Farmer ID: देश में 11 करोड़ किसानों की बनी फार्मर आईडी, तय समय से 5 महीने पहले पूरा हुआ लक्ष्य

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देश में 11 करोड़ किसानों की फार्मर आईडी बनाने का लक्ष्य तय समय से पांच महीने पहले पूरा कर लिया गया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि 23 अक्टूबर 2026 की रात तक यह लक्ष्य हासिल कर लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2027 तक 11 करोड़ फार्मर आईडी बनाने का लक्ष्य रखा था। यह काम केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से पूरा हुआ है।

कृषि मंत्रालय के डिजिटल कृषि मिशन के तहत बनाई जा रही फार्मर आईडी किसानों की विशिष्ट डिजिटल पहचान है। इसका उद्देश्य किसानों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना और सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र किसानों तक पहुंचाने की प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाना है।

क्या है फार्मर आईडी और किसानों को क्या फायदा होगा?
फार्मर आईडी के जरिए किसानों की पहचान और उनसे जुड़ी जानकारी को डिजिटल रिकॉर्ड से जोड़ने में मदद मिलेगी। इससे सरकारी योजनाओं के लिए पात्र किसानों की पहचान करना और कृषि सेवाओं तक उनकी पहुंच आसान बनाना संभव होगा।

कृषि मंत्री के मुताबिक, फार्मर आईडी से बैंक ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा, आपदा राहत और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर फसल बेचने जैसी प्रक्रियाओं में सुविधा मिल सकती है। इसका उद्देश्य किसानों को बार-बार दस्तावेज जमा करने की परेशानी से राहत देना है। हालांकि, अलग-अलग योजनाओं के लिए निर्धारित पात्रता और दस्तावेज संबंधी नियम लागू रहेंगे। फार्मर आईडी बन जाने मात्र से किसी योजना का लाभ अपने आप मिलने की गारंटी नहीं है।

प्रिय किसान बहनों और भाइयों, आज का दिन भारतीय कृषि और किसानों के लिए ऐतिहासिक है। एक सपना साकार हुआ है, एक संकल्प पूरा हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी ने मार्च 2027 तक 11 करोड़ फार्मर आईडी बनाने का लक्ष्य तय किया था। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि तय समय से 5 महीने पहले ही 11 करोड़ फार्मर आईडी बनाने का काम पूरा हो गया है। 23 अक्टूबर की रात तक 11 करोड़ फार्मर आईडी बन गई हैं। अब इन फार्मर आईडी के माध्यम से योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से मिलेगा। बैंक से ऋण लेना हो, फसल बीमा योजना का लाभ लेना हो, आपदा राहत की राशि प्राप्त करनी हो या अपनी फसल बेचनी हो, ऐसे कई कामों के लिए फार्मर आईडी पर्याप्त होगी। इससे सही किसान को ही लाभ मिलेगा और आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग किसानों की खेती को आसान और बेहतर बनाएगा। मैं 11 करोड़ फार्मर आईडी बनाने की इस उपलब्धि के लिए केंद्र सरकार के अधिकारी-कर्मचारियों के साथ-साथ राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिला प्रशासन को बहुत-बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। किसान बहनों और भाइयों को भी इस उपलब्धि के लिए बहुत-बहुत बधाई!

— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) October 24, 2026

6 करोड़ से अधिक किसानों तक पहुंचा लाभ
कृषि मंत्रालय के अनुसार, फार्मर आईडी आधारित सेवा वितरण व्यवस्था के जरिए अब तक छह करोड़ से अधिक किसानों तक विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा चुका है। मंत्रालय का कहना है कि सत्यापित किसान रिकॉर्ड को कृषि सेवाओं से जोड़ने से योजनाओं के क्रियान्वयन और निगरानी में सुधार करने में मदद मिल रही है।

इस व्यवस्था से सरकारी विभागों के बीच समन्वय बेहतर बनाने और पात्र किसानों की पहचान आसान करने की भी उम्मीद है। डिजिटल रिकॉर्ड से योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ाने और दोहरे सत्यापन की जरूरत कम करने में मदद मिल सकती है।

केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर पूरा किया लक्ष्य
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस उपलब्धि के लिए केंद्र सरकार के अधिकारियों, राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन और जिला स्तर पर काम करने वाली टीमों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि किसानों की पहचान को डिजिटल व्यवस्था से जोड़ना आधुनिक कृषि की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कृषि मंत्रालय के अनुसार, डिजिटल कृषि मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 सितंबर 2024 को मंजूरी दी थी। इसके तहत डिजिटल कृषि व्यवस्था और किसान रजिस्ट्री को मजबूत किया जा रहा है।

डिजिटल पहचान से मजबूत होगी कृषि व्यवस्था
फार्मर आईडी का लक्ष्य पूरा होना देश में डिजिटल कृषि व्यवस्था को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इससे किसानों की पहचान, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और कृषि सेवाओं की पहुंच को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। कृषि मंत्री ने किसानों से आधुनिक तकनीक अपनाने और अपनी पात्रता के अनुसार सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की अपील की है।