महिला किसानों के लिए नया बैंकिंग मॉडल: खेत संभालती हैं महिलाएं, पहचान मिले तो खुलेंगे कर्ज के दरवाजे

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देश की कृषि अर्थव्यवस्था महिलाओं पर बहुत हद तक निर्भर है, लेकिन वित्तीय व्यवस्था ने उन्हें स्वतंत्र आर्थिक भागीदार के रूप में पूरी तरह मान्यता नहीं दी है। आवर्ती श्रम बल सर्वेक्षण (2023-24) के अनुसार देश की करीब 64.4 प्रतिशत कामकाजी महिलाएं कृषि और संबद्ध गतिविधियों में हैं, जबकि कृषि जनगणना 2015-16 में केवल करीब 14 प्रतिशत परिचालन जोत महिलाओं के नाम दर्ज थी।

जानकारों की मानें तो असली चुनौती किसान तक पहुंचने की नहीं, बल्कि यह पहचानने की है कि किसान कौन है। बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट और स्वयं सहायता समूह इसमें मददगार हो सकते हैं, पर कर्ज को फसल चक्र, बीमा, साक्षरता और बाजार से जोड़ना जरूरी है।

देश की कृषि अर्थव्यवस्था महिलाओं पर बहुत हद तक टिकी है, लेकिन वित्तीय व्यवस्था ने उन्हें अब तक स्वतंत्र आर्थिक भागीदार के रूप में पूरी तरह मान्यता नहीं दी है। महिलाएं फसलें उगाती हैं, पशुधन संभालती हैं और ग्रामीण परिवारों को सहारा देती हैं, फिर भी संस्थागत कर्ज तक उनकी पहुंच अक्सर बैंक शाखा की दूरी से कहीं अधिक बुनियादी बाधा से बंधी है, यानी किसान के रूप में औपचारिक मान्यता का अभाव।

सवाल यह है कि क्या हम महिला किसानों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचा रहे हैं, या वित्तीय सेवाओं को वास्तव में उनके लिए सुलभ बना रहे हैं?

आंकड़ों में दिखाई देता है अंतर
आवर्ती श्रम बल सर्वेक्षण (2023-24) के अनुसार देश की करीब 64.4 प्रतिशत कामकाजी महिलाएं कृषि और संबद्ध गतिविधियों में लगी हैं। वहीं कृषि जनगणना 2015-16 में महिलाओं के नाम केवल करीब 14 प्रतिशत परिचालन जोत दर्ज हुई।

ये संकेतक कृषि भागीदारी के अलग-अलग पहलुओं को मापते हैं, पर इनसे एक ढांचागत चुनौती साफ दिखती है: खेती में महिलाओं का योगदान जरूरी नहीं कि कृषि संपत्तियों पर मान्यता प्राप्त नियंत्रण में बदले। वित्तीय संस्थाओं के लिए यह अंतर मायने रखता है, क्योंकि कृषि ऋण अक्सर भूमि रिकॉर्ड, दस्तावेजी आय और स्थापित क्रेडिट इतिहास पर निर्भर करता है। 

पारिवारिक स्वामित्व वाली या पट्टे की जमीन पर खेती करने वाली महिलाएं खेती संभालने के बावजूद पात्रता साबित करने में जूझ सकती हैं। चुनौती केवल किसान तक पहुंचने की नहीं, यह पहचानने की भी है कि किसान कौन है।

आखिरी छोर के लिए अलग बैंकिंग मॉडल
बैंक शाखाएं जरूरी बनी हुई हैं, पर अकेला भौतिक ढांचा ग्रामीण वित्तीय बहिष्करण को दूर नहीं कर सकता। महिला किसानों के लिए दूर की शाखा तक जाने का मतलब है यात्रा खर्च, काम के घंटों का नुकसान और घरेलू जिम्मेदारियों का अतिरिक्त बोझ। दस्तावेजों की शर्तें और सीमित वित्तीय जागरूकता बाधाओं को और बढ़ाती हैं।

बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (बीसी) गांवों तक बुनियादी बैंकिंग सेवाएं पहुंचाकर एक अहम विकल्प देते हैं। स्थानीय बैंकिंग केंद्रों के जरिये महिलाएं बार-बार शाखा गए बिना जमा, निकासी, भुगतान और सहायता प्राप्त डिजिटल लेन-देन कर सकती हैं।

बीसी बैंकों की ऋण मूल्यांकन और ऋण देने की जिम्मेदारी का विकल्प नहीं हैं। उनकी असली क्षमता वंचित ग्राहकों को औपचारिक संस्थाओं से जोड़ने और वित्तीय जागरूकता व भरोसा मजबूत करने में है। अगला कदम लेन-देन की सुविधा से आगे बढ़कर सार्थक वित्तीय भागीदारी की ओर जाना है।

कर्ज की पहुंच से कृषि उत्पादकता तक
स्वयं सहायता समूह आंदोलन समुदाय आधारित वित्तीय समावेशन की संभावनाएं दिखाता है। नाबार्ड की 'स्टेटस ऑफ माइक्रोफाइनेंस इन इंडिया 2024-25' रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2025 तक करीब 1.23 करोड़ महिला स्वयं सहायता समूहों का बैंकों से बचत संबंध था।

यह नेटवर्क वित्तीय भागीदारी की नींव देता है, हालांकि बचत से जुड़ाव अपने आप कृषि ऋण की पात्रता सुनिश्चित नहीं करता।

महिला किसानों को खेती की वास्तविकताओं के अनुरूप वित्त चाहिए: बुवाई से पहले बीज, खेती के दौरान कार्यशील पूंजी, और पशुधन, सिंचाई व उपकरणों के लिए संसाधन। वेतनभोगी परिवारों के उलट कृषि आय मौसमी होती है और मौसम व बाजार के उतार-चढ़ाव से प्रभावित होती है, इसलिए जहां उचित हो, चुकौती कार्यक्रम फसल चक्र और वास्तविक नकदी प्रवाह के अनुरूप होने चाहिए।

कर्ज के साथ बीमा जागरूकता, वित्तीय साक्षरता और बाजार तक पहुंच भी जरूरी है, वरना बढ़ा हुआ कर्ज उत्पादकता में वृद्धि में नहीं बदल पाएगा।

समावेशी कृषि ऋण व्यवस्था के तीन सूत्र
जानकारों के अनुसार, तीन प्राथमिकताओं पर ध्यान देना जरूरी है। पहली, वित्तीय संस्थाओं को लागू नियामकीय ढांचे के भीतर पारंपरिक भूमि स्वामित्व से आगे जाकर कृषि गतिविधि के मूल्यांकन के जिम्मेदार तरीके विकसित करने चाहिए।

दूसरी, बैंकों, बीसी नेटवर्क और सामुदायिक संस्थाओं को सहायता प्राप्त डिजिटल बैंकिंग, वित्तीय शिक्षा और उपलब्ध ऋण उत्पादों की जानकारी मजबूत करनी चाहिए। तीसरी, कृषि वित्त को उत्पादकता, बाजार के अवसरों और उपयुक्त जोखिम सुरक्षा से जोड़ा जाना चाहिए।