इस साल पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में भारी कमी आई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत काम करने वाले आईएआरआई के सैटेलाइट आंकड़ों के अनुसार, 2020 से 2026 के बीच पंजाब में पराली जलाने के मामलों में 95 प्रतिशत और हरियाणा में 98 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई है। यह आंकड़े उत्तर भारत में वायु प्रदूषण के मुख्य कारण रहे इन दोनों राज्यों में धान की पराली के बेहतर प्रबंधन की दिशा में एक बड़े बदलाव का संकेत देते हैं।
43 हजार से घटकर 2 हजार पर आए मामले
आंकड़ों के मुताबिक, इस साल 15 सितंबर से 3 नवंबर के बीच पंजाब में पराली जलाने की केवल 2,196 घटनाएं दर्ज की गईं, जबकि 2020 में इसी अवधि के दौरान यह आंकड़ा 43,994 था। हरियाणा में सुधार और भी तेजी से हुआ है। जहां 2020 में हरियाणा में 2,699 मामले सामने आए थे, वहीं इस साल यह संख्या घटकर मात्र 52 रह गई है। पिछले साल के मुकाबले 2026 में पंजाब में 12.8 प्रतिशत और हरियाणा में 64.1 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है।
दूसरे राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी पराली जलाने की घटनाएं 2020 के 1,534 मामलों से घटकर इस साल 359 हो गई हैं, जबकि दिल्ली में केवल दो मामले दर्ज किए गए। हालांकि, मध्य प्रदेश में इसके विपरीत स्थिति दिखी, जहां खेत में आग लगने की घटनाएं 2025 के 570 से 24.2 प्रतिशत बढ़कर 2026 में 708 हो गईं।
साल-दर-साल लगातार घटते गए मामले
क्रेम्स लेबोरेटरी के वर्ष-वार आंकड़ों से पता चलता है कि पराली जलने में कमी एक समान दर से नहीं बल्कि क्रमिक रूप से आई है। पंजाब में जहां 2021 में 20,578 और 2022 में 24,146 मामले थे; वे 2023 में 12,813, 2024 में 4,132 और 2025 में 2,518 रह गए थे। इसी तरह हरियाणा में 2021 में 3,438 मामले थे, जो 2022 में 2,377, 2023 में 1,372, 2024 में 857 और 2025 में घटकर 145 रह गए थे।
मशीनों और सब्सिडी से छोटे किसानों को मिली बड़ी मदद
आईसीएआर के उप महानिदेशक (कृषि विस्तार और इंजीनियरिंग) राजबीर सिंह के अनुसार, इस सुधार के पीछे केंद्र सरकार की 2018 में शुरू की गई 'फसल अवशेष प्रबंधन योजना' का बड़ा हाथ है। इस योजना के तहत मशीनों और 'कस्टम हायरिंग सेंटर्स (CHCs)' यानी किराये के केंद्रों के लिए वित्तीय मदद दी गई। इससे छोटे किसानों के लिए बिना भारी खर्च किए मशीनें किराये पर लेना आसान हो गया। सिंह के मुताबिक, 2025-26 तक पूरे देश में 43,276 सेंटरों के माध्यम से 3,45,789 मशीनें बांटी गईं। इनमें से पंजाब में करीब 1.48 लाख मशीनें और 25,917 सेंटर खोले गए, जबकि हरियाणा में 6,775 सेंटर स्थापित किए गए।
खेतों में ही पराली गलाने से बचा 600 करोड़ रुपये का खर्च
आंकड़े बताते हैं कि पंजाब में 2025-26 के दौरान खेतों के अंदर ही पराली का प्रबंधन काफी बढ़ा है। राज्य में लगभग 1.14 करोड़ टन (कुल पराली का लगभग 60 प्रतिशत) पराली को खेतों में ही मिला दिया गया। इस तकनीक से खेती की लागत में 600 करोड़ रुपये से अधिक की बचत हुई है। इसके साथ ही, मिट्टी की नमी और गुणवत्ता सुधरने से लगभग 57.1 करोड़ घन मीटर भूजल की भी बचत होने का अनुमान लगाया गया है।
पराली से आमदनी और रोजगार के नए अवसर
खेतों के बाहर भी पराली का सही इस्तेमाल हो रहा है। 2025 के दौरान पंजाब में पैदा हुई लगभग 78.5 लाख टन पराली का उपयोग इंडस्ट्रियल बॉयलर, बायोमास और थर्मल पावर प्लांट, चारे, कम्प्रेस्ड बायोगैस, ईंट भट्टों और बायोइथेनॉल बनाने में किया गया। राजबीर सिंह का कहना है कि उद्योगों में पराली की मांग बढ़ने से गांवों में रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इन प्रयासों को लंबे समय तक सफल बनाए रखने के लिए पराली की तय खरीद और सही दाम मिलना बहुत जरूरी है।
भविष्य की तैयारी: गांव स्तर पर चलेगा जीरो बर्निंग मिशन
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के सचिव एम. एल. जाट के अनुसार, फसल अवशेष प्रबंधन के इन सुखद परिणामों ने यह साबित कर दिया है कि अगर वैज्ञानिक तरीके, सही सरकारी नीतियां और किसानों की सक्रिय भागीदारी एक साथ मिलें, तो कृषि में कोई भी बड़ा बदलाव मुमकिन है। जाट के मुताबिक, अगले चरण में उन गांवों पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा जहां पराली ज्यादा जलाई जाती है। भविष्य के लिए गांव स्तर पर एक जीरो बर्निंग मिशन चलाने का प्रस्ताव है, जिसमें कृषि विज्ञान केंद्रों (KVK), ग्राम पंचायतों, किसान संगठनों और स्थानीय कारोबारियों को शामिल कर इस अभियान को और मजबूत किया जाएगा।
