महाराष्ट्र में बारिश की कमी और जल संकट से जूझ रहे किसानों को दिवाली से पहले राहत मिल सकती है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने सूखे से प्रभावित किसानों को 5,000 रुपये की अग्रिम आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। सरकार का उद्देश्य त्योहार से पहले किसानों को आर्थिक मदद पहुंचाना है, ताकि फसल खराब होने से परेशान परिवारों को कुछ राहत मिल सके।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई के सह्याद्रि गेस्ट हाउस में हुई कैबिनेट बैठक में किसानों की स्थिति पर चर्चा की। बैठक में तय किया गया कि सूखे से प्रभावित किसानों को तत्काल आर्थिक सहायता दी जाए। इसी के तहत दिवाली से पहले किसानों के बैंक खातों में 5,000 रुपये की अग्रिम राशि भेजने का फैसला लिया गया है।
अक्टूबर में ही सूखा घोषित करने का फैसला
महाराष्ट्र सरकार ने इस बार सूखे की स्थिति को देखते हुए समय से पहले कदम उठाया है। आमतौर पर राज्य में सूखे की आधिकारिक घोषणा नवंबर के आखिर तक होती है, लेकिन इस साल हालात को देखते हुए अक्टूबर में ही सूखा घोषित कर दिया गया। मुख्यमंत्री के मुताबिक, इसके लिए सरकारी आदेश (जीआर) भी जारी किया गया है।
सरकार का कहना है कि सूखे से जुड़ी प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी होने में समय लग सकता है। ऐसे में किसानों को तत्काल राहत देने के लिए अग्रिम सहायता का फैसला किया गया है, ताकि उन्हें त्योहार के समय आर्थिक परेशानी का सामना कम करना पड़े।
40 नए तालुका भी सूखाग्रस्त घोषित
राज्य में सूखे का दायरा बढ़ने के बीच सरकार ने 40 नए तालुका को भी सूखाग्रस्त सूची में शामिल किया है। इन क्षेत्रों में बारिश की कमी और जल संकट के कारण खेती प्रभावित हुई है। सरकार ने प्रशासन को प्रभावित किसानों तक राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं।
किसानों को आगे भी मदद देने का भरोसा
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि सरकार किसानों से किए गए वादे को पूरा करने के लिए कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि किसानों की दिवाली फीकी न रहे। इसी उद्देश्य से 5,000 रुपये की अग्रिम सहायता देने का फैसला किया गया है। शिंदे के मुताबिक, यह राशि तत्काल राहत के तौर पर दी जा रही है। फसल नुकसान का आकलन और आगे की प्रक्रिया पूरी होने के बाद किसानों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता देने पर भी कदम उठाए जाएंगे।
किसानों के लिए जरूरी बात: 5,000 रुपये की सहायता किन किसानों को मिलेगी, राशि किस तारीख तक खातों में पहुंचेगी और पात्रता की शर्तें क्या होंगी, इसकी जानकारी संबंधित सरकारी आदेश और प्रशासन की आधिकारिक घोषणा से पुष्टि करके ही साझा की जानी चाहिए।
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
