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देहरादून : मानव-वन्यजीव संघर्ष रोकने की तैयारी, 10 साल की घटनाओं का बनेगा डेटाबेस; हॉटस्पॉट पर बढ़ेगी निगरानी

गांव जंक्शन डेस्क, नई दिल्ली Published by: Mohammad Aamil Updated Sun, 22 Nov 2026 12:18 PM IST
सार

देहरादून में मानव-वन्यजीव संघर्ष रोकने के लिए 10 साल की घटनाओं का डेटाबेस बनेगा। हाथी, गुलदार और बाघ प्रभावित इलाकों में गश्त, कैमरे और अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाए जाएंगे।

सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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उत्तराखंड में मानव-वन्यजीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है। अब पिछले 10 वर्षों में हाथी, गुलदार, बाघ, भालू और सांपों के हमलों से जुड़ी घटनाओं का क्षेत्रवार रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। इसके आधार पर उन इलाकों की पहचान होगी, जहां इंसानों और वन्यजीवों के बीच टकराव की आशंका सबसे ज्यादा रहती है। इन संवेदनशील क्षेत्रों में वन विभाग की गश्त बढ़ाई जाएगी और लोगों की सुरक्षा के लिए जरूरी इंतजाम किए जाएंगे।

देहरादून के जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने ऋषिपर्णा सभागार में मानव-वन्यजीव संघर्ष को रोकने और उसके प्रबंधन के लिए गठित समिति की बैठक की। उन्होंने वन विभाग समेत दूसरे संबंधित विभागों को मिलकर ठोस कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि जंगल और आबादी के बीच वन्यजीवों की आवाजाही वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता से चिह्नित किया जाए, ताकि समय रहते बचाव के उपाय किए जा सकें।

10 साल की घटनाओं के आधार पर बनेंगे हॉटस्पॉट
डीएम ने वन विभाग को पिछले 10 वर्षों में हुई मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं का क्षेत्रवार डेटाबेस तैयार करने को कहा है। इसमें यह पता लगाया जाएगा कि किन इलाकों में किस वन्यजीव की आवाजाही ज्यादा है और कहां हमले या टकराव की घटनाएं बार-बार हुई हैं।

इस जानकारी के आधार पर संवेदनशील क्षेत्रों की मैपिंग की जाएगी। इन जगहों पर वन विभाग की पेट्रोलिंग टीमें ज्यादा सक्रिय रहेंगी। साथ ही स्थानीय लोगों को लाठी, टॉर्च और लाउड हेलर जैसे सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि वन्यजीवों की मौजूदगी का पता चलने पर वे सतर्क रह सकें।

गांवों में सोलर लाइट और कूड़े के निस्तारण पर जोर
डीएम ने उरेडा और बिजली विभाग को संवेदनशील इलाकों में सोलर लाइट लगाने के निर्देश दिए। वहीं, नगर निगम और नगर पालिकाओं को कूड़े का सही तरीके से निस्तारण करने को कहा। उन्होंने कहा कि खुले में कूड़ा जमा होने और दूसरे कारणों से वन्यजीव आबादी वाले इलाकों की ओर आकर्षित होते हैं। इसलिए ऐसे कारणों पर रोक लगाना जरूरी है, ताकि वन्यजीवों का रिहायशी क्षेत्रों में आना कम हो सके।

पेट्रोलिंग और क्विक रिस्पॉन्स टीम होगी मजबूत
मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं पर तुरंत कार्रवाई के लिए वन विभाग की पेट्रोलिंग टीम और क्विक रिस्पॉन्स टीम (QRT) को मजबूत किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर विभाग को अतिरिक्त कर्मचारी भी उपलब्ध कराए जाएंगे।

इसके अलावा संवेदनशील क्षेत्रों में कैमरा ट्रैप, निगरानी कैमरे और अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाए जाएंगे। इनकी मदद से वन्यजीवों की आवाजाही पर नजर रखी जा सकेगी और खतरे की सूचना समय रहते मिल सकेगी। डीएम ने वन्यजीव संघर्ष और जंगल में आग लगने की घटनाओं की सूचना तुरंत संबंधित विभाग तक पहुंचाने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1926 का प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए।

जंगल से सटे गांवों में काटी जाएंगी झाड़ियां
जंगल से लगे गांवों के आसपास उगी झाड़ियों की कटाई भी कराई जाएगी। इसके लिए जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं। झाड़ियों की सफाई होने से उनमें छिपे वन्यजीवों की मौजूदगी का पता लगाने में मदद मिलेगी और उनके अचानक आबादी में पहुंचने का खतरा कम हो सकता है।

हाथी प्रभावित इलाकों में किसानों को दी जाएगी वैकल्पिक खेती की सलाह
हाथियों से प्रभावित और संभावित क्षेत्रों में किसानों को पारंपरिक गन्ने और धान की जगह दूसरी फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। कृषि और उद्यान विभाग को इस दिशा में किसानों को जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं। इसका उद्देश्य वन्यजीवों से फसलों को होने वाले नुकसान को कम करना है। साथ ही खेतों में वन्यजीवों की आवाजाही घटने से इंसानों और जानवरों के बीच टकराव की घटनाओं को रोकने में भी मदद मिल सकती है।
 
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