आंध्र प्रदेश : हॉर्टिकल्चर हब पर जगन का नायडू पर हमला, बोले- बिना बजट किसानों को क्यों दिखा रहे सपना

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आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (YSRCP) के प्रमुख वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने रायलसीमा में प्रस्तावित 1 लाख करोड़ रुपये के हॉर्टिकल्चर हब को लेकर मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू पर निशाना साधा है। जगन ने आरोप लगाया कि बजट में इसके लिए कोई राशि आवंटित नहीं की गई है और सरकार ने अब तक इस परियोजना पर एक रुपया भी खर्च नहीं किया है।

जगन की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में मदनपल्ले में हॉर्टिकल्चर हब की शुरुआत की थी। इस परियोजना के जरिए रायलसीमा में बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने और बड़े पैमाने पर निवेश लाने की योजना है।

निजी क्षेत्र से 60 हजार करोड़ जुटाने का लक्ष्य
सरकार के मुताबिक, हॉर्टिकल्चर हब के लिए कुल 1 लाख करोड़ रुपये का निवेश जुटाने की योजना है। इसमें करीब 60 हजार करोड़ रुपये निजी क्षेत्र से आने की उम्मीद है। बाकी 40 हजार करोड़ रुपये राज्य सरकार केंद्र के सहयोग से जुटाने की योजना बना रही है। इस परियोजना का उद्देश्य रायलसीमा में बागवानी को बढ़ावा देना, किसानों की आय बढ़ाने के लिए बाजार और निवेश के अवसर तैयार करना तथा कृषि से जुड़े कारोबार को विस्तार देना है।

जगन ने साधा निशाना
जगन मोहन रेड्डी ने शनिवार देर रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट कर मुख्यमंत्री नायडू पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि रायलसीमा में बागवानी के लिए 1 लाख करोड़ रुपये की बात करना केवल “नाटक और आंकड़ों का खेल” है। जगन ने आरोप लगाया कि बजट में राशि का प्रावधान किए बिना और एक रुपया खर्च किए बिना किसानों को इस तरह गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ऐसा केवल चंद्रबाबू नायडू ही कर सकते हैं।

परियोजना को लेकर सरकार का दावा
हॉर्टिकल्चर हब को रायलसीमा के बागवानी क्षेत्र के लिए बड़ी परियोजना के तौर पर पेश किया गया है। सरकार का लक्ष्य निजी निवेश और केंद्र के सहयोग से क्षेत्र में बागवानी से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ाना है। इससे किसानों को बेहतर बाजार, प्रसंस्करण और निवेश के अवसर मिलने की उम्मीद जताई गई है।

हालांकि, विपक्ष ने परियोजना के लिए बजट में वास्तविक प्रावधान और सरकारी खर्च को लेकर सवाल उठाए हैं। जगन का कहना है कि जब सरकार ने अभी तक परियोजना के लिए बजट में राशि तय नहीं की और कोई खर्च नहीं किया, तो 1 लाख करोड़ रुपये की परियोजना की घोषणा का किसानों को क्या फायदा होगा।