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पाकिस्तान को मिला बासमती का GI टैग: भारत को होंगे दो बड़े फायदे, कश्मीर से मध्य प्रदेश तक बदलेगा समीकरण!

गांव जंक्शन डेस्क, नई दिल्ली Published by: Mohammad Aamil Updated Mon, 16 Nov 2026 09:07 AM IST
सार

तुर्किये ने पाकिस्तान के बासमती चावल को GI टैग दिया है। ‘आजाद कश्मीर’ का नाम हटने और नए क्षेत्रों को शामिल करने से भारत और मध्य प्रदेश को क्या फायदा मिल सकता है, जानिए।

बासमती चावल
बासमती चावल - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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तुर्किये ने पाकिस्तान के बासमती चावल को भौगोलिक संकेतक (GI) टैग दे दिया है। हालांकि, तुर्किये के इस फैसले से भारत को भी दो बड़े फायदे मिल सकते हैं। पहला, पाकिस्तान के बासमती उत्पादक क्षेत्रों की सूची से ‘आजाद कश्मीर’ का नाम हटा दिया गया है। दूसरा, पाकिस्तान के बासमती उत्पादक क्षेत्रों में सिंध और बलूचिस्तान जैसे नए इलाकों को शामिल किया गया है। इससे भारत को मध्य प्रदेश को बासमती उत्पादक क्षेत्र के रूप में मान्यता दिलाने की दावेदारी मजबूत करने में मदद मिल सकती है।

तुर्किये के पेटेंट और ट्रेडमार्क कार्यालय (TURKPATENT) ने 1 फरवरी 2026 को पाकिस्तान को मह्रेक इशारेती (Mahrec Isareti) के तहत मान्यता दी। यह तुर्किये की ऐसी भौगोलिक पहचान है, जो संरक्षित GI टैग के समान है। कार्यालय के अनुसार, यह मान्यता 2 जून 2024 से प्रभावी मानी जाएगी। इसी दिन पाकिस्तान ने इसके लिए आवेदन किया था।

वहीं, भारत ने 31 जुलाई 2025 को तुर्किये में बासमती के लिए संरक्षित GI टैग का आवेदन किया था। हालांकि, भारत के आवेदन को अभी तक पंजीकरण संख्या नहीं मिली है। इससे पहले 23 दिसंबर 2023 को भी बासमती के GI टैग के लिए एक आवेदन किया गया था, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि इसे किसने दाखिल किया था।

भारत और पाकिस्तान ने अलग-अलग श्रेणी में किया आवेदन
एक व्यापार विशेषज्ञ के मुताबिक, भारत ने तुर्किये में बासमती के लिए मेन्से आदी (Menşe Adı) श्रेणी में आवेदन किया है। यह संरक्षित उत्पत्ति नाम (PDO) से जुड़ी श्रेणी है, जिसमें किसी उत्पाद की गुणवत्ता और विशेषताओं का वहां के प्राकृतिक वातावरण से वैज्ञानिक संबंध साबित करना जरूरी होता है।

इससे बासमती की उन किस्मों के दावों पर असर पड़ सकता है, जिन्हें दूसरी किस्मों के साथ संकरण करके तैयार किया गया है। विशेषज्ञ ने सवाल उठाया कि कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) ने तुर्किये और यूरोपीय संघ (EU) में बासमती के GI टैग के लिए अलग-अलग श्रेणियां क्यों चुनी हैं।

बासमती उत्पादक क्षेत्रों से हटाया ‘आजाद कश्मीर’ का नाम
तुर्किये के पेटेंट और ट्रेडमार्क कार्यालय के मुताबिक, पाकिस्तान में बासमती की खेती का क्षेत्र उत्तर में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा (KPK) से लेकर दक्षिण में निचले सिंध और दक्षिण-पूर्वी बलूचिस्तान तक फैला है। बासमती पर किताब लिख चुके एस. चंद्रशेखरन के मुताबिक, तुर्किये ने जब पहली बार पाकिस्तान के आवेदन का विवरण प्रकाशित किया था, तब उसमें बासमती उत्पादक क्षेत्रों में ‘आजाद कश्मीर’ का भी उल्लेख था। हालांकि, जनवरी 2026 में किए गए संशोधन के बाद इस नाम को हटा दिया गया।

तुर्किये के कार्यालय ने 2 जनवरी को जारी बुलेटिन में पाकिस्तान के बासमती उत्पादक क्षेत्रों की पुरानी और संशोधित सूची की तुलना भी की है। बताया गया है कि अक्टूबर 2025 में समीक्षा के बाद यह बदलाव किया गया था। चंद्रशेखरन ने इसे भारत के लिए कूटनीतिक सफलता बताया। उनके मुताबिक, यह बदलाव जम्मू-कश्मीर पर भारत के रुख और क्षेत्रीय संप्रभुता से जुड़े उसके पक्ष को मजबूती दे सकता है। हालांकि, इस मामले में भारत का आवेदन अभी लंबित है।

मध्य प्रदेश को बासमती का दर्जा मिलने की उम्मीद
तुर्किये के फैसले से भारत को दूसरा फायदा मध्य प्रदेश की दावेदारी के रूप में मिल सकता है। मध्य प्रदेश लंबे समय से अपने बासमती उत्पादक क्षेत्रों को मान्यता दिलाने की मांग कर रहा है। भारतीय पेटेंट कार्यालय ने पहले इस मांग को खारिज कर दिया था। इसके बाद राज्य ने इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट को इस मामले की दोबारा सुनवाई करने का निर्देश दिया है। इस मामले में 17 नवंबर को सुनवाई होनी है।

एक व्यापार विशेषज्ञ के मुताबिक, मध्य प्रदेश अब यह तर्क दे सकता है कि तुर्किये की विदेशी GI संस्था ने पाकिस्तान के बासमती उत्पादक क्षेत्रों की सीमा और उत्पादन से जुड़ी शर्तों को स्वीकार किया है। पहले पाकिस्तान बासमती उत्पादक क्षेत्र के रूप में केवल पंजाब का दावा करता था, लेकिन अब सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। इससे मध्य प्रदेश को अपनी दावेदारी के समर्थन में तर्क रखने का मौका मिल सकता है।

पाकिस्तान में करीब 11 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बासमती की खेती होती है, जिसमें से 23 लाख हेक्टेयर पंजाब में है। सिंध जैसे नए क्षेत्रों को शामिल करने से करीब 16 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को भी बासमती उत्पादक क्षेत्र के दायरे में लाया गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक, नए क्षेत्रों को शामिल करने से पाकिस्तान के बंदरगाहों तक बासमती चावल पहुंचाने की परिवहन लागत भी कम हो सकती है।

कई देशों में GI टैग पाने में भारत को मिली है नाकामी
भारत को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और केन्या में बासमती के लिए GI टैग हासिल करने में सफलता नहीं मिली है। वहीं, यूरोपीय संघ में भारत का आवेदन जुलाई 2018 से लंबित है। इससे पहले पाकिस्तान ने यूरोपीय संघ में GI टैग के लिए आवेदन करते समय मीरपुर, भींबर, पुंछ और बाग जैसे भारतीय क्षेत्रों को भी अपने बासमती उत्पादक इलाकों में शामिल किया था। भारत ने इस पर आपत्ति जताई थी।

भारत ने यूरोपीय संघ के संयुक्त GI टैग के प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया था। भारत का कहना था कि पाकिस्तान के आवेदन में भारतीय क्षेत्रों को शामिल किए जाने के कारण संयुक्त आवेदन स्वीकार करना देश की संप्रभुता से जुड़े उसके रुख के खिलाफ होगा।
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