प्याज की अच्छी पैदावार किसानों के लिए खुशखबरी होनी चाहिए, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। जब खेतों से एक साथ बड़ी मात्रा में प्याज निकलकर मंडियों में पहुंचता है, तो कई बार उसके दाम तेजी से गिर जाते हैं। ऐसे में किसानों के सामने मुश्किल यह होती है कि फसल को ज्यादा समय तक रोककर नहीं रख सकते और कम कीमत पर बेचने से लागत निकालना भी मुश्किल हो जाता है।
इसी चिंता को देखते हुए महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक किसानों ने सरकार से मांग की है कि उन्हें प्याज का कम से कम 3,000 रुपये प्रति क्विंटल भाव मिलना चाहिए। महाराष्ट्र राज्य प्याज उत्पादक किसान संगठन के संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोले का कहना है कि सरकार को अभी से ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे अधिक उत्पादन होने पर किसानों को अपनी फसल औने-पौने दाम पर न बेचनी पड़े।
ज्यादा उत्पादन किसानों की कमाई की गारंटी नहीं
केंद्रीय कृषि मंत्रालय के 17 नवंबर को जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक, वर्ष 2025-26 में देश में प्याज का उत्पादन 288.96 लाख टन रहने का अनुमान है। यह 2024-25 के 307.67 लाख टन के अनुमान से कम है। इसके बावजूद उत्पादन देश की सालाना जरूरत से काफी अधिक रहने की संभावना है।
देश में प्याज की घरेलू जरूरत करीब 210 लाख टन सालाना मानी जाती है। इस हिसाब से अनुमानित उत्पादन और घरेलू जरूरत के बीच करीब 78.96 लाख टन का अंतर है। हालांकि, इस अंतर को सीधे बाजार में बिकने वाले अतिरिक्त प्याज के रूप में नहीं देखा जा सकता।
इसमें भंडारण के दौरान खराब होने वाला प्याज, बीज के लिए इस्तेमाल होने वाली मात्रा, प्रसंस्करण और दूसरे उपयोगों की जरूरत को भी शामिल करना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि अगर बड़ी मात्रा में प्याज एक साथ मंडियों में पहुंचता है, तो किसानों को कम कीमत मिलने का खतरा बढ़ जाता है।
प्याज ऐसी फसल है, जिसकी कीमत पर मंडियों में रोजाना आने वाली मात्रा का काफी असर पड़ता है। जब एक ही समय में बहुत ज्यादा प्याज पहुंचता है और खरीदारों की मांग उतनी नहीं होती, तो व्यापारी कम भाव लगाते हैं। इससे खेत से निकलने वाले प्याज का दाम गिर सकता है।
किसान चाहते हैं निर्यात के लिए स्थायी नीति
प्याज किसानों की मांग है कि सरकार निर्यात को लेकर ऐसी नीति बनाए, जिसमें बार-बार बदलाव न हो। उनका कहना है कि जब देश में उत्पादन जरूरत से अधिक हो, तब अतिरिक्त प्याज को विदेश भेजने की व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए।
निर्यात का सीधा मतलब है कि देश में पैदा हुआ प्याज दूसरे देशों के खरीदारों को बेचा जाए। इससे घरेलू बाजार में उपलब्ध प्याज का दबाव कम हो सकता है और किसानों को बेहतर कीमत मिलने की संभावना बढ़ती है।
लेकिन इसके लिए सिर्फ निर्यात की अनुमति देना काफी नहीं है। विदेशों में नए खरीदार और बाजार तैयार करना भी जरूरी है। यदि भारत कुछ ही देशों को प्याज बेचने पर निर्भर रहेगा, तो वहां मांग घटने या व्यापारिक नीतियों में बदलाव होने पर किसानों और कारोबारियों को परेशानी हो सकती है।
इसलिए, किसान संगठन चाहते हैं कि सरकार भारतीय प्याज के लिए नए विदेशी बाजार तलाशे और निर्यात नीति को स्थिर रखे। इससे किसानों और निर्यातकों को पहले से पता रहेगा कि आने वाले समय में प्याज बेचने के लिए कौन से बाजार उपलब्ध होंगे।
खेत से बंदरगाह तक बेहतर व्यवस्था की जरूरत
