उत्तर प्रदेश में पराली अब किसानों के लिए परेशानी का सबब नहीं, बल्कि अतिरिक्त कमाई का जरिया बन रही है। राज्य सरकार पराली को बायोगैस उत्पादन से जोड़कर एक नई व्यवस्था लागू कर रही है। सरकार के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मुख्य जोर फसल अवशेषों को जलाने के बजाय उनका वैज्ञानिक उपयोग करने पर है, जिससे किसानों को आर्थिक लाभ हो, पर्यावरण सुरक्षित रहे और खेतों को जैविक खाद मिल सके।
किसानों को मिल रही बड़ी राहत, बच रहा हजारों का खर्च
बाराबंकी जिले के हरख ब्लॉक के करामतखेड़ा गांव के किसान योगेश साल में गेहूं, धान और आलू की फसलें उगाते हैं। वह बताते हैं कि पहले पराली जलाने पर जुर्माने का डर रहता था और खेत में छोड़ने से अगली फसल की बुआई में देरी होती थी। अब फसल कटते ही पराली खेत से उठ जाती है।
वहीं, टिकरा गांव के किसान बलराम के अनुसार, पहले एक एकड़ खेत से पराली हटाने में 2,500 से 3,000 रुपये तक खर्च करने पड़ते थे। समय पर खेत खाली करने के दबाव में किसान पराली जला देते थे, जिससे खेत की मिट्टी को नुकसान पहुंचता था। अब पराली सीधे बायोगैस प्लांट में जा रही है, जिससे पराली हटाने का यह खर्च बच रहा है। साथ ही, बायोगैस बनने के बाद बचा हुआ अवशेष जैविक खाद के रूप में वापस खेतों में इस्तेमाल हो रहा है।
कैसे काम कर रहा है यह नया मॉडल?
कृषि विभाग के अनुसार, गेट्स फाउंडेशन की टेक्निकल सपोर्ट यूनिट के साथ मिलकर यह नया मॉडल तैयार किया गया है। सरकार फसल अवशेष प्रबंधन के लिए मशीनें खरीदने पर किसान उत्पादक संगठनों (FPO) और किसानों को अनुदान दे रही है।
खेतों में पराली काटने और इकट्ठा करने के लिए स्लेशर, रैकर और बेलर जैसी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। बेलर से पराली की गठरियां बनाई जाती हैं और फिर कलेक्शन सेंटर से गाड़ियों के जरिए इन्हें बायोगैस प्लांट तक पहुंचाया जाता है। इस पूरी सप्लाई चेन में एफपीओ और एग्रीगेटरों को जोड़ा गया है। इसका सीधा मकसद है कि फसल कटते ही खेत खाली हो जाएं और किसानों को अगली बुआई में कोई परेशानी न हो।
धान और मक्के की पराली से रोज बन रही बायोगैस
बाराबंकी के देवा रोड स्थित सीबीजी (कंप्रेस्ड बायोगैस) प्लांट की जानकारी के अनुसार, यहां हर दिन करीब 150 टन पराली से 15 से 19 हजार किलो बायोगैस बनाई जा रही है। इसमें मुख्य रूप से धान और मक्के की पराली का इस्तेमाल हो रहा है। दरअसल, इन फसलों के अवशेषों में 'सिलिका' ज्यादा होता है, इसलिए पशु इसे चारे के रूप में नहीं खा सकते। बायोगैस प्लांट इस बेकार पराली के इस्तेमाल का एक बेहतरीन विकल्प बन गया है।
बाराबंकी के उप कृषि निदेशक उमेश कुमार साह ने बताया कि देवा रोड और हैदरगढ़ में प्लांट लगने से हरख, हैदरगढ़, फतेहपुर और रामनगर ब्लॉक के किसानों को इसका सीधा फायदा मिल रहा है।
गांव में ही मिल रहा रोजगार और सुधर रही मिट्टी की सेहत
यह व्यवस्था ग्रामीण इलाकों में रोजगार के नए मौके भी दे रही है। कृषि विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, खेतों से पराली को इकट्ठा करने, गठरी बनाने और प्लांट तक पहुंचाने के काम में स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है। एक खेत में पराली इकट्ठा करने में 10 से 12 लोग और संयंत्रों में करीब दो हजार लोग काम से जुड़े हैं।
इसके अलावा, पराली न जलाने से पर्यावरण में धुआं नहीं फैल रहा और आग की गर्मी से मिट्टी में मौजूद फायदेमंद सूक्ष्मजीव भी सुरक्षित हैं। बायोगैस प्लांट से निकलने वाली खाद का उपयोग करने से मिट्टी में नमी बनाए रखने की क्षमता और कार्बन की मात्रा बढ़ रही है।
जल्द लगेंगे 78 नए बायोगैस प्लांट
कृषि विभाग के निदेशक टी.एम. त्रिपाठी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के निर्देशों के अनुरूप अब किसानों की सोच में बदलाव आया है। वे पराली जलाने के बजाय इसके वैज्ञानिक उपयोग को अपना रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में फिलहाल 40 बायोगैस प्लांट चल रहे हैं और आने वाले समय में 78 नए प्लांट स्थापित किए जाएंगे। इन प्लांट्स के जरिए पराली से न सिर्फ ऊर्जा मिलेगी, बल्कि किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाली खाद भी प्राप्त होगी।
