आम लोगों को खाने-पीने की महंगाई से राहत देने के लिए साल 2024 में सरकार ने भारत राइस ब्रांड के तहत रियायती दरों पर चावल बाजार में उतारा था, दूसरी तरफ सरकारी सब्सिडी का साथ हटने से इस ब्रांड के तहत चावल की बिक्री में भारी गिरावट दर्ज की गई है। एक आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी वापस लिए जाने के बाद भारत चावल की बिक्री पहले चरण के करीब 14.6 लाख टन से गिरकर तीसरे चरण में महज 82,088 टन रह गई है।
पहले धीरे-धीरे घटी और फिर पूरी तरह खत्म हुई सब्सिडी
खाद्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, शुरुआत में भारत चावल पर 5.4 रुपये प्रति किलो की सब्सिडी दी जा रही थी। इसके बाद दूसरे चरण में इसे घटाकर 2 रुपये प्रति किलो कर दिया गया। बाद में जुलाई 2025 से इस सब्सिडी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। आरटीआई के जवाब में यह भी साप किया गया है कि जुलाई 2025 के बाद से सरकार ने प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड से इस योजना के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की है।
फरवरी 2024 में हुई थी योजना की शुरुआत
खाद्य विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक, भारत चावल को 6 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर चावल उपलब्ध कराना था। इस व्यवस्था के तहत भारतीय खाद्य निगम अपने अतिरिक्त स्टॉक को तीन प्रमुख सहकारी संगठनों- नाफेड, एनसीसीएफ और केंद्रीय भंडार के जरिए बाजार में बेचता है।
तीनों चरणों में बिक्री के आंकड़ों में दर्ज हुई तेज गिरावट
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, योजना के पहले चरण (फरवरी से जून 2024) में 17.5 लाख टन चावल का आवंटन किया गया था, जिसमें से 14.6 लाख टन चावल की रिकॉर्ड बिक्री हुई थी। इसके बाद दूसरे चरण (जुलाई 2024 से जून 2025) में 2.9 लाख टन के आवंटन के मुकाबले बिक्री घटकर 2.7 लाख टन रह गई। वहीं, तीसरे चरण (जुलाई 2025 से जून 2026) में यह गिरावट और ज्यादा दर्ज की गई, जहां 1.6 लाख टन के आवंटन के मुकाबले महज 82,088 टन भारत चावल की ही बिक्री हो सकी।