जैविक किसानों को बड़ी राहत : अब 3 जुलाई तक होगा फिजिकल वेरिफिकेशन, एपीडा ने दूसरी बार बढ़ाई तारीख

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एपीडा ने जैविक खेती करने वाले किसानों के लिए एक जरूरी घोषणा की है। एपीडा के अनुसार, सभी किसान समूहों से जुड़े जैविक किसानों के 100 प्रतिशत अनिवार्य फिजिकल वेरिफिकेशन की आखिरी तारीख अब 3 जुलाई कर दी गई है। 

एपीडा के एक आधिकारिक बयान के अनुसार, यह दूसरी बार है जब वेरिफिकेशन की समय सीमा बढ़ाई गई है। इस प्रक्रिया की शुरुआत 3 नवंबर 2025 को हुई थी। प्राधिकरण ने बताया कि नेटवर्क की समस्या, किसानों के रिकॉर्ड अपडेट करने में हो रही दिक्कत और किसानों के काम के लिए बाहर जाने जैसी वजहों से इसे बढ़ाने की मांग की गई थी। 

एपीडा के चेयरमैन अभिषेक देव के मुताबिक, शुरुआत में इस काम के लिए तीन महीने का समय दिया गया था और अब तक कुल 52 प्रतिशत किसानों का वेरिफिकेशन पूरा किया जा चुका है। 

3 जुलाई तक काम न होने पर क्या होगा?
एपीडा ने साफ कर दिया है कि 3 जुलाई की मोहलत खत्म होने के बाद, ट्रेसनेट सिस्टम पर बिना वेरिफिकेशन वाले किसानों का कोई भी काम नहीं हो पाएगा। इसमें किसान की उपज का हिसाब दर्ज करना और उनकी फसल की खरीद जैसी चीजें शामिल हैं।

इसके अलावा, एपीडा के अनुसार, जिन किसान समूहों ने अब तक अपने 20 प्रतिशत से भी कम किसानों का वेरिफिकेशन किया है, उन्हें 3 जून तक कम से कम 50 प्रतिशत काम पूरा करना ही होगा। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो 4 जून से उन्हें 'ट्रांजेक्शन सर्टिफिकेट' (लेन-देन का प्रमाणपत्र) जारी नहीं किया जाएगा। यह रोक तब तक लागू रहेगी जब तक वे 3 जुलाई से पहले अपने समूह के 100 प्रतिशत किसानों का वेरिफिकेशन पूरा नहीं कर लेते।

वेरिफिकेशन के दौरान किन बातों का रखें ध्यान
इस प्रक्रिया के लिए किसानों का मौके पर मौजूद रहना जरूरी है। साथ ही उन्हें अपने सभी कागजात, रजिस्टर, खेत के नक्शे और जमीन (रकबा) का रिकॉर्ड तैयार रखना होगा।  एपीडा के अनुसार, आधार कार्ड से पहचान करते समय किसान के नाम या जानकारी में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर कोई गड़बड़ी होती है, तो इसकी जानकारी तुरंत एपीडा या ट्रेसनेट की टीम को देनी होगी। प्राधिकरण ने जैविक किसानों का नया रजिस्ट्रेशन, स्कोप सर्टिफिकेट (नियमों के पालन का प्रमाणपत्र) का रिन्यूअल और जांच करने वाली संस्था बदलने के लिए एनओसी लेना अनिवार्य कर दिया गया है।  हर किसान समूह को एक मैनेजर रखना होगा, जिसे जैविक खेती के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की अच्छी जानकारी हो। समूह का कंपनी एक्ट या कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होना और तीन सदस्यों वाली एक मंजूरी समिति  का होना भी जरूरी है।

एजेंसियों पर सख्ती और वेरिफिकेशन का खर्च
एपीडा (जो कि जैविक उत्पादों के निर्यात और मानकों को तय करती है) ने कहा है कि वह जांच करने वाली सर्टिफिकेशन एजेंसियों के काम पर नजर रख रही है। राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (NPOP) के नियमों के अनुसार, धीमी गति से काम करने वाली एजेंसियों पर जुर्माना लगाया जाएगा और उनके सर्टिफिकेट रोके जा सकते हैं।

वेरिफिकेशन के लिए अधिकतम फीस एपीडा तय करेगा, लेकिन जांच करने आने वाली टीम के सफर और रुकने का खर्च किसान समूहों को ही उठाना होगा। एक इंडस्ट्री सूत्र के अनुसार, इस पूरी प्रक्रिया (फीस और यात्रा) में एक किसान समूह को लगभग 2 लाख रुपये तक का खर्च आ सकता है। यह खर्च कई समूहों के लिए एक बड़ा बोझ है और काम में देरी का एक कारण भी हो सकता है।

जैविक किसानों के सरकारी आंकड़ों की बात करें तो, सरकार ने जुलाई 2022 में लोकसभा में बताया था कि देश में 25 लाख किसान जैविक खेती कर रहे हैं। वहीं, 29 जुलाई 2025 को सरकार द्वारा लोकसभा में दी गई जानकारी के अनुसार, देश के 4,712 सक्रिय जैविक किसान समूहों में 19,29,243 प्रमाणित (सर्टिफाइड) किसान दर्ज हैं।