देश में चावल की लगातार बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार बड़ा कदम उठा सकती है। सरकार गैर-बासमती चावल के निर्यात पर 30 फीसदी तक शुल्क (एक्सपोर्ट ड्यूटी) लगाने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही न्यूनतम निर्यात मूल्य (MEP) लागू करने पर भी विचार किया जा रहा है। अगर इन उपायों से घरेलू बाजार में कीमतें नहीं घटती हैं, तो सरकार गैर-बासमती चावल के निर्यात पर अस्थायी रोक भी लगा सकती है। हालांकि, यह रोक 2023 की तरह लंबे समय तक लागू नहीं रहेगी।
सूत्रों के मुताबिक, सरकार का मकसद भारतीय चावल को अंतरराष्ट्रीय बाजार में महंगा करना है, ताकि निर्यात की रफ्तार कम हो और घरेलू बाजार में आपूर्ति बढ़ सके। फिलहाल सरकार 20 से 30 फीसदी तक निर्यात शुल्क लगाने के विकल्प पर विचार कर रही है। हालांकि, 20 फीसदी शुल्क लगाने पर भी भारतीय चावल की मांग बनी रह सकती है, क्योंकि थाईलैंड और वियतनाम के मुकाबले भारत के चावल की कीमत अभी कम है। पाकिस्तान का चावल ही भारत से सस्ता पड़ रहा है।
भारत का चावल अंतरराष्ट्रीय बाजार में सबसे सस्ता
बिजनेस लाइन की रिपोर्ट के मुताबिक, नवंबर के पहले सप्ताह में 5 फीसदी टूटे दाने वाले भारतीय सफेद चावल की निर्यात कीमत 384 से 389 डॉलर प्रति टन थी। वहीं, पाकिस्तान के चावल की कीमत करीब 415 डॉलर, वियतनाम के चावल की 480 डॉलर और थाईलैंड के चावल की कीमत 495 डॉलर प्रति टन थी। ऐसे में निर्यात शुल्क लगाने के बाद भी भारतीय चावल अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी बना रह सकता है।
चावल की महंगाई ने बढ़ाई सरकार की चिंता
देश में खाद्य महंगाई अक्टूबर में बढ़कर 8.94 फीसदी पहुंच गई, जो सितंबर में 7.74 फीसदी थी। चावल की कीमतों में भी लगातार तेजी देखी जा रही है। जून में चावल की महंगाई दर 1.72 फीसदी थी, जो जुलाई में बढ़कर 3.30 फीसदी, अगस्त में 5.89 फीसदी, सितंबर में 8.27 फीसदी और अक्टूबर में 12.51 फीसदी हो गई।
दक्षिण भारत के राज्यों में चावल की महंगाई का असर ज्यादा देखने को मिला है। अक्टूबर में कर्नाटक में चावल की कीमतें सालाना आधार पर 43.2 फीसदी बढ़ीं। वहीं, आंध्र प्रदेश में 25.7 फीसदी, तेलंगाना में 24.6 फीसदी, तमिलनाडु में 17.4 फीसदी और केरल में 9.4 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई।
सात महीने में 7 फीसदी बढ़ा चावल का निर्यात
अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय चावल की मजबूत मांग के कारण निर्यात में भी तेजी आई है। चालू वित्त वर्ष 2026-27 में अप्रैल से अक्टूबर के बीच गैर-बासमती चावल का निर्यात 7 फीसदी बढ़कर 88.4 लाख टन पहुंच गया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 82.8 लाख टन था।
हालांकि, इस दौरान उबले चावल (पारबॉयल्ड राइस) के निर्यात में 5 फीसदी की गिरावट आई और यह 48.7 लाख टन रहा। दूसरी ओर, सफेद चावल का निर्यात 18 फीसदी से ज्यादा बढ़कर 28.2 लाख टन और टूटे चावल का निर्यात 74 फीसदी बढ़कर 9.8 लाख टन हो गया। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने 150.4 लाख टन गैर-बासमती चावल का निर्यात किया था, जिससे करीब 5.87 अरब डॉलर की कमाई हुई थी।
सरकार ने बढ़ाए घरेलू बाजार में चावल की आपूर्ति के प्रयास
सरकार ने घरेलू बाजार में चावल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। 6 नवंबर को केंद्र ने ओपन मार्केट सेल स्कीम (OMSS) के तहत ई-नीलामी के जरिए बेचे जाने वाले चावल का लक्ष्य दोगुना कर 50 लाख टन कर दिया। पहले यह लक्ष्य 25 लाख टन था।
इसके अलावा, नाफेड, एनसीसीएफ और केंद्रीय भंडार जैसी सहकारी संस्थाओं को खासकर दक्षिण भारत में भारत राइस की बिक्री बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत लोगों को रियायती दरों पर चावल उपलब्ध कराया जा रहा है।
सरकार ने व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, खुदरा कारोबारियों, चावल मिलों और प्रोसेसिंग इकाइयों को भी हर शुक्रवार अपने चावल और धान के स्टॉक की जानकारी देने का निर्देश दिया है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना को जरूरत पड़ने पर चावल और धान के स्टॉक की सीमा तय करने की अनुमति भी दी गई है। इसके बावजूद 21 नवंबर को देश में चावल की औसत खुदरा कीमत पिछले साल के मुकाबले 11 फीसदी से ज्यादा रही। इससे सरकार की चिंता बढ़ गई है।
धान का रकबा घटने से भी बढ़ी चिंता
इस साल खरीफ सीजन में धान की खेती का रकबा करीब 4 फीसदी घटकर 426.8 लाख हेक्टेयर रह गया है। कई राज्यों में कम बारिश इसकी प्रमुख वजह रही। सरकार ने अभी खरीफ उत्पादन का पहला अनुमान जारी नहीं किया है, लेकिन व्यापार और उद्योग जगत के अनुमान के मुताबिक इस साल धान का उत्पादन 112 से 115 मिलियन टन रह सकता है। जबकि पिछले खरीफ सीजन 2025-26 में 124.76 मिलियन टन चावल का उत्पादन हुआ था।
2023 में 14 महीने तक लगा था निर्यात प्रतिबंध
भारत ने सितंबर 2022 में टूटे चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था। इसके साथ ही धान, भूरे चावल और गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात पर 20 फीसदी शुल्क लगाया गया था। जुलाई 2023 में गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात पर पूरी तरह रोक लगा दी गई थी। हालांकि, उबले चावल पर निर्यात शुल्क और बासमती चावल पर न्यूनतम निर्यात मूल्य भी लागू किया गया था।
सितंबर-अक्टूबर 2024 में ज्यादातर प्रतिबंध और न्यूनतम निर्यात मूल्य हटा दिए गए। टूटे चावल के निर्यात पर लगा प्रतिबंध मार्च 2025 में हटाया गया। अब सरकार एक बार फिर निर्यात पर सख्ती के विकल्प तलाश रही है, लेकिन इस बार किसी भी प्रतिबंध को अस्थायी रखने की योजना है।
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