धान की कटाई के बाद खाली रहने वाले खेतों का सही इस्तेमाल करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने एक बड़ी मुहिम शुरू की है। परिषद ने मेघालय में 52,700 हेक्टेयर से अधिक ऐसी भूमि को खेती के दायरे में लाने की योजना तैयार की है। इसके तहत धान कटने के बाद खाली खेतों में दलहन, तिलहन, सब्जियां और आलू उगाने को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे किसानों की आमदनी में सुधार हो सके और उपलब्ध कृषि भूमि का पूरा उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत 19 नवंबर को मेघालय के उमियम स्थित आईसीएआर रिसर्च कॉम्प्लेक्स में की गई। इस आयोजन में आईसीएआर के विभिन्न संस्थानों, असम कृषि विश्वविद्यालय, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय और पूर्वोत्तर राज्यों के कृषि विभागों के प्रतिनिधियों ने शिरकत की। इस दौरान धान की कटाई के बाद खाली छूट जाने वाले खेतों के उपयोग और पूरे पूर्वोत्तर में कृषि उत्पादन के विस्तार पर विस्तार से विचार-विमर्श किया।
उत्पादन और पोषण सुरक्षा बढ़ाने का लक्ष्य
आईसीएआर के अनुसार, इस पहल से दलहन, तिलहन, मक्का और सब्जियों के उत्पादन में बढ़ोतरी होगी और फसलों की सघनता (क्रॉपिंग इंटेंसिटी) में सुधार आएगा। परिषद का मानना है कि राइस फैलो वाले इलाकों के सतत उपयोग से खेती के तरीकों में विविधता आएगी, जिससे खाद्य और पोषण सुरक्षा मजबूत होगी तथा किसानों की आय और आजीविका के स्तर को ऊपर उठाया जा सकेगा।
4S फॉर्मूले पर जोर और बीज उत्पादन मजबूत करने की अपील
कार्यक्रम के दौरान उत्तर पूर्वी परिषद के सचिव सतींद्र कुमार भल्ला ने बीजों, बुवाई, बिक्री और सहयोग के चार अहम बिंदुओं को रेखांकित किया, जिसे उन्होंने '4S' अप्रोच का नाम दिया। वहीं, आईसीएआर रिसर्च कॉम्प्लेक्स के निदेशक गोविंदसामी कादिरवेल ने राज्य सरकारों से बीज उत्पादन और वितरण प्रणाली को और अधिक मजबूत करने पर जोर दिया। कादिरवेल ने दलहन, तिलहन के साथ-साथ मांस, मछली और अंडे के उत्पादन में भी अधिक आत्मनिर्भरता हासिल करने का आह्वान किया।
किसानों को तकनीकी मदद, प्रशिक्षण और बेहतर बाजार व्यवस्था
आईसीएआर ने किसानों को बेहतर कृषि पद्धतियां अपनाने के लिए नियमित प्रशिक्षण, जागरूकता कार्यक्रम और तकनीकी सहायता मुहैया कराने की जरूरत पर बल दिया है। परिषद के अनुसार, किसानों को समय पर गुणवत्तापूर्ण बीज, उर्वरक और अन्य जरूरी कृषि सामग्री उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अलावा, किसानों को उनकी उपज का उचित भाव दिलाने और बड़े बाजारों तक पहुंच बनाने के लिए दलहन व तिलहन के बाजार संपर्कों को सुधारने और प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) से जुड़ी सुविधाएं विकसित करने पर भी ध्यान दिया जाएगा।