बीते कुछ महीनों के दौरान चावल की कीमतों 30 प्रतिशत की तेजी को देखते हुए आंध्र प्रदेश सरकार ने जमाखोरी पर नकेल कसने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने नए नियंत्रण आदेश के तहत प्रदेश में किस्मों के हिसाब से चावल की खुदरा कीमतें 47 रुपये से 82 रुपये प्रति किलो तक तय कर दी है। दूसरी तरफ बड़े व्यापारियों पर भंडारण सीमा 31 जनवरी 2027 तक लागू कर दी है।
चावल की किस्मों के हिसाब से तय की गई अधिकतम खुदरा कीमत
नए नियंत्रण आदेश के तहत सामान्य एमटीयू किस्मों का चावल 47 रुपये प्रति किलो से अधिक कीमत पर नहीं बेचा जा सकता है। बीपीटी-3291 (सोना), बीपीटी-5204 (सांभा) और केएनएम (KNM) किस्मों के लिए अधिकतम खुदरा भाव 66 रुपये प्रति किलोग्राम तय किया गया है। वहीं एचएमटी और आरएनआर किस्मों की कीमत 76 रुपये प्रति किलोग्राम और'जय श्रीराम चावल का अधिकतम मूल्य 82 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है।
व्यापारियों और मिलों के लिए अलग-अलग स्टॉक सीमाएं तय
सरकारी आदेश के अनुसार, अलग-अलग स्तर के कारोबारियों के लिए भंडारण की सीमा भी तय कर दी गई है। ट्रेडिंग राइस मिलें अधिकतम 4,000 क्विंटल गैर-बासमती प्रीमियम चावल या अपनी सात दिनों की मिलिंग क्षमता के बराबर स्टॉक रख सकती हैं। थोक व्यापारी नगर निगम क्षेत्रों में 1,000 क्विंटल, अन्य जिला मुख्यालयों में 500 क्विंटल और बाकी स्थानों पर 250 क्विंटल तक स्टॉक रख सकते हैं। वहीं खुदरा विक्रेताओं को शहरी इलाकों में 100 क्विंटल और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम 50 क्विंटल चावल रखने की छूट दी गई है।
किसानों से MSP से नीचे खरीद पर रोक, 31 जनवरी 2027 तक केंद्र से मिली मंजूरी
सरकारी आदेश के तहत व्यापारियों द्वारा किसानों से MSP से कम कीमत पर एफएक्यू गुणवत्ता का धान खरीदने पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। दूसरी तरफ व्यापारी तय खुदरा मूल्य से ज्यादा पर चावल नहीं बेच सकते। अधिकारियों के अनुसार, केंद्र सरकार से 6 नवंबर को मिली मंजूरी के बाद यह आदेश जारी किया गया है। केंद्र ने आंध्र प्रदेश के अलावा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना को भी जरूरत पड़ने पर 31 जनवरी 2027 तक धान समेत चावल पर स्टॉक सीमा लगाने की अनुमति दी है। इसके अलावा सभी व्यापारियों और मिलों को हर शुक्रवार केंद्रीय पोर्टल पर अपने स्टॉक का खुलासा करने का निर्देश दिया गया है।
नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, निर्यातकों को छूट
नागरिक आपूर्ति आयुक्त एवं पदेन सरकारी सचिव के. कन्ना बाबू के अनुसार, इन कदमों का मुख्य उद्देश्य जमाखोरी रोकना, बाजार में पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखना और आम उपभोक्ताओं को मनमाने दामों से बचाना है। अधिकारियों के मुताबिक, वैध निर्यात आदेश वाले निर्यातकों को स्टॉक सीमा से छूट दी गई है, लेकिन उन्हें खरीद के स्रोत की जानकारी देकर अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना होगा । अधिकारियों को दुकानों और गोदामों की जांच करने से लेकर अतिरिक्त स्टॉक, दस्तावेज और वाहनों तक को जब्त करने के अधिकार दिए गए हैं।