ओडिशा सरकार ने खरीफ 2026-27 के लिए धान खरीद की तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रदेश सरकार ने सामान्य श्रेणी वाले धान का कुल भाव 3,100 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। किसानों से धान खरीदने के लिए 4,017 केंद्र बनाए गए हैं।
पिछले खरीफ और रबी सीजन में 97.94 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद
प्रदेश सरकार की समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने पिछले खरीद सत्र के आंकड़े पेश किए। अधिकारियों के मुताबिक, खरीफ 2025-26 के दौरान ओडिशा में 77.48 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया था। वहीं, रबी सीजन में 20.46 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई थी। इस तरह दोनों सीजन को मिलाकर राज्य में कुल 97.94 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया। अधिकारियों ने बताया कि इस धान के बदले चावल लेने की प्रक्रिया अभी जारी है। सरकार का लक्ष्य नए खरीद सत्र में भी किसानों से धान की खरीद समय पर और व्यवस्थित तरीके से पूरी करना है।
धान के रकबे की सैटेलाइट मैपिंग पूरी, आधार से होगी किसानों की पहचान
खरीद प्रक्रिया में गड़बड़ी रोकने और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए राज्य सरकार ने कई व्यवस्थाएं की हैं। अधिकारियों के अनुसार, सभी जिलों में धान के रकबे की सैटेलाइट आधारित मैपिंग पूरी कर ली गई है। इससे खरीद प्रक्रिया में किसानों के पंजीकृत रकबे का सत्यापन किया जा सकेगा। वहीं, धान बेचने के समय किसानों की पहचान आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से की जाएगी। किसानों के लिए ई-केवाईसी भी अनिवार्य रखी गई है। इसके अलावा, खरीद के लिए आने वाले धान और उससे तैयार होने वाले चावल की गुणवत्ता केंद्र सरकार के निर्धारित मानकों के अनुरूप होनी जरूरी है।
4,017 खरीद केंद्रों पर होगी धान की खरीद, भंडारण के लिए 6.68 लाख टन क्षमता तैयार
विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, इस सीजन में खरीद व्यवस्था के लिए राज्यभर में 3,001 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां (पैक्स), 1,461 कस्टम मिलर्स और 4,017 खरीद केंद्र लगाए गए हैं।
धान के भंडारण के लिए भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और ओडिशा राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के कुल 161 गोदामों में 6.68 लाख मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता तैयार की गई है। सरकार ने मिलर्स को लेकर भी शर्त रखी है। इसके तहत उन्हीं मिलर्स को खरीद प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी, जिन्होंने खरीफ 2024-25 के दौरान सरकार को कस्टम मिल्ड चावल की आपूर्ति का कोई बकाया नहीं रखा है।
दूसरे राज्यों से अवैध धान की आवक रोकने के लिए सीमाओं पर निगरानी
ओडिशा सरकार ने पड़ोसी राज्यों से अवैध तरीके से ओडिशा में धान लाकर बेचने की कोशिशों को रोकने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने सीमावर्ती इलाकों में निगरानी बढ़ाने और इस काम में पुलिस, आपूर्ति, राजस्व तथा परिवहन विभागों के बीच तालमेल बनाए रखने को कहा है।
इसके साथ ही मंडियों में किसानों से धान खरीद के दौरान होने वाली अनधिकृत कटौती यानी 'कटनी-छटनी' रोकने पर भी जोर दिया गया है। इसके लिए मंडियों में नोडल अधिकारियों और पर्यवेक्षकों की तैनाती की जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक, पिछले खरीद सत्र में निगरानी व्यवस्था के कारण कटनी-छटनी से जुड़ी शिकायतों में काफी कमी आई थी। इस बार भी मंडियों में तैनात किए जाने वाले कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि किसानों को धान बेचने में परेशानी न हो।
मंडियों में सीसीटीवी, पानी और शौचालय की व्यवस्था, हेल्पलाइन 1967 भी शुरू
खरीद केंद्रों पर किसानों को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जिलाधिकारियों को नियमित रूप से मंडियों का निरीक्षण करने और शिकायतों का जल्द समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार के अनुसार, सभी मंडियों में 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी के साथ पीने का पानी, शौचालय, पर्याप्त रोशनी, शेड और विश्राम स्थल जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
इसके अलावा, किसानों की समस्याओं और धान खरीद से जुड़ी जानकारी के लिए ओडिशा राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1967 शुरू किया है। इस हेल्पलाइन पर मुख्यालय में दो पालियों में कुल 30 कर्मचारी तैनात रहेंगे। खरीद नीति की समीक्षा बैठक में खाद्य आपूर्ति, वित्त और सहकारिता विभाग के प्रमुख सचिवों के अलावा ओडिशा राज्य नागरिक आपूर्ति निगम और भारतीय खाद्य निगम के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। वहीं, सभी जिलों के कलेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक में शामिल हुए।