महाराष्ट्र के किसानों के लिए साल 2026 अल नीनो की शक्ल में बड़ी चुनौती लेकर आया है। बीते खरीफ सीजन में कम मानसूनी बारिश के कारण बड़े पैमाने पर किसानों को फसल नुकसान झेलना पड़ा है। दूसरी तरफ चालू रबी बुवाई की सुस्त रफ्तार किसानों को लगे आर्थिक झटके से उबारती हुई नहीं दिखती है।
इस बीच डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने बताया कि सरकार फसल नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा, छात्रों की फीस में रियायत और कृषि ऋण की वापसी पर रोक जैसे कदम उठाएगी। कार्तिकी एकादशी के अवसर पर डिप्टी सीएम पंढरपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां से उन्होंने किसानों हर संभव मदद का भरोसा दिया।
पानी से चारे तक की किल्लत, केंद्र से मदद का इंतजार
खरीफ सीजन बीत चुका है, लेकिन किसानों के लिए जल और चारे के मोर्चे पर चुनौती बरकरार है। दूसरी तरफ राज्य सरकार और किसान केंद्र से सूखा राहत फंड का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इसमें देरी होने की संभावना है। हाल ही में केंद्र सरकार ने फसल नुकसान मुआवजे की दरों में बढ़ोतरी की है। ऐसे में राज्य सरकार केंद्र को दूसरा सूखा राहत प्रस्ताव भेजने की तैयारी में है। इससे पहले राज्य सरकार अपने खजाने से 1.5 करोड़ सूखा प्रभावित किसानों के लिए पांच हजार रुपये की शुरुआती आर्थिक सहायता जारी कर चुकी है।
सरकारी खजाने पर किसानों का पहला हक, संकट में साथ खड़ी है सरकार
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के अनुसार, किसान हमारे अन्नदाता हैं और सरकारी खजाने पर उनका पहला अधिकार है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार और शिवसेना पूरी मजबूती से किसानों के साथ खड़ी है और उन्हें संकट से उबारने के प्रयास युद्धस्तर पर चल रहे हैं। शिंदे ने कहा कि मौजूदा संकट की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने भगवान विट्ठल से किसानों के कष्टों को दूर करने और उनके जीवन में सुख, शांति तथा खुशहाली लाने की प्रार्थना की है।