प्याज की खेती में मुनाफा केवल अच्छी पैदावार पर निर्भर नहीं करता। फसल को खेत से मंडी, गोदाम और फिर खरीदार तक पहुंचाने के दौरान होने वाला नुकसान भी किसानों की कमाई घटाता है। महाराष्ट्र के किसान संगठन ने प्याज के लिए पैक हाउस, छंटाई, ग्रेडिंग, गुणवत्ता जांच, परिवहन और शीत भंडारण जैसी सुविधाएं बढ़ाने की मांग की है।
ग्रेडिंग का मतलब क्या है? प्याज को उसके आकार, गुणवत्ता और स्थिति के हिसाब से अलग-अलग श्रेणियों में बांटना ग्रेडिंग कहलाता है। इससे अच्छे और सामान्य गुणवत्ता वाले प्याज को अलग-अलग खरीदारों तक पहुंचाया जा सकता है।
पैक हाउस क्या होता है? यह ऐसी जगह होती है, जहां खेत से आए प्याज की सफाई, छंटाई, गुणवत्ता जांच और पैकिंग की जाती है। इससे प्याज को बाजार तक बेहतर स्थिति में पहुंचाने में मदद मिलती है।
शीत भंडारण यानी कोल्ड स्टोरेज: यहां तापमान और नमी को नियंत्रित करके उपज को खराब होने से बचाने की कोशिश की जाती है। हालांकि, प्याज के भंडारण के लिए सामान्य कोल्ड स्टोरेज से अलग उपयुक्त व्यवस्था और तकनीक की जरूरत होती है।
किसान संगठनों का कहना है कि बेहतर भंडारण व्यवस्था होने पर किसान फसल को तुरंत बेचने के लिए मजबूर नहीं होंगे। वे बाजार की स्थिति देखकर बिक्री का समय तय कर सकेंगे।
प्याज से पाउडर और फ्लेक्स बनें तो बढ़ सकता है मुनाफा
प्याज की अधिक पैदावार के समय उसका कुछ हिस्सा प्रसंस्करण में इस्तेमाल किया जा सकता है। किसान संगठन प्याज से पाउडर, फ्लेक्स और सूखा प्याज बनाने वाली इकाइयों को प्रोत्साहन देने की मांग कर रहा है।
प्याज के पाउडर और फ्लेक्स का इस्तेमाल खाद्य पदार्थों, मसालों और कई तरह के तैयार खाद्य उत्पादों में होता है। ताजा प्याज की तुलना में इन उत्पादों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है।
इससे एक फायदा यह हो सकता है कि जब ताजा प्याज की मंडियों में अधिक आवक हो और भाव गिर रहे हों, तब प्याज को प्रसंस्करण के लिए भी खरीदा जा सके। इससे ताजा प्याज पर निर्भरता घटेगी और उपज की बर्बादी कम करने में मदद मिलेगी। इसके लिए प्रसंस्करण इकाइयों, भंडारण केंद्रों और किसानों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है।
किसानों और उपभोक्ताओं के हित में संतुलन जरूरी
प्याज की कीमतों को लेकर सरकार के सामने हमेशा दो तरह की चुनौतियां रहती हैं। एक तरफ उपभोक्ता चाहते हैं कि प्याज उन्हें उचित कीमत पर मिले, वहीं दूसरी तरफ किसानों को ऐसी कीमत चाहिए जिससे उनकी लागत निकलने के साथ खेती से कुछ कमाई भी हो सके।
जब प्याज के भाव बहुत बढ़ते हैं, तो उपभोक्ताओं को परेशानी होती है। लेकिन जब उत्पादन अधिक होने पर कीमतें बहुत नीचे चली जाती हैं, तो किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है।
भारत दिघोले का कहना है कि सरकार को किसानों के लिए कम से कम 3,000 रुपये प्रति क्विंटल का भाव सुनिश्चित करने की दिशा में काम करना चाहिए। साथ ही किसानों, निर्यातकों और सरकारी अधिकारियों के बीच नियमित बातचीत होनी चाहिए, ताकि कीमतों में गिरावट आने से पहले ही जरूरी कदम उठाए जा सकें।
इसके लिए उत्पादन, खपत और उपलब्ध भंडार के सही आंकड़े भी जरूरी हैं। यदि सरकार को पहले से पता हो कि किस समय कितनी मात्रा में प्याज बाजार में आएगा और कितनी मांग रहेगी, तो निर्यात, भंडारण और प्रसंस्करण की बेहतर योजना बनाई जा सकती है।
प्याज की खेती में किसानों की असली चुनौती केवल उत्पादन बढ़ाना नहीं, बल्कि अपनी उपज का सही भाव पाना है। इसके लिए निर्यात के नए बाजार, वैज्ञानिक भंडारण और प्रसंस्करण की सुविधाएं उतनी ही जरूरी हैं, जितनी अच्छी पैदावार।