अनाज श्रेणी में चावल की महंगाई दर में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। विभाग के आंकड़ों के अनुसार, चावल की महंगाई दर जून में 1.72 प्रतिशत, जुलाई में 3.30 प्रतिशत, अगस्त में 5.89 प्रतिशत और सितंबर में 8.27 प्रतिशत थी, जो अक्टूबर में उछलकर 12.51 प्रतिशत हो गई। विशेष रूप से दक्षिण भारत के राज्यों में स्थिति अधिक गंभीर रही, जहां अक्टूबर के दौरान कर्नाटक में चावल की महंगाई दर 43.2 प्रतिशत, आंध्र प्रदेश में 25.7 प्रतिशत, तेलंगाना में 24.6 प्रतिशत, तमिलनाडु में 17.4 प्रतिशत और केरल में 9.4 प्रतिशत दर्ज की गई।

चालू वित्त वर्ष में गैर-बासमती चावल का निर्यात 7 प्रतिशत बढ़ा
व्यापारिक आंकड़ों के अनुसार, मजबूत अंतरराष्ट्रीय मांग के चलते चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से अक्टूबर के दौरान कुल गैर-बासमती चावल (धान और बीज सहित) का निर्यात 7 प्रतिशत बढ़कर 8.84 मिलियन टन (88.4 लाख टन) पर पहुंच गया, जो बीते वर्ष की इसी अवधि में 8.28 मिलियन टन था। इस दौरान उसना (पारबॉयल्ड) चावल के निर्यात में 5 प्रतिशत की गिरावट आई और यह 4.87 मिलियन टन रहा, जबकि सफेद चावल का निर्यात 18 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 2.82 मिलियन टन और टूटे चावल का निर्यात 74 प्रतिशत उछलकर 0.98 मिलियन टन हो गया। गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने 5.87 अरब डॉलर मूल्य का कुल 15.04 मिलियन टन गैर-बासमती चावल निर्यात किया था।


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